काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने कर तल्लो तहका नागरिक लाभान्वित हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिसिभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निजी विद्यालयका लागि समता शुल्कका रूपमा तीन प्रतिशत कर सङ्कलन सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता र सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयनको लक्ष्य लिइएको स्पष्ट गरे ।

मन्त्री वाग्ले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट गरिएको, पुँजीगत खर्च बढाउने सोच लिइएको र खर्च गर्ने क्षमता बढाएर आर्थिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । करको दायरामा सबैलाई ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै उनले बजेटमा भएका व्यवस्थालाई पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

मन्त्री वाग्ले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि मुद्रा सटहीमा लिइने तीन प्रतिशत शुल्क उचित नै भएको बताउँदै तोकिएका करहरू तिर्नैपर्छ भने । उनले उद्योगी, व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरणका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि बताए  ।

सो विधेयकमाथि विभिन्न सात सांसदले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । भने छलफलमा नेकपा (एमाले) का यशुदाकुमारी बराल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आशिष गजुरेल र अरबिन्द साहले भाग लिएका थिए। उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यमा करको बोझ नथप्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका थिए ।