काठमाडौं- वडाबाट सामान्य सिफारिसपत्र बनाउनदेखि संघबाट दिइने सेवा लिन जनताले हप्तौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकको घर आगनमै सिंहदरबार पुर्याइएको भनिए पनि सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा कोठा र टेबल नपुगी कामै फत्ते हुँदैन ।
त्यसमाथि कर्मचारिलाई अतिरिक्त पैसा खुवाएमा सोही काम तत्काल हुने परिपाटी कायमै छ । अहिलेको डिजिटल जमानामा जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा लिन असहज छ ।
यस्तै पृष्ठभूमिमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । पुराना शासकबाट आजित बनेका जनताले सत्ताको बागडोर रास्वपालाई दिए । यसै अनुरुप पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् १ सय कार्ययोजना पारित गरेको छ । कार्ययोजनाका अधिकांश विषयमा जनता र सुशासनसँग जोडिएका शिक्षा, भौतिक विकास, रोजगारीदेखि सार्वजनिक सेवा लगायत समेटिएका छन् ।
यसै अनुसार सरकारले नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सेवा घरघरमै पुर्याइने तयारी गरेको छ । कार्ययोजनाको २७ औँ बुँदामा गुमनाम रहेको हुलाक सेवालाई तङ्ग्र्याउँदै उक्त सेवा दिइने उल्लेख छ ।
सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले यससँगै अब हुलाक क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताइन् । ‘हुलाकलाई त हामीले चिठ्ठी पुर्याउने माध्यमका रुपमा मात्रै बुझेका रहेछौँ । जब म हुलाकमा आएँ, तब पो यो त हाम्रो मुटुमा दौडने रगत रहेछ भन्ने बुझेँ ।’ उनले खबरहबसँग भनिन् । ‘त्यो दौडियो भने सरकार चल्छ, नत्र कतिबेला दुर्घटना हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’
राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध निकट बनाउने यो माध्यमलाई सक्रिय बनाउन आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेपछि हुलाकको भूमिका विस्तारै हराउँदै गएको अवस्था छ । तर पनि कितपय विकसित राष्ट्रहरुले समेत यस क्षेत्रलाई नागरिकको वैयक्तिक सूचना सङ्कलनसँगै उनीहरुको दैनिकीसँग जोड्न यो क्षेत्रलाई अत्याधिक प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढेपछि मुख्यतः चिठ्ठी आदान प्रदानका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको यो क्षेत्र शिथिल बन्यो । अहिले निष्कृय रहेको हुलाक सेवा अझै पनि छ है भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन विभागले प्रयास गरिरहेको छ । ‘हुलाक सेवाजस्तै विभाग पनि निष्क्रिय भएको रहेछ, करिब डेढ वर्षको मेरो कार्यकालमा थोरै मेहनत गर्दा पनि सुधारोन्मुख भएको छ,’ उनले महानिर्देशक पंगेनीले भनिन् ।
जनतासँग मात्रै होइन, यो सेवा विश्व हुलाक संघमार्फत संसारभरका १९२ देशमा फैलाउने प्रयासमा आफूहरु रहेको उनले सुनाइन् । ‘नेपालको हकमा सबै पालिका र ७७ वटै जिल्लास्तरीय कार्यालय र सातै प्रदेशमा निर्देशनालय अहिले पनि सक्रिय छन् । हामीले ७५ देशका ९२ गन्तव्यमा पनि सेवा दिइरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले गत वर्षको माघ १३ गते हुलाकको पुनःसंरचना गर्दै पालिकामा सेवा विस्तार गरेको थियो । उनका अनुसार विभागले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लालपुर्जा, लगायतको सेवा सम्झौता अनुरुप तोकिएको कार्यालयमा पुर्याइरहेको छ ।
‘हामीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, हवाई क्षेत्रसँगको समन्वयमा सरकारी सेवासहित निजी पार्सलसमेत स्वदेश तथा विदेशमा पठाउँने काम गर्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग भएका शाखाबाट निजी क्षेत्रको समन्वयमा नागरिकको घरआँगनमै सेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ ।’
सरकारको कार्ययोजनाभित्र रहेका विषय मात्रै नभइ शैक्षिक क्षेत्रका फर्म, प्रमाणपत्र समेत घरसम्मै पुर्याउन सकिने भएकाले समन्वयको लागि पहल गर्ने उनले बताइन् । ‘विद्यालयको फर्म भर्न, सर्टिफिकेट लिन टाढा–टाढाबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ । पासपोर्टको हकमा नयाँ प्रणाली विकास गरेर घरमै पुर्याउनेगरी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
विभाग यतिबेला सीमित स्रोत साधनको बाबजुद पनि स्मार्ट हुलाकमार्फत सेवा दिने तयारीमा छ । अहिले विभागसँग सवारी साधन निकै कम छ । डाक सेवाका लागि देशभर सात वटा मात्रै सवारी छन् । यसका लागि विभागले सार्वजनिक यातायातसँग समेत सहकार्य गर्दै आएको छ ।
हुलाक सेवाका लागि निर्माण गरिएका अधिकांश भवन जीर्ण भएपनि ‘स्रोतभन्दा ठूलो सोच’ भन्ने विश्वासका साथ आफूहरुले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा अधिकांश भवन जीर्ण छन । न्यून बजेटमा सेवा दिइरहेका छौँ । पालिकास्तरका कार्यालय कुनै भाडामा चलेका छन भने कुनै पालिकाले दिएको कोठामा चलेका छन् । हामी अहिले ‘स्रोतभन्दा ठूलो सोच’ भन्ने फिलोसोफी लिएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
‘अब यसलाई व्यवस्थित बनाउन स्मार्ट हुलाकमार्फत् डिजिटल्ली सूचना राख्ने जनशक्ति, ट्रयाकिङ प्रणाली विकास गर्ने, फोकल पर्सन राख्ने योजना छ,’ उनले सुनाइन् । महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार पहिलो चरणमा यही वर्ष ५० वटा कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउने योजना छ । यद्यपि यो क्षेत्रलाई जति कमजोर रुपमा व्याख्या गरिएको छ, अवस्था भने त्यस्तो कमजोर नरहेको उनको दाबी छ ।
‘हुलाकलाई बलियो र चलायमान बनाउने बित्तिकै जनता र सरकारको सम्बन्ध सुधारिन्छ । नागरिकलाई सहजतासँगै राजस्वमा समेत बढावा आउने भएकाले सरकारसँग मिलेर काम गर्न आतुर छौँ,’ उनले भनिन् । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभागका उप–प्राध्यापक समेत रहेका पूर्वपत्रकार तथा समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरे पनि विकसित मुलुकमा निकै प्रभावकारी मानिएको यस्तो सेवा सरकारले सुरु गर्नु निकै सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।
‘अमेरिका, युरोप, जापानजस्ता विकसित मुलुकमा हुलाक सेवा निकै प्रभावकारी छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि, बैकिङ्ग कागजपत्र सबै घरघरमा जान्छ, यो सेवालाई ती देशले मेरुदण्ड मान्छन् । हुलाकको आवश्यकता सकियो भन्ने भाष्यका बीच सुधारका साथ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ र यो सम्भव छ,’ उनले भने ।
सरकारले भनेजस्तो सय दिनमा यसको सुरुवात हुन सकेपनि मूर्तरुप दिन भने समय लाग्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘यो सेवा सुचारु गर्नेबित्तिकै सरकारसँग जनताको सबै विवरण हुन्छ । जस्तै- मैले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेँ भने त्यसको जरिवाना पत्र घरमा पठाउन सक्ने स्थिति हुन्छ,’ उनले थपे, ‘हरेक विषयमा नागरिक र राज्य जोडिने हुँदा राज्यको लागि निकै लाभदायी हुन्छ ।’
यो प्रक्रिया अलिक लामो भएपनि यसले जनता र राज्यले भोगिरहेको अनावश्यक झन्झट हटाएर लैजाने उनको भनाइ छ ।
यसले राज्यका लागि स्रोत साधनमा व्ययभार गराउने भन्दा पनि बढोत्तरी गर्नेछ । ‘यो सेवाले दायित्व मात्रै थप्दैन, अर्थोपार्जनमा पनि सघाउँछ । मैले सेवा बापत केही शूल्क राज्यले लिनसक्छ, त्यसबाट राजस्वमा वृद्धि गर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया