सीमा अतिक्रमणको विरोधमा नेविसंघले निकाल्यो राँके जुलुस, २१ जना पक्राउ | Khabarhub Khabarhub

सीमा अतिक्रमणको विरोधमा नेविसंघले निकाल्यो राँके जुलुस, २१ जना पक्राउ


२ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– छिमेकी मुलुक भारत र चीनले गरेको सीमा अतिक्रमणको विरोधमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले सोमबार राजधानीमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।

बालाजु क्षेत्रमा निकालिएको मसाल जुलुस प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप गरी २१ नेविसंघका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ ।
विद्यार्थीहरुले भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूमि तत्काल फिर्ता लिन माग राख्दै विगत केही दिन यता प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

नेविसंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टको नेतृत्वमा बालाजु–बाइपासबाट निकालिएको राँके जुलुस माछापोखरीमा पुगेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

सो क्रममा भट्टसहित विद्यार्थी नेताहरु निरञ्जन थापा, ईश्वर अधिकारी, सुवास घिमिरे, शौरभ घिमिरे,विजय ढुंगाना, सुल्तान मियाँ, किरण भट्टराई, सन्तोष गुरुङ, पवन थापा, प्रदीपजंग शाह , राजन बुर्लाकोटी लगायतका २१ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन् ।

प्रदर्शनको क्रममा विद्यार्थीहरुले भारत र चिनले मिचेको भूमी फिर्ता गर , कालापानी , लिपुलेक हाम्रै हो लगायतको नारा लगाएका थिए । उनीहरुले माछापोखरीमा कोणसभा गर्ने तयारी गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

पक्राउ परेकाहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार  ६ : २७ बजे

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएनएलाई मन्त्री खड्काको आग्रह

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैन : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको

गभर्नर नियुक्ति सकस : बिचौलिया अघिअघि, ओली-देउवा पछिपछि !

काठमाडौं – नेपालको केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन भएको आज (मङ्गलबार) ३३

मिसेस टुरिजम क्विन इन्टरनेशनलमा सुमीले जितिन् दुई अवार्ड

काठमाडौं– हाउस अफ फेसन नेपालले गत फागुनको पहिलो साता काठमाडौंमा

चतरादेखि टेम्केमैयुङ जोड्दै मुन्दुम पदमार्ग, बराहक्षेत्रले थाल्यो पूर्वाधार निर्माण

काठमाडौं – स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसहित स्वीस सरकारको लागत