स्वास्थ्य समता शुल्क कर उठाउने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति, तत्काल खारेज गर्न माग  « Khabarhub

स्वास्थ्य समता शुल्क कर उठाउने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति, तत्काल खारेज गर्न माग 


१७ जेठ २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क शीर्षकमा ३ प्रतिशत कर उठाउने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र यसले बिरामी तथा उनका आफन्तमाथि अन्याय हुने जनाएको छ ।

संघका अनुसार विगतमा पनि नेपाल चिकित्सक संघको पहलमा यस्तै प्रकारको कर फिर्ता गरिएको थियो । तर यस वर्ष पुनः त्यही व्यवस्था ल्याइनु दुःखद र खेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न आएका बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्नु उचित नभएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णयले बिरामीलाई थप आर्थिक भार पर्न गई अन्याय हुने भएकाले अविलम्ब खारेज गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ ।’

संघले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै बिरामीमाथि थप करको भार थोपर्ने नीतिले उपचार सेवाको पहुँचलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ जेठ २०८३, आइतबार  १२ : ४६ बजे

ग्यास अभाव नभएको निगमको दाबी, उपभोक्ताले पाएनन्

काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले बजारमा एलपी ग्यासको अभाव नरहेको स्पष्ट

एन्फाको निलम्बन फुकुवाका लागि मध्यस्तकर्ता बन्न फुटबलर्स मिसन टुगेदर तयार

काठमाडौं । फुटबलर्स मिसन टुगेदरले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई

एसियाली पारा खेलकुदमा पहिलोपटक नेपाली ह्विलचियर टेनिस खेलाडी

काठमाडौं । ह्विलचियर टेनिस खेलाडी रामबहादुर तामाङले वाइल्ड कार्डमार्फत पाँचौँ

कप्तानगञ्ज घटनामा गोली लागेका मेहताको शव परीक्षणका लागि परिवार तयार

काठमाडौं । सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा घाइते भएर

भूमिहीनका नाममा झूटो विवरण पेश गरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित