काठमाडौं– नागरिक समाजका तर्फबाट गठित ‘सीमा बचाऔं अभियान नेपाल’ ले भारतले मिचेको सीमासहितको नेपालको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाललीलाई बुझाएको छ । अभियानले पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत समेटिएको नक्सासहित ज्ञापनपत्र बुधबार मन्त्री ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

अभियानका संयोजक स्वनाम साथी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलविद् नरेन्द्रराज खनाल, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदी, लेखक तथा पत्रकार भैरव रिसाल, श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिककर्मी कृष्णराज बर्मा, शान्ता मानवी, कोमलन्द्र बराल लगायतको विज्ञहरुको समुहले उक्त नक्सा मन्त्री ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

नक्सा हस्तान्तरणका क्रममा अभियानका सदस्यहरुले नेपाल सरकारले भारतसँग वार्तामा बस्नुभन्दा पहिल्यै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए । पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले नक्साबारे आफ्नो भनाइ राख्दै भनिन्, ‘हामी वार्ताको टेबुलमा बस्दा नक्साले नै समस्या पार्न सक्छ, प्रमाणका लागि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भने तत्काल नक्सा छाप्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘हाम्रो भूमि मिचएको सन्दर्भमा हामी पहिल्यैदेखि सजक छौं । यो समस्या निकै लामो भए पनि अहिले बल्झिएकाले कुटनीतिक तवरबाट समाधान खोज्छौं । नक्सा नछाप्दैमा प्रमाण पुग्दैन भन्ने हुँदैन ।’

सरकारले समाधान कसरी खोज्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भारत बंगलादेशको सीमाको उदाहरण दिँदै भने, ‘यो पहिलेदेखि नै विवाद हो । अहिले यो विवाद सेटल गर्नु मुख्य कुरा हो । हामी सुगौली सन्धि अनुसारको हाम्रो सीमामा अडिग छौं । तर, कहिलेकाँहि नयाँ सहमतिअनुसार सीमाहरु हेरफेर हुनसक्छन् । अहिले भारतले बंगलादेशसँग थुप्रै जग्गाहरु स्वाइप गर्यो । त्यसैले समाधान हुनु ठूलो कुरा हो ।’

तर अहिले विकल्पबारे भने सरकारले केही नसोचेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । अभियानका सदस्यहरूले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाक्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर भारतले नक्सा तयार गरेकाले त्यसलाई सच्याउनका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण रहेकाले तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न आग्रह गरिएको छ  । यस्तो नक्सा देशव्यापी वितरण गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ  ।

मागपत्रमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउनका लागि भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेख्न भनिएको छ । भारतसँग वार्ताका लागि सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व रहेको विज्ञ टोली गठन गर्न, मिचिएको दशजगा पुनर्स्थापना गर्न, प्रधानमन्त्रीको पहलमा द्विपक्षीय वार्ता गरी नेपाल–भारत–चीनबीच वार्ता गरेर त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न र लिम्पियाधुरा क्षेत्र देखिने नक्सा तयार गरी संविधानमा समावेश गर्न तथा राष्ट्रिय चिह्न सच्याउनसमेत माग गरिएको छ ।

अभियानले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीलाई यसअघि नै उक्त नक्सा बुझाइसकेको छ ।

‘सीमा बचाऔं अभियान, नेपाल’ले भारतद्वारा अतिक्रमित र नेपालको नक्सामा छुटेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको भूभागलाई समेट्दै भूगोलविद्, सीमाविद्, नदीविद्, नक्साविद् सहितको टोली बनाएर नयाँ राजनीतिक नक्सा बनाएर यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।