काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टा राखेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनालाई लिएर न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग भएको जनाएको छ ।

अदालतले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता रहने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायत हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।