काठमाडौं महानगरले दश वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने « Khabarhub

काठमाडौं महानगरले दश वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने


१७ चैत्र २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये १० वटा वडाबाट भूमि प्रशासन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार पहिलो चरणमा नमूनाका रुपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । 

‘त्यसका लागि कामपाले चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकी मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गर्ने छ’, उनले भनिन्।    

यसअघि चार किल्ला सिफारिस, घरबाटो सिफारिस जस्ता सेवा दिँदै आएकामा अब वडाबाट भूमि प्रशासन सेवासमेत सञ्चालन गर्न लागेको हो । भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् । 

‘नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था, बैंकमा रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा सिफारिस र अभिलेख व्यवस्थापन पनि वडाबाटै हुनेछ,’कामु प्रमुख डङ्गोलले भनिन्।   

कामपाको ४७औँ कार्यपालिका बैठकले नमूना कार्यक्रमका रुपमा १० वटा वडाबाट भूप्रशासन सेवा प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप अहिले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०८२, मंगलबार  १ : ३१ बजे

विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छ : सचेतक परियार

काठमाडौं– सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले

स्वास्थ्य बिमाका लागि थप भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

काठमाडौं– स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देशका विभिन्न २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई

नेपाल–डेनमार्क द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक सम्पन्न

काठमाडौं- नेपाल–डेनमार्क द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज काठमाडौंमा सम्पन्न

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई विशेष

प्रदेश बजेटको प्राथमिकतामा परेनन् सामाजिक उत्थान कार्यक्रम

काठमाडौं- सोमबार सातै प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशले