काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा (जेन–जी) आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक  तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूमाथि कारवाही र सजायका लागि नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा हाल प्रचलित कानूनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

आयोगले सर्वोच्च अदालतको ‘अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई आधार बनाएको जनाएको छ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

साथै यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने, दोषी ठहर भएकालाई कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने, ३ वर्ष प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै आयोगले मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गम्भीर प्रकृतिका बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनमा पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा क्षमादानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि विभागीय कारवाही सिफारिस गरिएको छ। 

तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की (वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक), प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारवाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ।