सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणको तयारी « Khabarhub

सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणको तयारी


१३ पुस २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले देशभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा एक-एक वटा खेलग्राम निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेजले आयोजना गरेको ब्रिजवाटर कपको समापन कार्यक्रममा मन्त्री विश्वकर्माले सवै स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माण गरिने बताएका हुन् ।

प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेतालाई पुरस्कारसहित सम्मान गर्दै उनले भने, ‘सरकार तल्लो तहबाटै खेलकूद तथा खेलाडीको विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ, देशका ७५३ वटै तहमा अब एकएक खेलग्राम निर्माण गर्ने अवधारणाअनुसार मन्त्रालयले काम थालेको छ ।”

सरकारले खेलकूदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताउँदै उनले अब खेलाडीले खेलकूदमा लागेर निराश हुनुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गरे ।

तेह्रौँ सागले खेलकूदमार्फत देशको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ पुष्टि भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवालले १४औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) मा ७५ वटा स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्यसहित अहिलेदेखि नै काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित उपत्यकाव्यापी प्लस टु ब्रिजवाटर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भक्तपुरको सैनिक आवासीय महाविद्यालयले हात पारेको थियो । फाइनल खेलमा साइपाल एकेडेमीलाई ३–० गोलले हराउँदै सैनिकले उपाधि हात पारेको हो ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०७६, आइतबार  ६ : २६ बजे

‘इजरायली आक्रमणले लेबनानमा राहत र उद्धार कार्य प्रभावित’

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाले आक्रमण तीव्र बनाउँदै जाँदा आपतकालीन

जन्मथलो छाड्न बाध्य युवाको कथामा आधारित ‘कर्णाली तिर’ सार्वजनिक (भिडियो)

काठमाडौं– गायक अर्जुन सुनारको नयाँ गीत ‘कर्णाली तिर’ को म्युजिक

विद्युतमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति, तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५०

जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट आएको छ : सञ्चारमन्त्री 

नुवाकोट– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हरायो आर्थिक विधेयक

काठमाडौं- आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हराएको छ ।