काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विधेयक संसद्‌मा लैजान भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।

”संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृत दिइएको छ,” सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने ।

यससँगै सरकारले संघीय निजामती ऐन अध्यादेश ल्याएर पाकिसकेको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजेको त्रास हटेको छ । अब ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका र ५५ वर्षै नाघेका कर्मचारीका लागि दसैँ बोनस खाए राजीनामा दिने वा ऐन लागू भएपछि नयाँ प्रावधान अनुसारको सेवा सुविधा स्वीकार गर्ने विकल्प छनौट गर्न सक्नेछन् । आकस्मिकरुपमा अध्यादेशबाट निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक आउँछ , र हाल कायम रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसार पाकिसकेको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भनेर देखिएको त्रास एक हदसम्म शान्त भएको छ,” भूमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बाह्रखरीसँग भने, “अब दसैँ बोनस खाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने पर्याप्त समय अवधि पुगेकाहरूले पाउनुहुनेछ ।”

उनले ५५ वर्ष नाघेकाहरूको हकमा फाइदा हुने जानकारी दिए । विधेयकमा ५५ वर्ष नाघेकाहरूलाई अवकाश दिने व्यवस्था भए पनि उनीहरूलाई विद्यमान ऐनको सुविधा अनुरूप ५८ वर्षकै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगले दिएको राय समेटेर विधेयक संसद्‌मा दर्ता हुन लागेको हो ।

लोकसेवा आयोगले यही असोज ८ गते विधेयकको मस्यौदामा राय दिएर फिर्ता पठाएको थियो । आयोगले अन्य विषयका अतिरिक्त५५ वर्षे सेवा हद मात्र लगाउँदा त्यसले समस्या निम्त्याउने राय राखेको छ । आयोगले ५५ वर्षे सेवा हद लागु गर्दा पनि उनीहरूको विद्यमान ऐनले दिएको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने रायमा दिएको छ । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले लागु गर्न खोजेको ३० वर्षे सेवा हद, सचिवको तीन वर्षे पदावधि, सेवा निवृत्त भएपछि नियुक्तिका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ सहितका विषयमा भने लोकसेवाले फरक राय दिएको छैन ।

ऐन कार्यान्वयनमा करिब साढे १३ हजार बढी कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले भएकामध्ये धेरैजसो सचिवहरू र ठूलो संख्यामा सहसचिव, उपसचिव र बढुवाबाट आएको शाखा अधिकृतसँगै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु अवकाशमा जानेछन् । त्यसबाहेक तहविहीन कर्मचारीको पनि ठूलो संख्या अनिवार्य अवकाशमा जानेछ ।

नेपाल सरकारका एक सहसचिव निजामतीको धेरै ठूलो संख्या बाहिरिँदा नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने र छोरा पुस्तालाई ठाउँ खाली हुने बताउँछन् । उनले निजामती सेवाको विधेयकले सेवाको क्षितिज फराकिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । “अब ५८ वर्षलाई ५५मा र सेवा हद ३० वर्ष तोक्दा नयाँ पुस्ता सेवामा आउन खाली ठाउँ हुने भयो,” ती सहसचिवले बाह्रखरीसँग भने, “नयाँ सरकारले नयाँ परिणाम दिनका लागि कानुन ल्याइएको छ । निजामती सेवामा यसले ‘वाइड होराइजन’ बनाउने छ ।”

विधेयकमा यसअघि देखिएका कमी कमजोरीहरू धेरै हदसम्म हटाइएको भए पनि बहस भने ३०–५५ को मात्र भइरहेको उनले बताए । विधेयक सदनमा पुगेपछि बहसको स्वरूप परिवर्तन हुने उनको विश्वास छ । कम्प्युटर अपरेटरहरू बढुवाबाट प्रशासन अधिकृत हुने, ऐनको २४(घ) अनुसार स्वतः बढुवा भएर जाने जस्ता विकृतिहरू नयाँ ऐनबाट विस्थापित हुने उनले बताए । तर, विधेयकमा प्रस्तावित विषय मात्र हेरेर अन्तिम दृष्टिकोण बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।