बुटवल- सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने तथा उनका साझेदारहरू प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारी पक्षबाट आएको निवेदनबारे निर्णय नभइसकेको रुपन्देही जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

एकजना जिल्ला न्याायाधीशले मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको समाचार आएपछि अदालतले यस्तो प्रष्टिकरण दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा त्यसबारे परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै यो निवेदन पेश गर्नू भन्ने गत माघ ६ गते बेन्चबाट आदेश भएको अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीलाई यथावत राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी पाऊँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन पेश गरेकोमा सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट चलेकाले त्यहाँ अन्तरिम आदेशको टुंगो लागेपछि मात्रै जिल्लाले निर्णय गर्छ, अहिले मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको होइन, विचाराधीन छ’,पौडेलले भने ।

उनले गत माघ ६ गते नै भएको सुनुवाइबारे ९ दिनपछि फरक रुपमा समाचार आएकाले त्यो सत्य नभई सर्वोच्चमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने-नहुने टुंगो लाग्ने बताए ।

गत माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले ‘उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेको बुझिन आएकाले त्यसको अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै पेश गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको पौडेलले बताए ।