काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हेलिकप्टर उद्धारका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताएका छन् ।  

बुधबार विपद् व्यवस्था प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले मिडियामा हेलिकप्टर उद्धारका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनी आएका कुराहरू पूर्णतः गलत रहेको भन्दै वास्तविक खर्च बढीमा १४ देखि २० करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको स्पष्ट पारे । 

उनले रसुवा बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारहरूलाई तत्काल भाडामा बस्नका लागि ६ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र ठूलो परिवार भए थप २ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए । 

विगतको ५० हजारमा अस्थायी आवास वा ३ लाखमा जग्गा किन्नुपर्ने अव्यवहारिक नीति परिमार्जन गरी ६ महिनाभित्र २ कोठे अस्थायी आवास र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ’टाउनसिप प्लानिङ’ मार्फत पुनर्वास गराइने योजना रहेको उनले बताए । 

उनले नुवाकोट लगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकाहरूलाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा भएको असहजता र कमजोरीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र त्यस्ता कमजोरीहरू सच्याउँदै तत्काल भाडामा बस्ने रकम उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरे ।

भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण धेरै क्षति हुनबाट जोगिए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको र यस पटकको पूर्वतयारीमा भएका सबल पक्ष र कमजोरीहरूको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गरिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए  ।