देशभर ३२ हजार ३२५ सहकारी, शेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड « Khabarhub

देशभर ३२ हजार ३२५ सहकारी, शेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड


१५ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या ३२ हजार ३२५ पुगेको उल्लेख छ । 

सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ भने ८२ हजार २१६ व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
 
सहकारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्कको लागि विकास गरिएको सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा २०८२ फागुन मसान्तसम्म १९ हजार ९०३ सहकारी आबद्ध भएका छन् । कोपोमिसमा २०८१ असार मसान्तसम्म १८ हजार ८९७ सहकारी आबद्ध भएका थिए । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नेपालको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्दै ८३४ सहकारी संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । 

सङ्घीय सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित २३ सहकारी संस्थामध्ये तीन संस्था राफसाफ भएको छ । बाँकी २० सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी  छ । 

हालसम्म विभिन्न चरणमा कूल ८० हजार ८७ दाबीकर्ताको ४७ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ माग दाबी दर्ता भएको छ । 

 हालसम्म तीन हजार ६८८ दाबीकर्तालाई पूर्ण रुपमा कूल दुई अर्ब ५४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ माग दाबी भुक्तान गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आठ हजार ७६३ दाबीकर्तालाई १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८३, शुक्रबार  १ : ४६ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी