तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो « Khabarhub

तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो


१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– तिर्न बाँकी सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा माघ मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । 

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४२ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ६० दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ भने एक खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्ति हुन बाँकी छ । 

त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ भने रु एक खर्ब ९५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले यस वर्ष रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्ममा दुई खर्ब तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । 

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४९ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।
 

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  ५ : ०८ बजे

जुम्लामा नौ महिनामा २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, विकास आयोजनाको प्रगति कमजोर

जुम्ला– चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिनामा जुम्लामा पुँजीगत

सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम

सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गरेर अघि बढ्ने देउवा पक्षका नेताहरुको निष्कर्ष

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतको

पर्वतको जलजलामा बायो कम्पोष्ट मल उद्योग सञ्चालन

पर्वत– पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ खोलाखेतमा स्थानीयले सामूहिक रूपमा लगानी गरेर

भोलि फेरि बस्नेगरी सकियो खड्काले डाकेको बैठक

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले डाकेकोे पूर्वपदाधिकारीहरुको