भदौ १० गते बिहान ९ बजेको आसपास हालसम्म संसारभरि नै करिब अकल्पनीय र अचानक आएको बाढीले पुर्‍याएको भौतिक क्षतिको लेखाजोखा हुँदै गर्ला। तर, यहाँ भौतिक क्षतिभन्दा पनि मानवीय अपूरणीय क्षतिको प्रश्न जटिल बनेको छ। त्यसमाथि हराइरहेका मानिसको खोजी र उद्धार तथा जीवन व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो। आर्थिक क्षतिको आकलनको प्रश्न पनि आउने नै भयो।

विगतमा भारी वर्षा र बादल फाटेर हुने वर्षाले मात्र यस खालका भीषण बाढीहरू आउने गरेकोमा यसपल्ट हालसम्म गरिएको वैज्ञानिक विश्लेषण अनुसार त्यस क्षेत्रमा आएको भूकम्पका कारण हिमालमा अडिरहेको हिमचट्टान र हिमनदी झन्डै १२ सय मिटरबाट तल झर्दा त्यहाँ पहिलेदेखि नै रहेको हिमताल फुट्न गई यस्तो बाढी आएको विश्लेषण गरिँदै छ। हुन त, यससम्बन्धी ठोस निष्कर्ष निस्कन बाँकी नै रहेका कारण यही नै हो भन्ने अवस्थामा पुगिसकिएको छैन।

तर यसबाट नेपाल र अरू हिमालयी क्षेत्रमा भविष्यमा थप चुनौती र अन्योल थपिन गएको छ। यहाँ प्रश्न केवल बाढीले गर्ने आर्थिक–भौतिक र मानवीय क्षति मात्र होइन, अपितु नदी किनारको बस्ती, पानीको स्रोतमा मानवीय पहुँच र हजारौँ वर्षदेखि नदी किनारमा बनाइएका मानव बस्ती, मठ–मन्दिर र समग्र संस्कृति लोप हुने खतरा बढेर गएको छ।

पानीकै कारण मानव बस्तीहरू नदी किनारमा बसाइनुका साथै मर्दाखेरि गरिने अन्तिम संस्कार पनि नदीघाटमै गर्ने चलन रहिआएको छ। कृषिका लागि नहर र सिँचाइको स्रोत, जनावरहरूका लागि समेत पेयजल र पानीकै कारण नदी किनारहरूमा व्यावसायिक र औद्योगिक गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् वा गर्ने परिपाटी रहेको छ। अर्कातर्फ नेपालले आफूलाई विकास गर्ने प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक मानिएका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि नदी किनारमै हुनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ।

यसरी हेर्दाखेरि हालको रसुवागढी, स्याफ्रुबेंसी, उत्तरगया भनेर चिनिने बेत्रावती (जहाँ नेपाल–भोटबीच भएको युद्धपछि सन्धि भएको स्थान), पृथ्वीनारायण शाहको समाधिस्थल रहेको देवीघाट, त्रिशूली बजार लगायत अन्य स्थान समेत बाढीले बगाइसकेपछि बालुवा र माटोले पुरी बगरका रूपमा रूपान्तरण भएबाट भविष्यमा हाम्रो इतिहास र संस्कृति नै नामेट हुन गएको अवस्थामा एक सभ्यता नै लोप हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन गएको देखिन्छ।

भूगर्भवेत्ताहरूले जनाए अनुसार हिमालय पहाड संसारकै सबैभन्दा कान्छो र अझै निर्माणाधीन पहाड हो। त्यसकारण यहाँको भूबनोट संसारका अन्य पहाडहरूको तुलनामा खुकुलो हुनाका साथै पहाडी नदी उपत्यकाहरूको साँघुरोपन, पहाडको भिरालोपनले गर्दा सामान्य भूकम्प एवं मानवीय कारणले पनि भूस्खलनका साथै अन्य जोखिम त्यसै पनि रहँदै आएको हो।

त्यसमाथि बाढी आउँदा नदी बहने स्थान साँघुरो भएको कारण पानी अट्नका लागि १० मिटरसम्म माथि पानी आइपुगेको हालको घटनाले थप चिन्ताजनक परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ। पहाडी ढलानका कारण यस क्षेत्रमा पानीको वेगलाई थप उग्र बनाइदिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर नदीको बहाव तराईमा पुग्दा नागबेली रूपमा घुमेर बग्ने वा फैलिएर धेरै जमिन ओगटेर बग्ने भएकाले नदीको वेग स्वाभाविक रूपमा पहाडको तुलनामा कम हुन जान्छ। सायद यही कारणले होला, चितवन र त्यसपछिको तटीय क्षेत्रमा यस बाढीले सोचे अनुसारको क्षति पुर्‍याएन वा पुर्‍याउन पाएन।

यो त भयो, नदीतन्त्रको भौगर्भिक र भौगोलिक अवस्था। तर नेपालको वर्तमान घटनाले नेपाल मात्र नभई भारतको कास्मिरदेखि नर्थ-इस्टसम्म र पाकिस्तानको काराकोरम क्षेत्रसम्म यसबाट एक किसिमले खतराको घन्टी बजाइदिएको छ। काराकोरम क्षेत्रमा हालै मात्र आएको हिमपहिरुका कारण विश्वप्रख्यात पर्वतारोही निर्मल पुरजालगायतको अमूल्य ज्यान गएको घटना ताजै छ।

भौगोलिक हिसाबबाट नै हेर्दा नेपाल भूकम्पको जोखिम क्षेत्रमा पर्नु, मनसुनका बेला हुने भारी वर्षाका कारण आउने बाढी र भूस्खलनका साथै हालै भएको हिमताल विस्फोटको अकल्पनीय घटनाले नेपाल यी समस्याहरूको भुमरीमा नराम्ररी रुमल्लिएको छ। जुन हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखदायी र पीडादायी विषय बनेको छ र बन्ने सम्भावना बढेको छ। साथै यस परिस्थितिले नेपालले गर्ने विकास निर्माणका काममा लागतले आकाश छुने, उद्योग र व्यवसायमा गरेको लगानी उच्च हुन गई प्रतिफल न्यून हुन जानाले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ। अर्कातर्फ प्रत्येक वर्ष यस्तै आपत्का कारण सडक सञ्जाल, विद्युत् आयोजना एवं अन्य विषयहरूमा गर्नुपर्ने टालटुलले गर्दा जहिले पनि बजेट एउटै स्थान वा समान प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गरिरहनुपर्ने बाध्यताले अन्य विषय र स्थानको विकास समेत अवरुद्ध हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ।

यसरी नै हाम्रो हजारौँ वर्षदेखिको मानव बस्तीको विकास र सभ्यता, कृषितन्त्र, विगत ५ दशकदेखि व्यवहारमा आइरहेको नदी छेउबाट सडक सञ्जाल विस्तारको रणनीतिमाथि पनि हालैको घटनाले प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। एकातिर नदी छेउबाट विकास लैजाँदा अहिलेको जस्तो अवस्था र अर्कातर्फ पहाडको थुम्कोमा बस्ती बसालौँ र बाटो लैजाऔँ भन्ने अवधारणामा लागतसँगै पहिरोको जोखिम उस्तै। तसर्थ प्रकृतिले नेपाललाई यसको विकास प्रयासमा कडा चुनौती दिएको छ। हामीले आगामी दिनहरूमा सन्तुलित रूपमा कसरी विकासको पथ अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

के त वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेपालको मात्र दोषले यस्तो हुन गएको हो वा अन्य कुनै कारणले यस्तो हुन गएको हो भन्ने प्रश्न पनि हामीसामु खडा भएको छ। यस सन्दर्भमा, निश्चय पनि आजभोलि सबैले जानेबुझेको विषय भनेको जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण नै हो भन्न सकिन्छ। तर यसबाहेक विशेष गरी २०७२ सालमा यस क्षेत्रमा गएको भूकम्पका कारण पहाड र हिमाली भूभाग नराम्ररी हल्लिएर धाँजा परी कमजोर भएर बसेकाले पनि हुन सक्छ।

यसको खासै अध्ययन भएको छैन। सायद, माथिबाट हिमखण्ड तल खस्कनुमा यो पनि कारण हो कि भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान हुनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ। त्यस्तै प्रकृति आफैँमा हजारौँ–लाखौँ वर्ष लगाएर हुने भूक्षयीकरणको (तातो, चिसो र वर्षा, पानी तथा हावाका कारण चट्टान टुट्ने–फुट्ने) प्रक्रिया हालैका वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनले हुन गएको चर्को घाम लाग्ने, हिमरेखा माथि सर्दै जानु, विगतमा पानी नपर्ने हिमालयी भेगहरूमा पानी पर्न थाल्नुका साथै पहाडहरू नाङ्गो बन्दै जानुले हिमस्खलनको समस्यामा तीव्रता आएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

नयाँ राजमार्ग वा सडक विकास, राजमार्ग छेउछाउमा सडक फराकिलो पार्ने र हालैका वर्षहरूमा प्रत्येक बस्तीमा सडक पुर्‍याउन पहाड खोस्रने कार्यबाट भूक्षयीकरण र स्खलन भइरहेको तथ्य त सबैलाई थाहा नै छ। उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर, मानवीय बस्तीबाट उत्पादन हुने फोहोर लगायतका कारण नदी र अन्य स्थान प्रदूषित हुन गएकोमा धेरै हदसम्म हामी नेपालीलाई नै दोषी मान्न सक्छौँ। त्यस्तै सवारीसाधनका कारण हावा प्रदूषित हुने कारण पनि छ।

एकाएक आइपरेको यस किसिमको आपत् भने निश्चय पनि हाम्रो मात्रै कारणले भएको भने मान्न सकिन्न। जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्त्व मानिएका हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन र ओजोन तहमा पर्न गएको असरमाथि त सबैको ध्यान गएकै छ। खास गरी विकसित मुलुकहरू र विकसित मुलुक बन्ने तीव्र इच्छा भएका मुलुकहरूका गतिविधिका कारण यस्तो हुन गएको हो भन्ने विषय टड्कारो छ।

पृष्ठभूमिमा जलवायुसम्बन्धी सन् २०१३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चलाउँदै आएको कोप–१९ सम्मेलन र सन् २०१५ मा संसारका झन्डै २०० राष्ट्रले आफैँलाई बाँध्ने हिसाबले प्रतिबद्धता जनाएको पेरिस जलवायु सम्झौता अनुसार सम्बन्धित राष्ट्रहरूले पालना गर्नुपर्ने तथा लागू गर्नुपर्ने विषयहरूमा भएको ढिलाइ वा यसबाट आफूलाई अलग तुल्याउने कुराले पर्न गएको प्रभावको विषय भने अझै गम्भीर बन्न गएको छ।

तथ्याङ्कहरूले देखाए अनुसार हाम्रै उत्तरको छिमेकी संसारभरि नै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेमा १ नम्बर र दक्षिण ३ नम्बरमा पर्दछन्। अमेरिका २ नम्बर एवं त्यसपछि रुस लगायतका देशहरू पर्दछन्। यसबाट हामी के बुझ्न सक्दछौँ भने हिमालमा ‘टाइम बम’ निर्माण हुनुमा हाम्राभन्दा पनि यी राष्ट्रका गतिविधिहरूले गर्दा जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर परिनै रहेको छ। विश्वकै जलवायुको विश्लेषण गर्दा स्थानीयबाट क्षेत्रीय र क्षेत्रीयबाट संसारकै जलवायु परिवर्तनमा योगदान हुने हुँदा नजिक, क्षेत्रीय एवं टाढाका कुनै पनि गतिविधिहरूले जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आइरहेको हामीसामु छर्लङ्‌ग नै छ।

खास गरी आफ्नो देशमा गरेको प्रदूषणको क्षतिपूर्ति अर्को देशमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने खालका वातावरणीय गतिविधि लागू गर्नका लागि कार्बन व्यापारको संयन्त्र पनि विगतमा नबनाइएको होइन। नेपालले पनि यस्तो संयन्त्रबाट केही समययता बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, सौर्यऊर्जा तथा साना जलविद्युत् आयोजनालगायतको विस्तारमा सहयोग पनि लिएको छ। तर, अहिलेको विषम परिस्थितिलाई हेर्दा यी प्रयासहरू कम भए वा विकसित र तीव्र विकास गरिरहेका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न चालिनुपर्ने कदमहरूका सम्बन्धमा गरिएको वाचा लागू गर्नमा ढिलाइ हुन गयो वा नेपालजस्ता साना मुलुकले यस किसिमको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि वातावरणीय योजनाहरू लागू गर्न जुन किसिमको व्यापक सहयोग र समर्थन पाउनुपर्ने हो सो हुन सकेन।

यसमाथि सबैको ध्यानाकर्षण हुनु अत्यन्तै जरुरी भएको छ। आजको सन्दर्भमा विचार गर्दा जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय अब अन्तर्देशीय मात्र होइन संसारका प्रत्येक नागरिकका लागि जिम्मेवारीको विषय बन्न पुगेको छ। विगतमा धनी देशका नागरिकले सबैभन्दा बढी ऊर्जा प्रयोग गर्दा धनी मानिने मापदण्डमाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रकृतिको अत्यधिक दोहन, मानवीय आवश्यकताभन्दा बढीको उत्पादन, अन्धाधुन्ध विकासका गतिविधि पनि उत्तिकै सच्याइनुपर्ने विषय भएका छन्।

व्यवसायीहरूले उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने प्रविधि, त्यसमा पनि विशेष गरी नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि जुन वातावरणमैत्री छैनन् वा कम मात्र छन्। यसमा विकसित देशहरूको एकाधिकार र यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दा प्रविधि महँगो पर्न जाने जस्ता समस्या र यस्ता प्रविधि हस्तान्तरणमा सुस्तता कायमै रहनु पनि जलवायु परिवर्तनको थप कारण बनेका छन्।

व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था– अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सले विश्वभरि नै व्यवसायीहरूलाई वातावरणमैत्री र उन्नत प्रविधि प्रयोगका सम्बन्धमा सचेत गराउने, प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यमा सहयोग गर्ने वा सहजीकरण, वातावरण अनुकूलका उद्योग लगाउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य नगरेको चाहिँ होइन। त्यस्तै, यस संस्थाले प्रत्येक वर्ष हुने कोप सम्मेलनमा भाग लिई आफूलाई र विश्वभरिका व्यवसायहरूलाई वातावरणप्रति जिम्मेवार बनाउने कार्य पनि गर्दै आएको छ। तर पनि यस विषयमा अझै तीव्रता पो ल्याउनुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि हामीसामु तेर्सिएको छ।

आजको यस घडीमा जलवायु परिवर्तनले खडा गरेको नकारात्मक परिवेशमा प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको पदछाप (फुटप्रिन्ट) नघटाई साध्य हुँदैन भन्ने तथ्यलाई एक पटक फेरि उजागर गरिदिएको छ। यसमा पनि विकसित देशका नागरिकहरूको दायित्व त झनै बढिरहेको छ। यसको अर्थ हाम्रो दायित्व नभएको भन्ने होइन। निश्चित रूपमा हाम्रो पनि छ। तसर्थ, सफा ऊर्जाको प्रयोगमा सचेत रहनु, खानपिन र पहिरनमा वातावरणमैत्री उत्पादनको प्रयोग तथा फोहोर उत्पादनमा कमी जस्ता विषयमा बढी ध्यान जानु आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको छ।

जे भए पनि अहिले जसरी नेपालको यस घटनाको चर्चा विश्वभरि भइरहेको छ, त्यो मूलतः चर्चामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। आगामी दिनहरूमा यस घटनाको सूक्ष्म विश्लेषणका साथै जलवायु परिवर्तनमा कसरी कमी ल्याउने तथा हाल चर्चामा आए अनुसार यसमा सम्बन्धित तीन मुलुकबीच तथ्याङ्कको साटासाट र सूचनाको आदान-प्रदान गर्ने संयन्त्र र सहकार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्छ। यति मात्र नभई समग्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संसारभरि नै हाल अख्तियार गरिँदै आएको रणनीतिमाथि नै पुनर्विचार गरिनु आवश्यक रहेको तथ्य नेपालको यस घटनाले देखाएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला।