विभेद अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार अनिवार्य छ : रक्षा बम « Khabarhub

विभेद अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार अनिवार्य छ : रक्षा बम


१५ चैत्र २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले राज्यले गर्ने क्षमायाचना सदियौँदेखि हुँदै आएको विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति भएको बताएकी छन्। सरकारले चालेका पछिल्ला सुधारात्मक कदम र सामाजिक न्यायका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले क्षमा माग्नुलाई गल्ती सुधारको पहिलो खुड्किलोका रूपमा अर्थ्याएकी हुन्।

“जब क्षमा मागिन्छ, तब गल्ती स्वीकार गरिएको हुन्छ। धेरैलाई यो सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो क्षमायाचना राज्यले सदियौँदेखि विभेद गर्दै आएको थियो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो,” बमले भनिन्। उनले विभेदको स्वीकारोक्तिपछि अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव साट्दै उनले हुर्कने क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद देखेको र जान्दाजान्दै वा नजान्दै त्यसको हिस्सेदार समेत बनेको स्वीकार गरेकी छन्। “यो समाजको संरचनागत लाभ पाएको एक नागरिकको नाताले, म पनि सरकारसँगै उभिएर दलित, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका समुदायसँग माफी माग्न चाहन्छु,” उनले भावुक हुँदै भनेकी छन्।

भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि राज्य र नागरिक दुवै तहबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा र प्रणालीगत परिवर्तन हुनुपर्ने उनको तर्क छ। जेनजी आन्दोलनमार्फत सामाजिक न्याय र शासकीय सुधारका मुद्दा उठाउँदै आएकी बमले समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि यो माफी एउटा प्रस्थानविन्दु हुनुपर्ने बताएकी छन्।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८२, आइतबार  ९ : ४६ बजे

महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रहरी परिसरमा शोभा पाठक

काठमाडौँ– शोभा पाठकले एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई तत्काल पक्राउ गर्न

कुलमानको निर्वाचन खर्च १४ लाख

काठमाडौँ – काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा

सुनचाँदीको मूल्य फेरि बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?

काठमाडौं- स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन

मकवानपुरमा महिलाका नाममा उद्योग दर्ता बढ्यो

बागमती– पछिल्लो केही वर्षयता मकवानपुर जिल्लामा महिला उद्योगी व्यवसायीको सङ्ख्या

सात पालिकाको नवप्रवर्तनका लागि कर्णाली सरकारको तीन करोड ४० लाख

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन