ढाका- बंगलादेशले चटगाउँस्थित भारतलाई दिएको स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) का लागि गरिएको भूमि अधिग्रहण रद्द गरेको छ। मुहम्मद यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त जमिन चीनलाई ड्रोन कारखाना स्थापना गर्न दिएको छ।

करिब ८५० एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जमिनमा यसै वर्षको अन्त्यसम्म उत्पादन सुरू हुने बताइएको छ। चीनले ड्रोन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न पनि सहमति जनाएको छ। यहाँ मध्यम दूरी र भर्टिकल लिफ्ट क्षमताका ड्रोन उत्पादन गरिनेछ।

चटगाउँको यो प्लान्ट भारतीय सीमाबाट करिब १०० किलोमिटर टाढा छ। यससँगै बंगलादेश दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तानपछि ड्रोन उत्पादन गर्ने तेस्रो देश बन्नेछ।

यसैबीच चीनले बंगलादेशलाई २० वटा जे-१० सीई लडाकु विमान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेको छ। ती विमानको आपूर्ति यसै वर्षको अन्त्यदेखि सुरू हुनेछ। चीनले भुक्तानीमा बंगलादेशलाई लामो समयको अवसर दिएको छ।

१० वर्षअघि भारतलाई दिइएको जमिन

भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ढाका भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसीनासँग संयुक्त घोषणामार्फत भारतीय लगानीकर्ताका लागि ‘इन्डियन इकोनोमिक जोन’ (आईईजेड) स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो।

यो परियोजना सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) फ्रेमवर्कअन्तर्गत थियो, जसमा भारतीय लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिइने र भारतको लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) बाट वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था थियो।

चटगाउँको मीरसाराइमा करिब ८५० एकड जमिन यसका लागि छुट्याइएको थियो। मोङ्गला (बागेरहाट) मा अर्को सानो इकोनोमिक जोनको प्रस्ताव पनि थियो।

यसको उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार बढाउने, भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी सिर्जना र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने थियो।

सन् २०१९ मा बीईजेडए र अदानी पोर्ट्स एन्ड सेजबीच सम्झौता भएको थियो। भारतले ११५ मिलियन डलरको एलओसीबाट सहयोग गरेको थियो।

भारतलाई सेजका फाइदा

भारतीय कम्पनीलाई कर छुट, ड्युटी-फ्री आयात, भ्याट-फ्री सेवा र अन्य वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो। यसले बंगलादेशमा कम लागतमा उत्पादन गर्दै भारतीय निर्यात बढाउने, क्षेत्रीय आपूर्ति प्रणाली बलियो बनाएर रणनीतिक प्रभाव कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

परियोजना किन रद्द भयो ?

उक्त फन्डको केवल १ प्रतिशत मात्रै प्रयोग भएको र भारतीय ठेकेदारको रुचि कम देखिएको बताइएको छ। सन् २०२४ मा शेख हसीनाको सरकार हटेपछि यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अक्टोबर २०२५ सम्म परियोजना औपचारिक रूपमा रद्द गर्‍यो।

जनवरी २०२६ मा बीईजेडएका कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी अशिक महमूद बिन हारुनले मीरसाराइको खाली जमिनलाई ‘डिफेन्स इकोनोमिक जोन’ वा ‘मिलिटरी इकोनोमिक जोन’ का रूपमा विकास गरिने घोषणा गरे। यो निर्णय बीईजेडएको गभर्निङ बोर्ड बैठकबाट भएको हो, जसको अध्यक्षता मुख्य सल्लाहकार मुहम्मद यूनुसले गरेका थिए।

बंगलादेशले आफ्नो रक्षा क्षमता विस्तार गर्ने, स्वदेशमै हतियार र सैन्य उपकरण उत्पादन बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।

बंगलादेश–चीन २० हजार करोडको जेट सम्झौता

अक्टोबर २०२५ मा बंगलादेश सरकारले चीनका जे-१०सीई मल्टिरोल फाइटर जेट खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। २० वटा विमान सन् २०२७ सम्म आपूर्ति हुनेछन्। कुल लागत २.२ अर्ब डलर (करिब २० हजार करोड रुपैयाँ) रहेको छ। भुक्तानी १० वर्षमा गरिनेछ।

यी ४.५ पुस्ताका विमान एईएसए रडार, पीएल-१५ई मिसाइल र उन्नत डेटा लिंकसहित आउनेछन्। यससँगै चीन र पाकिस्तानपछि बंगलादेश यी आधुनिक जेट प्रयोग गर्ने तेस्रो देश बन्नेछ।

ड्रोन प्लान्ट र प्रशिक्षण

चटगाउँमा बन्ने ड्रोन प्लान्टमा प्रारम्भिक लगानी चीनले गरेको छ। चिनियाँ सरकारी रक्षा कम्पनी सीईसीटीले प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ।

चीनको वायुसेनाले जे-१० सीईका लागि बंगलादेशी पाइलटलाई प्रशिक्षण दिन थालेको छ। कुमिरटोला र कक्स बजार एयरबेस यसका लागि चयन गरिएको छ।

बंगलादेश ‘फोर्स गोल–२०३०’ अन्तर्गत उन्नत वायुसेना निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको छ। हाल बंगलादेश वायुसेनासँग २१२ विमान छन्, जसमा ४४ लडाकु विमान समावेश छन्।

यसअघि चीनले पाकिस्तानलाई पनि जे-१० सीई लडाकु विमान उपलब्ध गराइसकेको छ। भारत–पाकिस्तान तनावका क्रममा प्रयोग भएका यी विमान र चिनियाँ मिसाइललाई भारतले निष्क्रिय बनाएको दाबी समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।