काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ लाई संशोधन गर्न बनेको संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । 

बालबालिकाको सुरक्षित तथा पर्याप्त पोषणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्तनपानको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न र विद्यमान कानुनलाई सङ्घीय ढाँचाअनुरूप परिमार्जन गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा बालबालिकाको परिभाषा संशोधन गर्दै साबिकको १२ महिनाको उमेर हदलाई बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसनको मापदण्डअनुरूप स्तनपानलाई कम्तीमा २ वर्ष वा सोभन्दा बढी गराउनुपर्ने र पूरक खानालाई ३ वर्षसम्म नियमन गर्नुपर्ने भएकाले यो दायरा विस्तार गरिएको जनाइएको छ ।

यसैगरी ‘बालसूत्र’ (इन्फेन्ट फर्मुला) को परिभाषा परिमार्जन गरी जन्मदेखि ३ वर्षसम्मका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूर्ति गर्न तयार पारिएको वस्तु भनी तोकिएको छ । विधेयकमा ६ महिनाभन्दा माथिका बच्चाका लागि प्रयोग गरिने खानालाई ‘पूरक खाद्य पदार्थ’ भनी स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ ।

संशोधित विधेयकअनुसार अब वितरकहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) बिना आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र बिक्री-वितरण गर्न पाउने छैनन् । साथै, यस्ता वस्तुहरूको बिक्री-वितरण प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि पसल वा फार्मबाहेक अन्य स्थान वा सामान्य पसलबाट गर्न नपाइने कडा प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वा बालसूत्र प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा रोकेको छ । तर, वैकल्पिक स्तनपान सम्भव नभएका विशेष परिस्थितिहरू, जस्तै सङ्क्रमणको जोखिम भएमा, आमा गम्भीर बिरामी भई होसमा नरहेमा, दूध नआएमा वा मात्रा कम भएमा, आमाले स्तनपान प्रतिकूल हुने औषधि सेवन गरिरहेमा, बच्चामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएमा वा आमा र बच्चा लामो समय अलग रहनुपर्ने अवस्थामा मात्र स्वास्थ्यकर्मीले यस्ता वस्तु सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले ‘अन्तर प्रवर्द्धन’ (क्रस प्रमोशन) लाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ । उत्पादक वा वितरकले एउटा उत्पादनको ब्राण्ड, प्याकेजिङ, डिजाइन, लेबल वा पहिचान प्रयोग गरी फरक प्रकृति र उद्देश्य भएको अर्को उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । 

यसका साथै, उत्पादक तथा वितरकले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई छात्रवृत्ति, अनुसन्धान अनुदान, वा व्यावसायिक गोष्ठी र सम्मेलनका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नवजात शिशुहरूका लागि आमाको दूध सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ‘स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र’ (मिल्क बैंक)सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार पारिएको छ । मन्त्रालयले बनाउने मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । 

सङ्घीय संरचनाअनुरूप ऐनलाई ढाल्न प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ‘स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति’ गठन गरिने र सोही समितिको सिफारिसमा अनुगमनका लागि छुट्टै निरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० लाखसम्म क्षतिपूर्ति

प्रावधान उल्लङ्घन गर्ने उत्पादक, वितरक तथा संस्थामाथि कसूरको गम्भीरता हेरी विधेयकमा कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्य उल्लङ्घनमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र क्रस प्रमोशन वा गैरकानुनी प्रवर्द्धन गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ९वा बिगोबमोजिम० वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

अनधिकृत पसलबाट बिक्री गरेमा पहिलोपटकका लागि ५ हजार रुपैयाँ र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येक पटकका लागि दोब्बर जरिवाना र कसूरबाट शारीरिक वा मानसिक पीडा वा दीर्घकालीन क्षति पुगेको व्यक्ति वा निजको हकदारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ ।