छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार | Khabarhub Khabarhub

छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार


६ माघ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थान गर्ने भएको छ ।

आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गरेको हो ।

छाडा चौपायाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका बासिन्दाले ठूलो हैरानी खेप्नु परेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएर लाग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पशुपक्षी मोडेल फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’, ‘मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यविधि, २०७६’ र कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६’ लाईसमेत मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ र ‘रामारोशन क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७६’ छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई पनि स्वीकति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै ‘प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) लाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७६, सोमबार  १० : ४५ बजे

घरायसी विवादपछि चिर्पटले हानेर पतिको हत्या

दाङ- घरासयी विवादका क्रममा एकजना पत्नीले चिर्पट प्रहार गरे पतिको

तमानखोलाका एक सय सत्र घरमा खानेपानीका धारा जडान

ढोरपाटन– यहाँको सबैभन्दा विकट तमान खोलागाउँपालिका-६ नर्जा खानीमा खानेपानी समस्या

कांग्रेसकै सांसदको टिप्पणी- सरकार गभर्नरको ‘म्युजिकल चियर’मा मस्त छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले वर्तमान सरकार गभर्नर नियुक्तिको

साउदी अरब ‍पुगे ट्रम्प

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साउदी अरब पुगेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमन

जनकपुरधाम –  विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो