काठमाडौं– नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ लोकतान्त्रिक शक्तिले आज (शुक्रबार) पहिलो बजेट ल्याउँदैछ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षका रूपमा किनारा लगाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो बजेट ल्याउन लागेको हो ।

विशेषगरी लामो समयदेखि लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्रमैत्री र उदारवाद जस्ता विशेषतासहितको अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा नेपालको राजनीतिक केन्द्र बनेको कांग्रेसलाई विस्थापन गरेर रास्वपाले त्यही अर्थराजनीतिक विचारधारामार्फत पहिलो बजेट ल्याउँदैछ ।

जसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ लोकतान्त्रिक शक्तिको वास्तविक परिचय पनि प्रस्तुत गर्नेछ । संयोग कस्तो छ भने कुनै बेला कांग्रेसमै रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले नयाँ शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै बजेट ल्याउँदैछन् । २०७९ सम्म उनै वाग्ले कांग्रेसको अर्थनीति तय गर्ने निर्णायक भूमिकामा थिए ।

२००७ सालको क्रान्तिमार्फत नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिमा बलियो लोकतान्त्रिक उदारवादी शक्तिको रूपमा उदय भएको थियो ।

क्रान्तिपश्चात अन्तरिम र संयुक्त सरकारहरूमा सहभागी हुँदै २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनपश्चात् झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर कांग्रेसले आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको थियो ।

त्यही निर्वाचनपश्चात विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट जनमत प्राप्त गरेर लोकतान्त्रिक पार्टीको तर्फबाट बनेको सरकारको पहिलो थियो ।

तर, ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कू गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि कांग्रेस-कम्युनिष्ट लगायत राजनीतिक दलहरू कम्तीमा ३० वर्षलाई किनारा लागे ।

०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् कांग्रेस फेरि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको थियो । ०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले बजेट ल्याएका थिए । जसले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गरेको थियो ।

२०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत र गणतन्त्र स्थापनापछि केही एकल र धेरै संयुक्त सरकारमा रहेर कांग्रेसले बजेटमार्फत् आफ्नो अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण लागू गर्दै आएको थियो । तर, ०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनले कांग्रेसलाई निकै इतिहासकै ठूलो धक्का दिँदै सानो आकारको प्रतिपक्षमा सीमित गरिदिएको छ।

फागुनको उक्त निर्वाचनले १८१ सिटसहित अकल्पनीय शक्ति आर्जन गरेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री भए । काठममाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाह नेतृत्वको सरकारको अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण कम्युनिष्टको जस्तो र नवउदारवादी पनि नहुने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रतिनिधिसभामै स्पष्ट पारिसकेका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रममार्फत समाजवादउन्मुख लक्ष्य प्राप्ति गर्ने दिशामै रहेर अघि बढ्ने भन्दै विशेषगरी मध्यमवर्गको विस्तारलाई वर्तमान सरकारले जोड दिने घोषणा गरिएको छ ।

विशेषगरी सुशासनको स्थापनामा जोड दिँदै करको दायरा विस्तार, गर्ने, नेपाली डायस्पोरालाई नेपाली अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब पुर्‍याउने गरी काम गर्ने जस्ता विषय अघि सारिएका छन् ।

भारतमा विगतमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरेर लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेको लोकतान्त्रिक शक्ति भारतीय कांग्रेसलाई सत्ताच्युत गरेर लामो समयदेखि भारतीय जनता पार्टीले शासन गरिरहेको छ ।

नेपालमा पुराना स्थापित लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट नामका पार्टीहरूलाई विस्थापन गर्दै सत्तामा आएको रास्वपा कति परसम्म जानसक्छ भन्ने कुरा उसको नीति तथा कार्यक्रममा निर्भर हुन्छ । त्यसैले शुक्रबार सरकारले ल्याउने बजेट देशको एक वर्षको अवधिको चित्र र रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्ने पहिलो कोशेढुंगा बन्ने सम्भावना छ।