काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म ‘लालीबजार’लाई हलमा नलगाउन मंगलबार उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विभिन्न कोणका विचार सार्वजनिक भएका छन् । 

मंगलबार साँझ नै ‘लालीबजार’को प्रिमियर डाकिएको थियो । दिउँसो अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । 

रोशनी नेपालीले दर्ता गरेको निवेदनमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई वैशाख २२ गते बोलाएको छ । अब फिल्म पूर्वनिर्धारित समयमा प्रदर्शनमा नआउने भएको छ । 

फिल्म क्षेत्रका बहुसंख्यक व्यक्तित्वहरूले रिलिजको संघारमा रहेको फिल्म अदालतको आदेशमा रोकिएपछि सरोकारवालाहरु रुष्ट देखिएका छन्, तथापि न्यायलयप्रति सम्मान दर्साएका छन् । 

उनीहरूले फिल्म नहेरी प्रदर्शन रोकिएकोमा असन्तुष्ट बनेका हुन् ।  

कसले के भने ?

फिल्मका कन्टेन्टमा सेन्सर गर्ने एक मात्रै सरकारी निकाय सेन्सर बोर्ड हो । 

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको यो निकायले ‘लालीबजार’लाई ‘यू’ सर्टिफिकेट दिएको छ । अर्थात्, यो फिल्म सबै उमेर समूहका दर्शकले हेर्न मिल्छ । 

तर, अदालतले फिल्म नै नहेरी निवेदकको दाबीका आधारमा प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो । निर्माण पक्षसँग अदालतले फिल्म झिकाएको छैन । 

निर्देशक निश्चल बस्नेत सेन्सर बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी आदेश जारी भएको तर्क गर्छन् । 

अदालतले कन्टेन्ट फिल्टरका विषयमा सक्रिय भएको आशयका साथ उनी भन्छन्, ‘अब फिल्म अदालतमा रजिस्टर गरौँ, त्यहीँ सेन्सर गरौँ ।’

फिल्मको कन्टेन्ट काँटछाँट गर्दै आएको र फिल्म क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्था विकास बोर्ड खारेज हुनुपर्ने भन्दै उनी व्यङ्ग्य गर्छन् । 

‘लालीबजार’ प्रदर्शनको तयारीमा थियो । निर्माण र प्रचारलगायतका विषयमा निर्माताको लगानी करोडौँमा भइसक्यो । तर, प्रदर्शन रोकियो । 

यो फिल्म प्रदर्शनमा आउने सम्भावना नै अन्त्य भएको छैन । भोलिका दिनमा प्रदर्शनमा गर्न अनुमति सोही अदालतले दिन सक्छ । मिति वरपर हुँदा व्यावसायिक रणनीतिमा पनि असर पर्न सक्छ । यसरी विवाद सिर्जना हुँदा दर्शकले फिल्मलाई नकारात्मक रुपमा लिन सक्छन् । त्यसको असर निर्मातालाई आर्थिक रुपमा पर्न सक्छ । 

यही सम्भावना टेकेर कलाकार दीपकराज गिरी प्रश्न गर्छन्, ‘अदालतको निर्णयको सम्मान छ । तर, भोलि मुद्दाको फैसलामा प्रदर्शन योग्य छ भनेर आयो भने रिलिज मिति सारेर निर्मातालाई परेको घाटा कसले बेहोर्ने ?’

सेन्सर पास भएको फिल्मको प्रदर्शन रोक्नुलाई नायिका केकी अधिकारी पनि उचित मान्दिनन् । उनको विचार छ, ‘सेन्सर पास भएर प्रदर्शनको मुखमा रहेको चलचित्र रोकिनु खेदजनक छ ।’

कत्तिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सिर्जनात्मक अधिकार र अदालतको नचाहिँदो हस्तक्षेपका रुपमा बुझेका छन् । 

यसअघि नै यस्तो भएको थियो ? 

०८१ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्मलाई पनि अदालतले प्रदर्शन मितिको संघारमा हलमा नलगाउन निर्देशन दिएको थियो । 

फिल्म ‘एक्टरटः टेक वान’लाई जिल्ला अदालत काठमाडाले माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । फिल्मको प्रदर्शन मिति माघ १६ लाई तोकिएको थियो । 

यो फिल्मलाई अदालतले रोक्नुको कारण भने नामको विवाद मात्रै थियो । नाम जुध्ने फिल्मका निर्माता र  ‘एक्टर : टेक वान’का निर्माताको आपसी समझादारीमा यो विवाद मिलेको थियो । माघ १६ गते प्रदर्शन मिति तोकिएको फिल्म दुई दिनपछि प्रदर्शनमा आएको थियो । 

‘लालीबजार’सँग मिल्दो जुल्दो घटना अर्को फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’लाई भएको थियो । यी दुवै फिल्मको कथा बादी समुदायसँग सम्बन्धित छ । 

०७५ मा प्रदर्शनमा आएको यस फिल्म पनि कानुनी प्रक्रियामा पुगेको थियो । 

जसका कारण फिल्म एक साता पनि प्रदर्शन हुन नपाएको निर्माता थमनकुमार भण्डारीले खबरहबलाई बताए । 

उनले भने, ‘अहिले जसरी नै निवदेन परेको हो छ । अदालतले फिल्म रोक्यो । राम्रोसँग प्रदर्शन हुन पाएन ।’

यही कारण नेपाली फिल्मको लगानी सुरक्षितका महत्त्वपूर्ण पाटो विदेश प्रदर्शनको प्रक्रियामा पुग्न नपाएको निर्माता भण्डारीको दाबी छ । 

अदालतले टेकेको नजिर 

विगतमा देहव्यापारलाई पेसा बनाएको दाबी समुदाय सर्जकको नजरमा परेको पाइन्छ । 

यस समुदायबारे दुई किताब र एक फिल्म सार्वजनिक भइसकेको हो । केही फिल्महरू त्यही समुदायको रिफ्रेन्समा बनेका छन् । बादी समुदाय भनेर किटान नगर्दा ती मेकरहरू कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किए । 

अहिले ‘लालीबजार’बारे अदातलको आदेशले ती अघिल्ला सिर्जना र तीनका कानुनी पाटोको विषयलाई सम्झाएको छ । ती सिर्जना हुन्– दुई किताब ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ र फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’ । 

फिल्म ‘लालीबजार’को टीमलाई उच्च अदालत पाटनले झिकाएको छैन । निर्देशक यम थापा भन्छन्, ‘हाम्रो फिल्ममा के कन्टेन्छ छ, त्यो अदालतलाई थाहा छैन ।’

यी तीन सिर्जनाको बारे सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजिर बनाएर उच्चले फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको पाइन्छ । 

‘वादी समुदाय लगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूको मान–मर्यादा, इज्जत–प्रतिष्ठा र आत्म–सम्मानमा आघात पुग्ने, कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द–चित्र सहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवम् प्रचलित कानुनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रुपमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु’ उक्त तीन सिर्जनाको फैसलामा लेखिएको छ । 

यो मुद्दाको फैसला न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुनाएको हो । उच्चले यही नजीरलाई टिकेर निर्देशन दिएको हो । 

यस फैसलाले ‘एैलानी’, ‘नथिया’ र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ पक्षलाई प्रकाशन र वितरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । 

तथापि, अन्य संस्करण प्रकाशन गर्दा किताबका लेखकहरूको ‘सम्बन्धित व्यक्ति, वर्ग वा समुदायको भावानमा आघात नपुग्ने तर्फ ध्यानाकर्षण भएको विश्वास’ उक्त इजलासले लिएको पाइन्छ ।