काठमाडौँ – नेकपा एमालेका २३ भ्रातृ संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णयको विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै एमालेका भ्रातृसंगठन रुष्ट बनेका हुन् ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि भएका जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जाने गरी घटना घट्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याएको छ । आयोगले ओलीसहिलताई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

एमालेका संगठनहरूले यसैको विरोध गरेका हुन् ।

‘सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ । र, यसले समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनेछ । हामी पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आजको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं,’वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने हामी स्पष्ट गर्दछौं । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने व्यहोरा पनि जानकारी गराउँदछौं ।’

सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

यस्तो छ वक्तव्य

प्रेस वक्तत्व
मितिः २०८२ चैत १३ गते

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि भएका जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

२०८२ भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने र भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनीलाई विध्वंशात्मक बनाउन भएको घुसपैठ, राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको आक्रमण लुटपाट तथा आगजनीको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा हामी सदैब अडिग छौं । निष्पक्ष छानविन नगरी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनुभन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने र सो बाहेक अन्य कुनै विषयमा छानविन नगरेबाट कार्की आयोगको भूमिका पूर्णतः पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको पुष्टि भएको छ । कार्की आयोग निष्पक्ष छानबिनका लागि बनेको होइन भन्ने हाम्रो धारणा आयोगको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको छ । अतः कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण, तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले प्रेरित र घृणाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने गरी तयार भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । तसर्थ, यो प्रतिवेदन निन्दनीय, खेदजनक र अस्वीकार्य रहेको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाहरुको प्रतिक्रियालाई समेत वेवास्ता गर्दै अध्ययनबिना प्रतिशोधात्मक रुपमा कारबाहीमा लैजाने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खेदजनक छ । सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वका हकमा भने कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने भन्ने निर्णयबाट नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरुप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्दत रहेको स्पष्ट गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत धरपकड गर्ने वा बदला लिने उद्देश्यसहित कदम चालेमा त्यसले देशमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने निश्चित छ ।

भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने तथा आतंक फैलाउने गतिविधि तथा भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायका भवन, सरकारी कार्यालयहरू, राजनैतिक दलका कार्यालय, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नै पछि राज्यका उच्च पदहरूमा पुगेको अवस्था गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो । ती घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याइनु अत्यावश्यक छ । त्यसैगरी, विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत तथा लगानी आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंकालाई समेत गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ । र, यसले समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउनेछ । हामी पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आजको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौं । अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने हामी स्पष्ट गर्दछौं । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने व्यहोरा पनि जानकारी गराउँदछौं ।

१. महाराज गुरूङ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल
२. पर्शुराम बस्नेत, अध्यक्ष, नेपाल खेलकुद महासंघ
३. दीपक धामी, अध्यक्ष, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन
४. विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)
५. टुकाभद्र हमाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ
६. विदुर सुवेदी, अध्यक्ष, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल
७. भूमिका लिम्बु सुब्बा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, नेपाल
८. ई. भेषराज थापा, अध्यक्ष, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एशोसियन नेपाल
९. गणेश पाण्डे, अध्यक्ष, प्रेस चौतारी नेपाल
१०. तेजप्रसाद निसाद, अध्यक्ष, अखिल नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघ
११. अमरबहादुर थापा, अध्यक्ष, प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन
१२. पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, पेशागत महासंघ नेपाल
१३. विनोद पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन
१४. इन्द्र तामाङ, अध्यक्ष, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन, नेपाल
१५. ई. गजेन्द्र थपलिया, अध्यक्ष, नेपाल वौद्धिक परिषद्
१६. डा. प्रेम दंगाल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ
१७. भगीरथ सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ
१८. मनोहर बी पौडेल, अध्यक्ष, मुक्ति समाज नेपाल
१९. पासाङ शेर्पा, अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल
२०. जगदीश अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल
२१. हारुन हलुवाई, अध्यक्ष, नेपाल मुस्लिम इत्तहाद संगठन
२२. विनोद भट्टराई, अध्यक्ष, रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल
२३. पुष्पराज श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेशनल भोलिटियर्स फोर्स नेपाल