२ दिनका लागि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम स्थगित « Khabarhub

२ दिनका लागि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने काम स्थगित


३ मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार र बुधबार ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ नगर्ने भएको छ । अहिले विभागमा सञ्चालनमा रहेका छपाइ उपकरणबाट ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) मा रहेको तथ्याङ्क भण्डार (डाटाबेस) मा सार्नका लागि सेवा अवरुद्ध गर्न लागिएको हो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली पुरानो सर्भरबाट नयाँमा सार्ने हुँदा यी दुई दिन सेवा दिन नसकिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘विभागले हतारमा रहेका सेवाग्राहीलाई चाँडो छपाइ (फास्ट प्रिन्टिङ) सेवा दिँदै आएकामा त्यो पनि यी दुई दिन अवरुद्ध हुने भएको छ । यी दुई दिनमा तथ्याङ्कसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकिने बताइएको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबारदेखि नै हामी नियमितरुपमा सेवा दिनेछौँ ।’

दुई महिना पहिले ल्याइएको ‘मास प्रिन्टर’ जडान सकिएसँगै अहिले ‘सफ्टवेयर’ को काम भइरहेको छ । सो उपकरणको प्रतिघण्टा ५ देखि ६ सयसम्म कार्ड छाप्ने क्षमता रहेको छ । एक वर्ष पहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीले समेत अनुमतिपत्र नपाइरहेकामा ‘मास प्रिन्टर’ ले काम गर्न थालेसँगै सो समस्या हट्ने विश्वास गरिएको छ ।

विभागले विदेश जानका लागि वा स्वदेशमा नै चाँडो छपाइ चाहिने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई एक सातामा नै चालक अनुमतिपत्र छाप्दै आएको थियो । विभागले अनुमतिपत्र छपाइको गति बढ्ने भएकाले सरकारले दश लाख कार्ड खरीद प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७६, मंगलबार  ३ : २४ बजे

अगस्टमा ८५ हजार ४४४ विदेशी पर्यटकको आगमन

काठमाडौं– सन् २०२६ को अगस्ट महिनामा विभिन्न मुलुकबाट ८५ हजार

बाढीपीडितलाई गैँडाकोटको ३५ लाख सहयोग

नवलपुर– गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावितका

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको कुरा उठ्यो, नेपालले नसके अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोग लिन सुझाव

काठमाडौं- रसुवालगायत भदौ १० को भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार

बेत्रावतीको एउटै घरमा २२ शव सडिसक्दासम्म कहाँ थियो सरकार ?

काठमाडौं- नुवाकोट र रसुवाको सीमावर्ती बेत्रावती अहिले बजार रहेन। यो

बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति

काठमाडौं– बाढीपीडितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय