तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो
तिर्न बाँकी सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आगामी बजेट तयारी गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन
हरित अर्थतन्त्रमा दलहरूको दृष्टिकोण : वन संरक्षणदेखि उपभोगसम्मका प्रतिस्पर्धी ‘एजेन्डा’
महाराजगञ्जस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनः सञ्चालन (तस्बिरहरू)
भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरिएको महराजगंजस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ लगायतले आज विशेष पूजा गरी सुपरमार्केट पुन: सञ्चालन गरिएको हो ।
एनसेल ‘सिग्नेचर प्लान’ अब झन् विशेष, दामी एक्सपिरियन्ससँगको सहकार्यमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
भोजपुरको मर्याङडाँडामा त्रि–धार्मिक संरचना निर्माण
एघार अर्ब ५२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को माघ मसान्तसम्ममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ११ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ४६ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, मट्टितेल आयात भएको हो ।
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार आव २०८१-८२ को सोही अवधिको तुलनामा रु ६० करोड २० लाख १० हजारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजश्व छ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए ।
युनाइटेड सिमेन्ट्स लिमिटेडद्वारा साम्बाको उपचारमा पाँच लाख सहयोग
फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी
प्रमुख दलका वाचा : सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
यही फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकको अर्थतन्त्रको उन्नयन गर्दै सबल बनाउने योजना अगाडि सारेका हुन् ।
अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको तेस्रो चरणको सुधारको योजनासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको बहुआयामिक विस्तार, आत्मनिर्भरता एवं आन्तरिक सवलीकरणका विषयलाई महत्वका साथ प्रमुख राजनीतिक दलले समावेश गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेर मुलुकको सवलीकरणमा जोड दिइएको छ ।
कञ्चनपुरको स्याली नदीका चार ठाउँमा तटबन्ध निर्माण
मतदाताको प्राथमिकतामा दुलेगौँडा–हर्कपुर मोटरमार्ग
दक्षिण कोरिया र ब्राजिलद्वारा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर
स्तरोन्नतिपछिको व्यापारिक चुनौती सामना गर्न सरकारले ल्यायो ‘वाणिज्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०८१’
नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएको छ ।
नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि सरकारले त्यसपछिका व्यापारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१’ तर्जुमा गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस योजनाले स्तरोन्नति पश्चात् गुम्न सक्ने वैदेशिक व्यापारका सुविधाहरूको क्षति गर्दै मुलुकको निर्यात व्यापारलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
झाडीमा परिणत भएको गोरखकाली टायर उद्योग (तस्बिरहरू)
ट्रयाक खुलेको २६ वर्षपछि सडक कालोपत्र
प्रतिक्रिया