एजेन्सी– कोलम्बियाले बुधबार जेरुसेलममा इजरायलका लागि आफ्नो दूतावास औपचारिक रूपमा उद्‌घाटन गरेको छ। यससँगै जेरुसेलममा दूतावास स्थापना गरी उक्त सहरमाथि इजरायलको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्ने सीमित देशको सूचीमा कोलम्बिया पनि थपिएको छ।

दूतावास उद्घाटन समारोहमा इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारले यसलाई इजरायल र जेरुसेलम दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण दिन भएको बताए। उनले कोलम्बियाली दूतावासको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कोलम्बियाका नवनिर्वाचित दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएलाले गत जुलाईमा आफ्नो देशको दूतावास जेरुसेलम सार्ने घोषणा गरेका थिए। उनको निर्णय गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीको आलोचना गर्दै आएको अघिल्लो वामपन्थी सरकारको नीतिभन्दा फरक छ।

अधिकांश देशले इजरायलका लागि आफ्ना दूतावास तेल अभिभमा राख्दै आएका छन्। उनीहरूको धारणा जेरुसेलमको अन्तिम हैसियत इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको समाधानका क्रममा तय गरिनुपर्छ भन्ने छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् २०१८ मा अमेरिकी दूतावास तेल अभिभबाट जेरुसेलम सारेका थिए। उक्त कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिबाट विचलनका रूपमा हेरिएको थियो। जेरुसेलममा इजरायली संसद् र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत प्रमुख सरकारी निकाय रहेका छन्।

अमेरिकाको उक्त निर्णयपछि फिजी, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, पपुवा न्युगिनी र पाराग्वेजस्ता केही देशले पनि जेरुसेलममा आफ्ना दूतावास स्थापना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य नरहेका कोसोभो र सोमालील्यान्डले पनि जेरुसेलममा दूतावासका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कार्यालय खोलेका छन्।

अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जाभियर माइलीले पनि आफ्नो देशको दूतावास जेरुसेलम सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनी इजरायलका प्रखर समर्थक तथा ल्याटिन अमेरिकाका दक्षिणपन्थी नेतामध्ये एक हुन्।

जेरुसेलमको हैसियत इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद मुद्दामध्ये एक हो। इजरायलले सन् १९६७ को युद्धमा पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरी पछि आफ्नो भूभागमा गाभेको थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले उक्त विलयलाई मान्यता दिएको छैन।

यसैबीच, कोलम्बियाको नयाँ सरकारले गत अगस्टमा गोलान हाइट्समाथि इजरायलको दाबीलाई मान्यता दिएको समाचारमा उल्लेख छ। 

इजरायलले सन् १९६७ मा सिरियाबाट उक्त भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। सन् १९८१ मा इजरायलले गोलान हाइट्सलाई आफ्नो भूभागमा गाभेपछि लामो समयसम्म अमेरिकाले मात्र उक्त कदमलाई मान्यता दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने गोलान हाइट्सलाई इजरायली सैन्य कब्जामा रहेको सिरियाली भूभागका रूपमा लिँदै आएको छ।