जनमोर्चाको घोषणापत्र : मुख्य चुनावी एजेन्डा संघीयता खारेजी « Khabarhub

जनमोर्चाको घोषणापत्र : मुख्य चुनावी एजेन्डा संघीयता खारेजी


१४ माघ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको एजेण्डासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार बुटबलमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०८२ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केसीले संघीयता खारेज हुनुपर्ने राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा हुनुपर्ने लगायत विषय समावेश गरेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको बताए ।

उनले यसअघिको सरकारमा, सत्तामा भएकाबाट आफ्ना उद्देश्य पूरा नहुने हुनाले चलिरहेको संसद्लाई विघटन गरेर एनजीओ- आइएनजीओका मान्छे सरकारमा राखेर चुनाव गराउन खोजिएको आरोप लगाए ।

समयमै चुनाव नहुने विश्वासका साथ सरकारमा गएकाहरू आफ्नो फाइदा हेरेर राजीनामा दिँदै चुनावमा होमिएको उनले बताए ।

अध्यक्ष केसीले नेपाल राष्ट्रमाथि, नेपाली जनतामाथि अहिले ठूलो संकट रहेको र देशको राष्ट्रियता नै अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको धारणा राखे ।

उनले हरेक निर्वाचनबाट मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने व्यक्ति नै सत्तामा आउने गरेको भन्दै यसपटक जनताले नै गम्भीर भएर देशका लागि काम गर्नेलाई मद्दत गरेर सदनमा पठाउन आग्रह गरे । आफ्नो पार्टीसमेत निर्वाचनमा होमिएकाले मत दिन उनले अपील गरे ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०८२, बुधबार  ३ : ४८ बजे

विकास बैंकहरूको वित्तीय स्थिति : पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४.५७ र औसत खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित विकास बैंकहरूको असार मसान्त २०८३

मध्यावधि निर्वाचनअघि ट्रम्पको ‘५ हजार डलर लाभांश’ घोषणा

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा

भोटेकोशी बाढीपछि वीरगन्ज नाकामा दैनिक ७० प्रतिशतले आयात बढ्यो

बारा– भोटेकोशी बाढीपछि वीरगन्ज नाकाबाट दैनिक ७० प्रतिशत आयात बढेको वीरगन्ज

रसुवा भोर्ले बजारको पहिरो हटाइयो, १७ घण्टापछि खुल्यो नुवाकोट-धुन्चे सडक

रसुवा– रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–५ स्थित भोर्ले बजार, बागेश्वरी मन्दिरनजिकै बुधबार

सङ्घीय अस्पतालमा शवगृह बनाइने

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्का समयमा ठूलो सङ्ख्यामा