मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी वर्षको बजेट मुख्यरूपमा उत्पादन, रोजगारी र पर्यटनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । 

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनले बजेटले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण र पर्यटन विकासलाई विशेष जोड दिने बताए।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका १३७ वटा पालिकासँगको साझेदारीमा ‘एक पालिका, एक कृषि उत्पादन’ विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा रैथाने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिने बताए। उनले प्रदेश सरकारले कृषि र दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानले प्रदेशको गरिबी घटाउन मद्दत पुगेको विचार राखे।

प्रदेशभित्र रहेका २०० वटा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चार हजार कर्मचारीलाई लुगा भत्तामा थप पाँच हजार पाँच दिएर उनीहरूलाई हप्तामा एकदिने घरेलु उद्योगका पोशाक लगाउने प्रावधान यही जेठ महिनादेखि कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘भिजिट कोशी’ घोषणा गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई निम्ता गरी यस क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने बताए । उनले प्रदेशका २९ पालिका जोडेर चार पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको स्थानीय उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै गरिबी निवारण र रोजगारीमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे। 

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले प्रदेश सरकारको उदय परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै ब्याज अनुदानबाट कृषि उत्पादनको वृद्धिका साथै आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास जनाए। 

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले प्रदेश सदस्यहरूलाई एउटा जिल्ला, एउटा साझा योजना ल्याउन अनुरोध गर्दै खानेपानी तथा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रदेशका मुख्य सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले आयआर्जन रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको पहुँचको हिसाबले बजेट आउने विश्वास जनाए।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशील बाँस्तोलाले प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अवस्था कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रियामा प्रदेश सदस्यहरूले पर्यटन, कृषिको आधुनिकीकरण, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाब दिएका छन् ।