काठमाडौं– विद्यादेवी भण्डारी ले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन्।

शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा गठन गरेको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णय संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन्। 

विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिवेदन पूर्ण नभएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको दाबी गर्दै सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नु अपरिपक्व कदम भएको टिप्पणी गरिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन तथा संस्थागत परामर्श आवश्यक हुने बताएकी छन् । 

हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने र मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने जोखिम रहेको पनि उनको भनाइ छ।

सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो निर्णय आउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा संवैधानिक मर्यादालाई ध्यानमा राखी निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।

उनले सरकारलाई संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन आग्रह गरेकी छन् ।