अर्थसंक्षेप : चैतसम्म कृषि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.६ प्रतिशत मात्रै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायित्व भुक्तानी १८ अर्ब बढी र चीन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता « Khabarhub

अर्थसंक्षेप : चैतसम्म कृषि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.६ प्रतिशत मात्रै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायित्व भुक्तानी १८ अर्ब बढी र चीन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता


१४ जेठ २०८३, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चैत मसान्तसम्मको कृषि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ०.६ प्रतिशत मात्रै, अरुको कति ?

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा संघीय सरकारको मन्त्रालयगत खर्चमा सबैजसो मन्त्रालय कमजोर देखिएका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा चालु खर्चमा समेत सबै मन्त्रालय कमजोर देखिएकोमा कतिपय मन्त्रालयले त १ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु तर्फको विनियोजित रकममध्ये २०.३६ मात्रै खर्च गरेको छ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको लागि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी भने रकम विनियोजन गरिएको थिएन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायित्व भुक्तानी १८ अर्ब बढी

निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता, अन्य देशहरूको भन्दा दोब्बरले धेरै

नेपालमा लगानी गर्ने छिमेकीसहितका मुलुकहरूमा चीन अग्रस्थानमा देखिएको छ। उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता राष्ट्रका रूपमा उभिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार २०८२ फागुन मसान्तसम्म स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चीनको मात्रै हिस्सा ४८ प्रतिशत पुगेको छ । यो भारत र अमेरिकासहित अरू सबै देशको भन्दा करिब ५० प्रतिशतले धेरै हो ।

‘पल्सर आरपीएम’ कार्यक्रम शनिबार हुने

जीवन बिमा शुल्कबाट एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड सङ्कलन

प्रकाशित मिति : १४ जेठ २०८३, बिहीबार  ६ : ५१ बजे

‘होल्डिङ सेल्टरमा बिजोग छ’

काठमाडौं– करिब तीन हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर सरकारले सुकुम्वासी

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराए नयाँ बजेटबारे जानकारी

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका आयोजना नै अलपत्र, डेढ दशक बित्दा पनि पूरा भएनन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सात लाख बेरोजगार सूचीकृत

काठमाडौं– सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ मा चालु आर्थिक