काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित भएका बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले बस्ती हटाइएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई विभिन्न विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नियमित अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बालाजुस्थित श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालयका ११६ जना विद्यार्थीलाई तरुण माध्यमिक विद्यालयमा तथा श्री बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयका १५४ जना विद्यार्थीलाई नेपाल युवक माध्यमिक विद्यालय, पकनाजोलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्रमा रहेका १० जना बालबालिकालाई प्याब्सन काठमाडौँ महानगरको सहयोगमा आवासीय सुविधासहित पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले खरिपाटी, बोडे र इचङ्गु होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५९ जना बालबालिकालाई उनीहरूले रोजेको विद्यालयमा भर्ना गराइएको जानकारी दिए । 

उनीहरूका लागि विद्यालय आवतजावतका लागि सवारी सुविधा, खाजा, टिफिन बक्स, विद्यालय पोसाक, झोला, स्टेशनरी, पानीको बोतल तथा सरसफाइका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ भने खेलकुद सामग्रीसमेत वितरण गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले गत असार २९ गते खरिपाटी र बोडे होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरी प्रभावित बालबालिकाका लागि आवश्यक थप व्यवस्थाको निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिए ।

अर्को प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भएका मनोनयन सुशासन र योग्यता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन खारेज गरिएको स्पष्ट पारे ।  

उनका अनुसार हाल नौवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षसहित अन्य उच्च पदाधिकारी पनि नियुक्त भएका छन् । बाँकी रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले बताए ।

उच्च शिक्षाको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभामा सांसदद्वय मदनकुमारी शाह (गरिमा) र भुवनबहादुर सुनारले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएका थिए ।