काठमाडौँ– नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गको आज उद्घाटन गरिँदैछ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका उपनिर्देशक ई. सञ्जय पन्थीले बिहान १० बजेर १५ मिनेटमा सुरुङमार्ग उद्घाटनको कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए ।

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले सुरुङमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कार्यक्रमअनुसार मन्त्री लम्साल, जापानी राजदूत र जाइकाका अध्यक्षले सुरुङभित्र गाडी चलाएर सवारी आवागमनको उद्घाटन गर्नेछन् । एम्बुलेन्स र सुरक्षा निकायका सवारीसाधन र अन्य अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई पहिलो चरणमा प्रवेश दिइनेछ ।

उद्घाटनपछि निर्माणपक्षले सुरुङमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सुरक्षा अवस्था र ट्राफिक व्यवस्थापनको परीक्षण गरेर अन्य सवारीसाधनलाई सञ्चालन हुन दिइने बताइएको छ ।

केही दिनसम्म एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारीसाधनलाई मात्र सुरुङमार्गबाट आवतजावत गर्न दिई परीक्षणकाल सञ्चालन गरिने छ । परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग भएर सञ्चालन हुने सवारीसाधनले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

निर्माणपक्षले उद्घाटन भएको दिनदेखि नै सुरुङमार्गबाट सबै सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउँदै तीन महिनासम्म परीक्षणकाल सञ्चालन (ट्रायल ओपनिङ पिरियड) हुने जनाएको छ ।

सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौँ भित्रिँदा ६५ रूपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मिनीबस, ट्रक र टिपरले काठमाडौँतर्फ आउँदा ११५ रूपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै, बस, ट्रकले काठमाडौँ भित्रिँदा २६० रूपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीले सुरुङमार्ग प्रवेश पाउने छैनन् ।

डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत प्रज्ज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधन र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि प्रवेश निषेध छ ।

मुख्य सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर लामो छ भने आपत्कालीन उद्धारका लागि २.५५ किलोमिटरको छुट्टै सुरुङ निर्माण गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग निर्माणमा जापान सरकारको २१ अर्बबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको छ अर्बबराबरको लगानी रहेको छ ।

२०७६ कार्तिक ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार यसको निर्माण ४२ महिनामा सकिनुपर्ने थियो । कोभिड–१९, मुआब्जा विवादलगायत कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।