काठमाडौं– विद्यालयमा राष्ट्रिय दिवा खाजा कार्यक्रमसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, २०२५  आज सार्वजनिक गरिएको छ । 

खाद्य सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, जलवायु उत्थानशीलता र सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने विषयवस्तु समेटिएको सो प्रतिवेदन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणकर भट्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना मगर, नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेट्री पुहाक्का, अमेरिकी दूतावासका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बाेम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा, विश्व खाद्य कार्यक्रमका देशीय निर्देशक रियाज लोधीलगायतको उपस्थितिमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यालयमा पाँच दशक अघिदेखि सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमका उपलब्धि र यात्रालाई समेटेको छ ।

उक्त कार्यक्रम नेपालमा सन् १९६७ मा सुरु भएको हो । हाल ७७ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट हाल करिब ३० लाख बालबालिका प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । 

यस कार्यक्रमका कारण विद्यालय भर्ना, विद्यार्थीको र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

साथै समुदाय र सहकारीमार्फत स्थानीय साना किसानसँग विद्यालयलाई जोड्ने घरेलु खाजा खुवाउने कार्यको प्रोत्साहनले विद्यार्थीको स्वास्थ्य राम्रो हुनाका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने गरेको पाइएको छ । 

सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष डा भट्टले बालबालिकामा लगानी गर्नु सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै शिक्षा, पोषण, कृषि र स्थानीय आर्थिक विकासलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन साझेदार निकायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पुहाक्काले दिवा खाजा कार्यक्रमबाट बालबालिकाको शिक्षामा सहयोगका साथै सामूहिकताको साझा प्रतिबिम्ब चित्रण गर्ने बताए । नेपालका अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत अर्बाेमले नेपालसँग यस कार्यक्रममा आफ्नो मुलुकको बलियो साझेदारी निरन्तर रहने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मगरले उक्त कार्यक्रमबाट बालबालिकामा पड्केपन, ख्याउटेपन र रक्तअल्पता न्यून हुनुका साथै सिकाइ निरन्तरतामा बल पुगेको बताए । 

राष्ट्रिय निर्देशक लोधीले नेपाल सरकार, विकास साझेदार र समुदायसँग मिलेर खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ पार्दै पोषण सुधार गरेर मानव पुँजी विकासलाई सहयोग गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नीति निर्माता, विकास साझेदार, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षबीच ‘बहस’ गरिएको थियो ।