गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित | Khabarhub Khabarhub

गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित


२४ पुस २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्ताव प्रदेशसभाले आज सर्वसम्मत् पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले जनताको समृद्धि र विकासको चाहना पूरा गर्न प्रदेशमा सुशासन अपरिहार्य भएको बताएका थिए । उनले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी काम कारवाही अघि बढाउन विधेयक बहुपयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले सरकारका काम कारवाही पारदर्शी बनाउन विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कागज मिलाएर राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्का सदस्य कुमार खड्काले सुशासनको विषय भाषणमा नभइ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । । प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको विकासको चाहनालाई पूरा गर्न सुशासन अपरिहार्य भएको बताउँदै जनतालाई वास्तविक सुशासनको प्रत्याभूति दिन विधेयक सहयोगी बन्ने धारणा राखे ।

बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले मादी नदीमाथि निर्माणाधीन पुल समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए । उनले राखी–मिजुरे सडक खण्डमा भइरहेको ढिलासुस्ती सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले श्रममैत्री समाज निर्माण हुन नसकेको बताउँदै समाजका विपन्न, असहाय वर्गका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी थिइन् ।

अर्का सदस्य विन्दुकुमार थापाले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पटक–पटक थप जग्गा अधिग्रहणका नाममा जनतालाई आतङ्कित गराउन नहुने बताउँदै उनीहरुलाई न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेकोप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै राष्ट्रिय एवं सामुदायिक वनको उपयोगलाई सर्वसाधारमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ ५ गते १ बजे बस्ने छ ।

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७६, बिहीबार  १० : ३० बजे

जेठ १५ देखिको आन्दोलन अनुगमनका लागि तीन राजावादी दलले बोलाए मानवअधिकार आयोगलाई

काठमाडौं- आगामी जेठ १५ गतेदेखि सुरूराजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षमा हुन लागेको

अब डाक्टर इन्जिनियर समावेशी कोटामा पढ्न नपाइने

काठमाडौं– समावेशी तथा आरक्षित कोटामा डाक्टर इन्जिनियर लगायत विशिष्टीकृत अध्ययन

प्रधानमन्त्री भन्छन्- जनताको कुण्डलीमा राजतन्त्र छैन, प्रतिगमनको सपना नदेखे हुन्छ

पोखरा– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको कुण्डलीमा राजतन्त्र फर्किने कुनै

गरिब विद्यार्थीको पहुँचबाट चिकित्सा शिक्षा हटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं– सरकारले गरिब विद्यार्थीको पहुँचबाट चिकित्सा शिक्षा हटाउने तयारी गरेको

गृहमन्त्री लेखककै नाम जोडिन थालेपछि अध्यागमनबाट नौ नायब सुब्बासहित १४ कर्मचारीको सरूवा

काठमाडौं- भिजिट भिसामा जानेहरूबाट दैनिक ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म