काठमाडौं– भारतको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले उच्च शिक्षण संस्थानमा समानता कायम गर्ने उद्देश्यले जारी गरेका नयाँ नियमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त र न्यायाधीश जॉयमाल्या बागचीको इजलासले ती नियमहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै केन्द्र सरकार र यूजीसीलाई नोटिस जारी गरेको हो। अदालतले यी नियमहरू लागू भए ‘दूरगामी असर’ पर्न सक्ने र समाज विभाजित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

१३ जनवरी २०२६ मा जारी गरिएका यी नियमहरूलाई चुनौती दिँदै दायर तीन वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘२०२६ का रेग्युलेसन स्थगित रहने’ आदेश दिएको हो। पछिल्ला हप्ताहरूमा यी नियमहरूको देशका विभिन्न स्थान र विश्वविद्यालयमा विरोध हुँदै आएको थियो।

अदालतले प्रारम्भिक रूपमा केही प्रावधान अस्पष्ट रहेको र दुरुपयोगको सम्भावना नकार्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। यो मुद्दा अब १९ मार्चमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश हुने छ।