बुटवल- नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का श्रमिक, स्वरोजगार यातायात व्यवसायी र आम उपभोक्ताको हितविपरीत देखिएका प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।

संगठनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै ऐनका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन प्रस्तावसमेत पेस गरेको हो।

संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र महासचिव केशवबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था अत्यधिक कठोर र अव्यावहारिक रहेको उल्लेख छ। यस्ता प्रावधानले यातायात श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यवसायी विस्थापित हुने र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र थप संकटमा पर्ने संगठनको दाबी छ।

संगठनले मुख्य रूपमा जरिवाना, दुर्घटनामा हुने सजाय, चालक अनुमतिपत्र, बीमा, श्रमिक सुरक्षा, ट्राफिक कारबाही र यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।

संगठनका मुख्य माग

जरिवाना घटाउनुपर्ने: सामान्य उल्लंघनमा ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव हटाई विगतकै ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने। कुन कसुरमा कति जरिवाना भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट तोक्नुपर्ने।

जरिवाना सुधारमुखी हुनुपर्ने: एउटै गल्ती दोहोरिँदा ५० प्रतिशत र त्यसपछि शतप्रतिशत थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने। कानुनलाई दण्ड र राजस्व संकलनमुखीभन्दा सुधारमुखी बनाउनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।

दुर्घटना र हत्या एउटै रूपमा हेर्न नहुने: दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको घटनामा ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ राख्नुपर्ने। लापरबाहीबाट मृत्यु भएको अवस्थामा बढीमा पाँच वर्ष कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

लापरबाही स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने: मापसे, लापसे, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने, तोकिएकोभन्दा बढी गति, जेब्राक्रसिङमा दुर्घटना तथा रातो बत्ती उल्लंघनलाई स्पष्ट रूपमा लापरबाहीको दायरामा राख्नुपर्ने।

अंगभंगको सजाय घटाउनुपर्ने: दुर्घटनाबाट अंगभंग भए बढीमा एक वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अंगभंग प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।

चालकलाई मात्रै दोषी बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने: दुर्घटनाको अनुसन्धानमा चालकसँगै सडक, सवारी, प्रविधि र नियमन प्रणालीको पनि जिम्मेवारी खोजिनुपर्ने संगठनको माग छ।

अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने: लामो समय अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेको आधारमा स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था हटाई मनासिव थप दस्तुर र चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

गम्भीर कसुरमा मात्रै अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने: सामान्य प्रकृतिका उल्लंघनमा अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज नगरी मापसे, लापसेलगायत गम्भीर कसुरमा मात्रै यस्तो कारबाही गर्नुपर्ने।

यातायात नीतिमा श्रमिकको सहभागिता हुनुपर्ने: उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा सक्रिय यातायात मजदुर संगठनबाट कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधि राख्नुपर्ने। सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिताबाट मात्रै यातायात नीति प्रभावकारी हुने संगठनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने: सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने: व्यावसायिक चालकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने।

दुर्घटना पीडितको उपचार बीमाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने: सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च बीमामार्फत पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्ष बीमाको रकम बढाउनुपर्ने।

संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरोकारवाला यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरी कठोर प्रावधान अघि बढाए यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान हुनुको सट्टा श्रमिक विस्थापन, बेरोजगारी र सार्वजनिक यातायातको संकट थप गहिरिने बताए।

उनले सडक सुरक्षा आवश्यक भए पनि त्यसको सम्पूर्ण भार चालक र श्रमिकमाथि मात्रै थोपर्न नहुने बताए। ‘सुरक्षित यातायातका लागि सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी, दक्ष चालक, आधुनिक प्रविधि र जिम्मेवार नियमन आवश्यक छ। चालकलाई मात्र दोषी बनाएर सडक सुरक्षा कायम हुँदैन,’ राईको भनाइ छ।

संगठनले प्रस्तावित ऐनलाई दण्डमुखीभन्दा सुधारमुखी, चालकविरोधीभन्दा श्रमिकमैत्री, एकपक्षीयभन्दा त्रिपक्षीय र कागजीभन्दा व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनका अनुसार ऐनका प्रावधानबारे यसअघि नै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई पटक ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ भने प्रदेश कमिटीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।