काठमाडौं– त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति गोविन्द कोइरालाले नेपालको विद्यार्थी राजनीति सम्बन्धी रिटमा निकास दिन छिमेकी मुलुक भारतको ‘लिङ्दो समिति’ मोडलमा आधारित स्वतन्त्र समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग भिडियो सन्देश मार्फत अपिल गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमा सभापति कोइरालाले विद्यार्थी वर्ग संवाद र समझदारी विना कसैको एकपक्षीय निर्देशनमा चल्ने समूह नभएको प्रष्ट पार्दै विद्यार्थी राजनीतिको भविष्य तय गर्न बृहत् र पर्याप्त संवाद आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले विद्यार्थी राजनीतिबारे दिने एकपक्षीय निर्देशन वा निर्णयले विद्यार्थी वर्गलाई अपनत्वको अनुभूति दिलाउन नसकेको कोइरालाको भनाइ छ ।

‘अहिलेको सरकारले एउटा निर्देशनका आधारमा विद्यार्थी राजनीति खारेज वा नियन्त्रण गर्न सक्छ, अनि भोलि आउने अर्को सरकारले पुनः त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्छ’, कोइरालाले भिडियोमा भनेका छन्, ‘त्यसैले यो कुनै एउटा सरकारको क्षणिक निर्णयको विषय होइन, यो समग्र शैक्षिक क्षेत्रको स्वामित्व र भविष्यको कुरा हो ।’

उनले सरकारबाट हुन सक्ने सम्भावित त्रुटिलाई सच्चाउने ऐतिहासिक अवसर अहिले सर्वोच्च अदालतसँग रहेको र अदालतको फैसला केवल आदेशमा मात्र सीमित नभई एउटा साझा संवादको मञ्च निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कोइरालाले भारतको विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएको अराजकता, अपराधीकरण र आचारसंहिताको अभावलाई निकास दिन भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २००६ मा गठित ‘लिङ्दो समिति’ को ऐतिहासिक नजिरलाई ध्यानमा राख्न अपिल गरेका छन् ।

भारतका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी राजनीतिको अपराधीकरण र विकृति बढेपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २००४ को एक मुद्दामा आदेश दिँदै पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जे.एम. लिङ्दोको अध्यक्षतामा एक स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सन् २००६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी चुनावको उमेर हद, बजेटको सीमा, चुनावी मापदण्ड र आचारसंहिता स्पष्ट रूपमा लागू गरिएको थियो ।

नेपालमा पनि सोही नजिरलाई पछ्याउँदै पूर्व निर्वाचन आयुक्त वा विज्ञहरूको नेतृत्वमा एक ‘स्वतन्त्र समिति’ गठन गरिनुपर्ने उनको माग छ । 

यस्तो समितिले विद्यार्थी सङ्गठन, सरकार, राजनैतिक दल, विश्वविद्यालय प्रशासन र अभिभावकलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग बृहत् संवाद गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने र सोही आधारमा मात्र विद्यार्थी राजनीतिलाई मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यस्तै ’नवीनता’ र दूरदर्शिताको अपेक्षा गर्दै कोइरालाले सडक र सरकारबीचको द्वन्द्वलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न न्यायालयले नै निकासको ढोका खोल्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘नियमको वैधता नै भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । विद्यार्थीका लागि गरिने निर्णयमा विद्यार्थीकै अपनत्व भएन भने त्यो नियमको कुनै वैधता रहँदैन, त्यसैले पर्याप्त संवाद र समझदारी आवश्यक छ ।’