काठमाडौं– सन् २०२६ अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, लेदोबहाव र पहिरोले एउटा आधारभूत सत्य पुनः स्मरण गराएको छ-हिमालयमा हुने प्राकृतिक विपद्को प्रभाव राजनीतिक सीमाभित्र सीमित रहँदैन ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको हिमनदी वा हिमनदीसम्बद्ध ढलान तीब्र रूपमा भत्किँदा लेदोबहाव र बाढी उत्पन्न भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक वैज्ञानिक आंकलनले देखाएको छ ।

उक्त बहाव लेन्दे खोला , भोटेकोसी र त्रिशूली नदी हुँदै करिब १०० किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा असर पुगेको तथा रसुवागढी नाकालगायतका बस्ती, सडक र पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।

यो घटना केवल एउटा स्थानीय बाढी वा सीमावर्ती दुर्घटना होइन । यसले हिमालयको भूगर्भीय संवेदनशीलता, जलवायुजन्य जोखिम, सीमापार नदी प्रणाली, सूचना अभाव, उद्धार समन्वय र नेपाल–चीन–भारतबीचको सहकार्यको आवश्यकतालाई एकैपटक अगाडि ल्याएको छ ।

यस्तो विपद्लाई आरोप–प्रत्यारोप वा भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले मात्र हेर्नुभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यमा आधारित सञ्चार र क्षेत्रीय मानवीय सहकार्यको दृष्टिले बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रारम्भिक सूचना र भ्रम

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा घटनाको वास्तविक स्रोत, बहावको प्रकृति र पानी तथा लेदोको असाधारण मात्रा कसरी उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा पूर्ण र प्रमाणित जानकारी उपलब्ध हुनु स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ । यस घटनाबारे पनि शुरूमा विभिन्न विवरण सार्वजनिक भए ।

नेपालका सञ्चारमाध्यमले चीनतर्फबाट आएको ठूलो बाढीको प्रभावबारे खबर दिए । नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरे र सम्भावित थप जोखिमको चेतावनी प्रसारित गरे । तर प्रारम्भिक सूचना अधुरो हुँदा सामाजिक सञ्जालमा अनेक अनुमान र अप्रमाणित दाबी फैलिन थाले ।

कतिपयले चीनतर्फ कृत्रिम बाँध वा जलाशय फुटेको हुन सक्ने बताए। केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमा चीनले जानाजानी पानी छोडेको वा ‘वाटर वेपन’ प्रयोग गरेको जस्ता गम्भीर आरोपसमेत देखिए ।

यस्ता दाबीहरू पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण, आधिकारिक तथ्य वा स्थल–अनुसन्धानमा आधारित नभएको र तिनले प्राकृतिक विपद्लाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक र भूराजनीतिक विवादमा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ।

प्रारम्भिक वैज्ञानिक मूल्याङ्कनले भने नेपाल–चीन सीमाको नजिक लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीसँग सम्बन्धित ढलान भत्किँदा ठूलो परिमाणमा हिउँ, ढुंगा, माटो र पानी मिसिएको लेदोबहाव उत्पन्न भएको हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था (युएसजीएस)ले यसलाई नेपालतर्फ, चीनसँगको सीमाको नजिक लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको तीब्र ढलान विफलतासँग जोडेको छ ।

त्यसैले विपद्को समयमा ‘प्रारम्भिक सूचना’, ‘सम्भावित कारण’ र ‘पुष्टि भएको तथ्य’ बीच स्पष्ट भिन्नता राख्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान पूरा नहुँदै कुनै देश, संस्था वा पक्षलाई दोषी ठहर गर्ने शैलीले सत्य खोज्ने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ ।

प्राकृतिक विपद्, सीमापार असर

भोटेकोशी बाढीको प्रकोपबारे विभिन्न स्रोतले समय र स्थानका केही फरक विवरण दिएका छन्। काटमाडौं पोस्टले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बिहान ८.३७ बजे भूकम्प र केही मिनेटपछि बाढीको सूचना आएको जनाएको छ ।

सोही समाचारलेको प्रारम्भिक अभिलेखअनुसार गोसाइँकुण्डबाट करिब ४७ किलोमिटर उत्तरतर्फ ४।४ म्याग्निच्युडको भूकम्प भएको उल्लेख गरेको छ ।

तर यस्तो जटिल हिमाली विपद्मा भूकम्प, हिमनदीको ढलान भत्किनु, पहिरो, अस्थायी प्राकृतिक बाँध बन्नु र त्यसपछि त्यसको आकस्मिक फुटाइ-यी प्रक्रियाहरूको वास्तविक सम्बन्ध विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मात्र निश्चित हुन्छ ।

यस्ता घटनामा पहाडबाट झरेको हिउँ, ढुंगा, माटो र लेदोले नदी वा खोलाको बहाव अस्थायी रूपमा थुन्न सक्छ । त्यसपछि पानीको चाप बढ्दै जाँदा प्राकृतिक अवरोध फुट्न सक्छ र अत्यन्त शक्तिशाली आकस्मिक बाढी तलतर्फ फैलिन सक्छ । हिमालयजस्तो भूगर्भीय रूपमा सक्रिय तथा तीब्र ढलान भएको क्षेत्रमा यस्तो जोखिम विशेष गम्भीर हुन्छ ।

यस घटनाबाट तीनवटा सन्देश स्पष्ट हुन्छ :

१. हिमालयमा भएको पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट वा नदी अवरोधको असर सीमापार पुग्न सक्छ।

२. एक देशको माथिल्लो जलाधारमा भएको घटना अर्को देशको तल्लो नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक नाका र ऊर्जा पूर्वाधारका लागि जोखिम बन्न सक्छ।

३. विपद्को सटीक कारण पहिचान गर्न भूगर्भशास्त्र, जलविज्ञान, मौसम विज्ञान, हिमनदी अध्ययन र उपग्रह तस्बिरको संयुक्त अनुसन्धान आवश्यक पर्छ।

चिनियाँ दूतावासले नेपाल समयअनुसार बिहान करिब ९ बजे रसुवा क्षेत्रको नेपाल–चीन सीमामा आकस्मिक बाढी आएको जनाएको थियो । यससंगै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका चिनियाँ नागरिक र संस्थासँग सम्बन्धित जोखिमको जानकारी संकलन गर्न आपतकालीन संयन्त्र सक्रिय पारेको बताएको थियो। यसबाट पनि प्रारम्भिक चरणमा सूचना संकलन, सञ्चार सम्पर्क र प्रभावित व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे पुष्टि गर्न कति कठिन हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ।

जिम्मेवार सूचना प्रणाली

प्राकृतिक विपद्मा सूचना आफैँमा उद्धारको एउटा साधन हो। सही, छिटो र प्रमाणित सूचना भएमा मानिस समयमै सुरक्षित स्थानमा जान सक्छन्, उद्धार टोलीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ, र सरकारले राहत सामग्री परिचालन गर्न सक्छ। तर गलत, अपुष्ट वा उत्तेजक सूचना फैलिँदा भय, भ्रम र अविश्वास बढ्न सक्छ।

विशेष गरी नेपाल–चीनजस्तो संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा निम्न प्रकारका दाबी अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ :

–चीनले जानाजानी पानी छोडेको दाबी।

– कृत्रिम बाँध वा जलाशय फुटेको दाबी।

– जलस्रोतलाई राजनीतिक वा सैन्य हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप।

– कुनै पक्षले विपद्को सूचना जानाजानी लुकाएको आरोप।

– अपुष्ट मृत्यु, बेपत्ता वा क्षतिको संख्या।

यस्ता दाबीहरू प्रमाणबिना फैलिँदा यसले केवल द्विपक्षीय सम्बन्धमा अविश्वास बढाउँदैन, उद्धार कार्यमा संलग्न निकायहरूबीचको समन्वय पनि प्रभावित हुन सक्छ। विपद्प्रति पीडित परिवारको मनोवैज्ञानिक अवस्था अझ जटिल बन्न सक्छ, र सहायता तथा उद्धारको वातावरण राजनीतिक विवादले ढाक्न सक्छ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कम्तीमा पाँचवटा जिम्मेवारी पालना गर्नु आवश्यक छ :

– आधिकारिक निकाय, वैज्ञानिक संस्था वा प्रत्यक्ष प्रमाणमा आधारित तथ्यलाई प्राथमिकता दिनु ।

– अपुष्ट सूचनालाई ‘पुष्टि हुन बाँकी’, ‘प्रारम्भिक जानकारी’ वा ‘अनुसन्धान आवश्यक’ भनेर स्पष्ट चिन्ह लगाउनु।

– मृत्यु तथा बेपत्ताको संख्या सार्वजनिक गर्दा स्रोत, समय र अद्यावधिक अवस्थाको उल्लेख गर्नु।

– प्राकृतिक कारणबारे दाबी गर्दा भूगर्भविद्, जलविज्ञानी, मौसमविद् वा सम्बन्धित विज्ञको भनाइ समावेश गर्नु।

– संवेदनशील सीमापार विषयलाई राष्ट्रवादी उत्तेजना वा अप्रमाणित आरोपको आधार नबनाउनु।

विपद्को समाचारमा छिटो हुनु आवश्यक छ, तर सत्यभन्दा छिटो हुनु आवश्यक छैन। तथ्यमा आधारित पत्रकारिताले जनतालाई सचेत बनाउँछ, अपुष्ट दाबीमा आधारित पत्रकारिताले जोखिम बढाउन सक्छ।

 त्रिदेशीय सहकार्यको सेतू नेपाल

नेपाल, चीन र भारतबीच अवस्थित देश हो। भौगोलिक रूपमा हिमालय, नदी प्रणाली, व्यापारिक मार्ग, सांस्कृतिक सम्पर्क र सुरक्षा सरोकारले नेपाललाई दुवै छिमेकीसँग घनिष्ठ रूपमा जोडेको छ। त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई केवल दबाब वा चुनौतीका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसलाई संवाद, सहकार्य र क्षेत्रीय स्थिरताको अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

चीन विश्वस्तरको आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक शक्ति हो। भारत विशाल जनसंख्या, ठूलो अर्थतन्त्र, ऐतिहासिक सम्बन्ध र दक्षिण एसियामा महत्वपूर्ण प्रभाव भएको नेपालका लागि अपरिहार्य छिमेकी हो । 

नेपालका व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, जनस्तरीय सम्बन्ध र सुरक्षा सरोकार दुवै देशसँग जोडिएका छन्। त्यसैले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित कुनै एकतर्फी निर्भरता वा प्रतिस्पर्धात्मक सोचमा होइन, सन्तुलित, स्वाभिमानी र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धमा निहित छ।

इतिहासले पनि संकटका बेला सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीन र भारत दुवैले नेपालमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गरेका थिए। 

वर्तमान विपदमा पनि भारतले उद्धार तथा राहतका लागि नेपालसँग समन्वय गरिरहेको र आपतकालीन सामग्री पठाएको समाचारहरू आएका छन्। चीनले पनि प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना नागरिक तथा संस्थाको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न आपतकालीन संयन्त्र सक्रिय गरेको छ।

यस्ता अवसरमा नेपालले दुवै छिमेकीसँग समन्वयकारी मानवीय सहकार्य अघि बढाउन सक्छ। नेपाल कुनै प्रतिस्पर्धाको मैदान मात्र होइन, हिमालयको साझा सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण र मानवीय राहतका लागि सहकार्यको सेतू पनि बन्न सक्छ।

हिमालय नेपाल, चीन र भारतमध्ये कुनै एक देशको मात्र प्राकृतिक संरचना होइन। हिमनदी, हिमताल, नदी, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, पहिरो, भूकम्प र बाढीको प्रभाव राष्ट्रिय सीमाले रोक्न सक्दैन। एउटा देशको माथिल्लो जलाधारमा भएको घटना अर्को देशको तल्लो नदी प्रणालीमा विनाशकारी रूपले देखापर्न सक्छ।

त्यसैले हिमालयलाई केवल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा होइन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम न्यूनीकरण र मानवीय सहकार्यको साझा क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्नु आवश्यक छ।

नेपाल, चीन र भारतले निम्न क्षेत्रमा व्यावहारिक तथा संस्थागत सहकार्य गर्न सक्छन् :

  हिमनदी, हिमताल र उच्च हिमाली ढलानको नियमित संयुक्त निगरानी ।

–  उपग्रह तस्बिर, भू–स्थानिक सूचना र जोखिम नक्साको आदानप्रदान ।

–  पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र लेदोबहावसम्बन्धी संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन ।

–  वर्षा, तापक्रम, नदी बहाव, हिमपग्लाइ र जलस्तरसम्बन्धी तथ्यांकको वास्तविक समय आदानप्रदान ।

–  सीमापार नदीका लागि बहुस्तरीय प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली ।

– सीमावर्ती समुदायका लागि बहुभाषिक चेतावनी सन्देश र स्थानीय आपतकालीन सम्पर्क संयन्त्र ।

–  उद्धार, स्वास्थ्य सहायता, राहत सामग्री, हेलिकप्टर परिचालन र सडक पुनःसञ्चालनका लागि पूर्वतयारी संयन्त्र ।

–  सीमा नाका, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सञ्चार संरचनाको जोखिम मूल्याङ्कन ।

–  विपद्को समयमा सञ्चारमाध्यम र सरकारी निकायबीच तथ्यमा आधारित सूचना साझेदारीको प्रोटोकल ।

–  हिमालय तथा हिन्दूकुश क्षेत्रका देशलाई समेट्ने दीर्घकालीन क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र वा सहकार्य मञ्च ।

यस सहकार्यमा भुटान तथा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य मुलुक र संस्थालाई समेत आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउन सकिन्छ। उद्देश्य कुनै देशको सार्वभौमिकता वा रणनीतिक हितलाई कमजोर बनाउनु होइन, साझा प्राकृतिक जोखिमका विरुद्ध मानिसको जीवन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्नु हो।

भोटेकोसी–त्रिशूली नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित यो विनाशकारी विपद्ले प्राकृतिक प्रकोप, सीमापार नदी, सूचना व्यवस्थापन र भूराजनीतिक संवेदनशीलता एकअर्कासँग कति गहिरो रूपमा जोडिएका छन् भन्ने देखाएको छ। 

प्रारम्भिक वैज्ञानिक जानकारीले नेपाल–चीन सीमा नजिक हिमनदी वा उच्च हिमाली ढलानसँग सम्बन्धित तीब्र भूस्खलनले लेदोबहाव र बाढी निम्त्याएको हुन सक्ने संकेत गर्दछ, तर घटनाको अन्तिम कारणबारे ठोस निष्कर्ष विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्र निकाल्न सकिन्छ।

यस कारण प्रमाणबिना ‘चीनले पानी छोड्यो’, ‘बाँध फुट्यो’ वा ‘जलस्रोतलाई हतियार बनाइयो’ जस्ता दाबी गर्नु जिम्मेवार अभ्यास होइन। प्राकृतिक विपद्को वास्तविक कारण पत्ता लगाउनु, उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउनु, तथा पीडित समुदायलाई सहयोग गर्नु सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।

नेपालका लागि चीन र भारत दुवै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन्। हिमालयको जोखिम, नदी प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध र सीमापार मानवीय संकटले नेपाललाई दुवै देशबीच सहकार्यको सेतु बन्ने अवसर पनि दिन्छ । 

विपद्लाई आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनुको सट्टा वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक साझेदारी, प्रारम्भिक चेतावनी, जिम्मेवार पत्रकारिता र संयुक्त उद्धार संयन्त्रको आधार बनाउन सकियो भने यस घटनाबाट सकारात्मक क्षेत्रीय पाठ सिक्न सकिन्छ।

हिमालयलाई प्रतिस्पर्धाको भूगोल होइन, सहकार्यको भूगोल बनाउनुपर्छ। प्राकृतिक विपद्को कुनै सीमा हुँदैन । त्यसैले विपद् व्यवस्थापन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र मानवीय सहकार्य पनि सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।