बैङ्कक– म्यान्माको सेना समर्थित सरकारले हिरासतमा रहेकी पूर्वनेता आङ सान सुकीको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सङ्घ (आसियान) ले गरेको आह्वान अस्वीकार गरेको छ। साथै, म्यान्माका लागि आसियान विशेष दूतको भूमिकामाथि समेत सरकारले प्रश्न उठाएको छ।

म्यान्माका पूर्वसेना प्रमुख तथा वर्तमान राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित नागरिक सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा राजनीतिक वैधता हासिल गर्न र आसियानसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गर्दै आएका छन्। तर, म्यान्मामा जारी हिंसा अन्त्य गर्ने आसियानको शान्ति पहल कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि म्यान्माका सैनिक नेतृत्वलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ।

आसियानले सन् २०२१ को अप्रिलमा म्यान्मामा हिंसा अन्त्य गर्दै द्वन्द्वरत पक्षबीच संवाद अघि बढाउने पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन गराउन आसियानले विशेष दूत नियुक्त गरी संवाद तथा मध्यस्थताको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।

सुकीको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला म्यान्मा सरकारले गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई उहाँसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो। सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता सुकीले बाह्य स्वतन्त्र मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो।

८१ वर्षीया सुकी राजधानी नेपिटोमा अज्ञात स्थानमा नजरबन्दको सजाय भोगिरहनुभएको छ। उहाँका समर्थक तथा मानवअधिकार समूहहरूले सुकीमाथि लगाइएका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले सुकीसँग भएको भेटलाई संवाद र मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको थियो। फिलिपिन्सले म्यान्मामा रहेका राजनीतिक बन्दीलाई थप मानवीय पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै सुकीको ‘पूर्ण र बिना सर्त रिहाइ’ को मागसमेत दोहोर्‍याएको थियो।

तर, म्यान्माको विदेश मन्त्रालयले शनिबार अबेर जारी गरेको वक्तव्यमार्फत आसियानको उक्त मागप्रति असहमति जनाएको हो। सरकारले मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाइएको दाबी गर्दै उहाँको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइ कानूनअनुसार मात्र सम्भव हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयले आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ। तर, आगामी जनवरी १ देखि सिङ्गापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि विशेष दूतको हालको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको म्यान्मा सरकारको भनाइ छ।

म्यान्मा सरकारले हालै सम्पन्न बहुदलीय निर्वाचनबाट जनताको इच्छाअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, निर्वाचन प्रक्रियालाई आलोचकहरूले नागरिक शासन पुनःस्थापनाको प्रयासभन्दा सेनाको राजनीतिक तथा सत्तागत पकडलाई थप बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

आलोचकहरूले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको तथा त्यसले म्यान्मालाई सैन्य प्रभावबाट मुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। म्यान्मामा जारी राजनीतिक संकट र हिंसाबीच आसियानको शान्ति पहल तथा सुकीको रिहाइको विषय क्षेत्रीय कूटनीतिमा प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ।