काठमाडौं– मेडिकल शिक्षाको शुल्क फिर्ताको विषयलाई लिएर शिक्षा मन्त्रालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पुनः छलफल शुरु भएको छ । मंगलबार साँझ शिक्षा मन्त्रालयमा पुनः छलफल शुरु भएको हो ।

छलफलमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी,  मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु सहभागी रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

यसअघि मंगलबार नै शिक्षा मन्त्राललयमा भएको पहिलो बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले चित्त बुझ्दो प्रतिवद्धता पेश नगरेपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकहरुलाई पुनः छलफल गर्न र स्पष्ट पत्र लेख्न दिर्नेशन दिएका थिए ।

यसअघिको छलफलमा निजी मेडिकल कलेजहरुले काठमाडौं विश्व विद्यालयको परिपत्र अनुसार नै शुल्क लिएको भन्दै समायोजन गर्न सकिने विद्यार्थीको मात्र शुल्क समयोजन गर्ने बताएका थिए ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरे पनि शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता पत्रमा स्पष्ट खुलाएका थिएनन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकको पहिलो वार्ता निष्कर्ष विहीन भएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलसहित गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी लगायत गृह र शिक्षा सचिवको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा मेडिकल कलेजसँग पुन छलफल गर्ने निर्णय भएपछि अहिले मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पुन छलफल भएको हो ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको अन्तिम अल्टिमेटम दिँदा समेत शुल्क फिर्ता छैनन् ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै मेडिकल विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनपछि सरकारले कात्तिक २५ गते मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई १५ दिनभित्र शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको थियो ।

तर सरकारले चेतावनी पछि पनि मेडिकल कलेजहरु शुल्क फिर्ता गर्न सहमत छैनन् । सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच शुल्क फिर्ताकै विषयमा वार्ता भइरहेको छ । सो छलफल टुंगिएपछि मात्र मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेका थप जानकारी आउने स्रोतले बतायो ।

सरकारले दिएको अल्टिमेटम आज सकिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता नगरेर ठगी मुद्धामा कारबाही गर्ने सरकारले यसअघि नै चेतावनी दिएका थिए ।

शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले भोलिदेखि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको सरकारको बैठकले शुल्क फिर्ताका लागि मेडिकल कलेज तयार नभए भोलीदेखि नै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ ।