धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा खानेपानी अभाव समाधान गर्न २८० वटा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । तराई–मधेसमा सुक्खायाममा देखिने खानेपानी सङ्कट समाधानका लागि समुदायस्तरमा ‘डिप बोरिङ’सहितको खानेपानी प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ । साथै आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

वीरगञ्ज सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधनका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिराहा र सप्तरीका ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी मधेस क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रशोधन र औद्योगिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले आर्थिक सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश छ । धनुषा र सर्लाही जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट वर्षभर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने तथा कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने रणनीतिअनुसार सिराहामा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यी केन्द्रमार्फत स्थानीय किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुका साथै कृषिउपजको मूल्य अभिवृद्धि गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । घनाबस्ती भएका क्षेत्रमा सडक चौडा बनाइने तथा आठ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि रु चार अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराई जिल्लाको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस परियोजनाका लागि आगामी आवमा रु ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेस–प्रदेशका जिल्लामा पर्ने राजमार्ग खण्ड विस्तार भएपछि यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक गतिविधिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्रयाक० आयोजनाका लागि सरकारले आगामी आवमा रु १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ४० वटा पुल र ५।४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । विसं २०७४ देखि नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको हालसम्म ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

सरकारले बाराको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । विमानस्थल निर्माणको ‘मोडालिटी’ आगामी छ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने छ । निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मधेस–प्रदेश अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन र लगानीको प्रमुख केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रेलमार्गले महोत्तरी, सर्लाही र बारा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने तथा औद्योगिक करिडोर विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । साथै, जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले जनकपुरधामलाई युनेस्को विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । जनकपुरधामलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

साथै जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रुपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्न तथा रामजानकी पथ र परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि यहाँका रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, ‘डिजिटलाइजेसन’ तथा बजारीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।

सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई समेट्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भन्सार तथा प्रशासनिक सहजीकरणका लागि वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सकेर फर्किंदा धरौटी फिर्ता दिने व्यवस्थालाई स्वचालित र सरल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले मधेससहित मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेका २५ जिल्लामा बालपोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । दलीत बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।त्यस्तै स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियान तथा स्वच्छ खानेपानी पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा मधेस–प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न पर्साको नारायणी अस्पताल, सप्तरीको गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मधेस–प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ ।