काठमाडौं – गत मंसिरको अन्तिम साता चीनको गृह मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ पब्लिक सेक्युरिटी) का निर्देशक वाङवाङ हो काठमाडौं उत्रिए । होसँगै केही गुप्तचर र अर्को साता थप चिनियाँ गुप्तचरहरू पनि काठमाडौं आए ।
पुसको पहिलो साता चिनियाँ आपराधिक गिरोहविरुद्ध ठूलो कारवाहीको तयारी भयो । होले गृहमन्त्रालयको समन्वयमा आफ्ना नागरिकविरुद्ध नेपालमा ठूलो अपरेशनको तयारी थाले । तर, त्यतिबेलासम्म नेपाल प्रहरी भने बेखबर थियो ।
चीनमा साइबर अपराधमा सङ्लग्न झण्डै ३ सय चिनियाँहरू नेपालका ७० भन्दा धेरै घरहरूमा बसिरहेको सूचना चिनियाँ गुप्तचर संयन्त्रबाट पत्ता लगाइएको थियो । त्यसैअनुसार उनीहरूले आवश्यक तयारी गरे ।
नेपाल प्रहरीलाई अन्तिमसम्म विश्वास नगरी आफै हतारिँदा उनीहरूले खोजेका मुख्य अभियुक्तहरू फरार भए । भरिया मात्र प्रहरीको फन्दामा परे ।
पुस ७ गते बिहानैबाट होको प्रत्यक्ष निगरानीमा छापा मार्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको संयुक्त टोली खटियो ।
काठमाडौंको बालाजु, महाराजगन्ज र बुढानीलकण्ठका ९ घरमा छापा मारेसँगै चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले थप छापा मार्ने योजना रोक्न नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरे ।
त्यतिबेलासम्म चिनियाँ गुप्तचरहरूले शंकास्पद घरहरूमा आफै गई निगरानी गरेको मुख्य गिरोहले सूचना पाइसकेका थिए । सूचनापछि मुख्य गिरोह त्यहाँबाट फरार भइसकेका थिए ।
चीनबाट आएका निर्देशक होले २ साताभन्दा लामो समय काठमाडौंमै रहँदा उनले कारवाहीको प्रारुपदेखि उनीहरूलाई लैजानेसम्म सबै काममा नेपाली सुरक्षाकर्मीले चिनियाँको निर्देशन मान्नुमा सीमित रह्यो ।
उनैले सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालको गृहमन्त्रालयबाटै मिलाएर पक्राउ गर्न लगाएर फर्किए । औपचारिकताका लागि मात्र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले अध्यागमन विभागलाई पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकलाई इन्ट्री परमिटका आधारमा फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
बरामद भएका ७ सय ४७ मोबाइल, तीन सय ३१ ल्यापटप, ९८ थान सीपीयू, ९९ मोनिटर, २२ पेनड्राइभ र ३२७ सिमकार्ड सबै एकसय जनाभन्दा बढी चिनियाँ गुप्तचरहरूले अनुसन्धान गरे । त्यो अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीले पाएन ।
नेपाली भूमिमा अपराध भएका कारण संयुक्त अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनीहरूले साइबर मामिलामा नेपालको सक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई कुनै भूमिका नै दिएनन् ।
निर्देशक होकै इशारामा भएको छापाले गिरोहका मुख्य सदस्य मानिएका तथा नेपालको व्यापारिक भिसा रहेका चेन सितियान, वु रोङफेङ, यु आइहाइ, झाङ झाङ्मु र चु चिङ, याङ डोङ, जिआव चाव, सबै फरार भए ।
उनीहरू अघिल्लो दिन नै भागेर फिलिपिन्स पुगेको भनिए पनि चिनियाँ निर्देशनमा भएको कारवाहीमा ‘त्रुटि भएको’ उजागर भयो ।
शुरुमा अपराधको छानबिन गर्ने नेपाल प्रहरीसँगको प्रतिबद्धता विपरीत चीनविरुद्ध साइबर अपराधमा संलग्न भनी पक्राउ परेका १ सय २२ जना चिनियाँ नागरिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत ३४ जनालाई २ हजार रुपैयाँ र अन्यलाई जनही १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेर घुमाउरो रुपमा चीनलाई बुझाएपछि घटना थप रहस्यमय बनेको छ ।
चीनले छापा मार्न लगाउनुअघि उनीहरू कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस, इण्डोनेसिया र मलेसिया लगायत देशहरूबाट फुत्केर आएको भन्ने प्रहरीलाई जानकारी दिए पनि प्रमाण दिइएको छैन ।
उनीहरूले अपराध गरेको पुष्टि भए राहदानी रद्द गर्ने तथा यात्रा प्रतिबन्ध गराउने अन्य विकल्पहरू पनि प्रयोग नगरेकाले फरक बाटोबाट नेपालबाट लैजानुले थप शंका पैदा गराएको छ ।
नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेका चिनियाँले ४ अर्ब लगानीमा कसरी २१ भन्दा बढी सफ्टवेयर कम्पनीहरू वैधानिक रुपमै दर्ता गरि सञ्चालन गरिरहेका थिए ? उनीहरूको नेपालमा भएका अन्य अपराधका घटनामा संलग्नता थियो या थिएन ? बरामद सामग्रीहरूमा अन्य दसीहरू थिए वा थिएनन् भन्नेबारे अनुसन्धानमा कुनै चासो नै दिइएन ।
पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै चिनियाँ दबाबमा अनुसन्धान अघि नै बढेन । दैनिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँसम्मको अवैध कारोबार हुने गरेको भनिए पनि त्यो रकम कहाँबाट आएको हो ? र कहाँ जान्थ्यो भन्ने पत्ता लगाउनु नेपाली सुरक्षाकर्मीको दायित्व थियो । किनकि, ती घटना नेपाल मै भएका थिए । तर, त्यसो भएन ।
पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग या राजस्व लगायत कुनै पनि निकायलाई अनुसन्धान नगराई चीन बुझाउन हतार गरियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पनि शंकास्पद ढंगबाट चिनियाँ नागरिकको संलग्नतामा भएका घटनाको अनुसन्धान नै नगरी पन्छियो ।
नेपालमा भएको अपराधबारे कुनै अनुसन्धान नै नहुनु र चीनले संयुक्त कारवाही भन्नुले समग्र प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल प्रहरीमा अधिकांश समय अपराध अनुसन्धानमा बिताएको तथा ठूला अपराधको सफल अनुसन्धान गरेका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै प्रश्नहरू उठ्ने बताउँछन् ।
यो निर्णयलाई नेपाल सरकारको कमजोरीका रुपमा लिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी हुने यस्ता शंकास्पद डिपोर्टले दीर्घकालमा मुलुकको सार्वभौमिकतामै असर पर्ने बताउँछन् ।
नेपाल र चीनबीच सुपुदर्गी सन्धि नभएको अवस्थामा फरक बाटोबाट डिपोर्ट गर्नु, त्यही पनि सबै गृहमन्त्रालय कै मातहतमा रहेका निकायहरू, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन विभागमा बुझाउने र डिपोर्ट गर्नुले पनि अपारदर्शीता स्पष्ट भएको छ ।
योसँगै गृहमन्त्रीको चीन भ्रमण र चीनले नेपाल प्रहरीको सहयोगका लागि गरेको घोषणाले शंका गर्ने अर्को आधार बनाएको छ ।
नेपालमा भएको अपराधबारे कुनै अनुसन्धान नै नहुनु र चीनले संयुक्त कारवाही भन्नुले समग्र प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपाल प्रहरीमा अधिकांश समय अपराध अनुसन्धानमा बिताएको तथा ठूला अपराधको सफल अनुसन्धान गरेका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै प्रश्नहरू उठ्ने बताउँछन् । पक्राउ परेका सबैको उचित अनुसन्धान गर्नु नेपाल प्रहरीको दायित्व हुने उनी बताउँछन् ।
पूर्व डीआइजी मल्ल भन्छन्, ‘अरु अपराध नदेखिए अध्यागमनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार थियो ।’ चीनमा उनीहरूको अनुसन्धान र तहकिकात कसरी हुनसक्छ र उनीहरूको जीवनरक्षा हुन्छ/हुँदैन भन्ने बिषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नेपालले दबाब र प्रभावको भरमा न्याय प्रणालीलाई नै खिल्ली उडाउँदै अपारदर्शी ढंगबाट पक्राउ परेकाहरू चिनियाँलाई चीन सुम्पिएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा रहस्यमय डिपोर्ट स्वभाविक होइन ।’ यो घटना नेपालमा बढेको चीनको दबाबको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । रणनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी यसलाई सुपुर्दगी सन्धिको पूर्वअभ्यासका रुपमा अर्थ्याउँछन् ।
प्राध्यापक कृष्ण खनाल पछिल्ला दिन नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अस्वभाविक गतितर्फ अघि बढिरहेको ठान्छन् । खनाल पक्राउ गर्ने र चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनविपरीतका कामले गलत परम्पराको थालनी गरेको र अन्तत: नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुर्याउन सक्ने ठान्छन् ।
चिनियाँ डिपोर्ट प्रकरण नेपालमा बढेको चीनको दबाब र प्रभावको एउटा उदाहरण मात्र थियो । अहिले नेपालको कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ चिनियाँको दबाब र प्रभाव नभएको होस् ।
पक्राउ परेका अधिकांश चीनको फुजियान प्रान्तका हुन् । त्यस्तै चीनले पछिल्लो महिनाहरुमा नेपालमा हुने ताइवानी र हङकङका नागरिकहरुको भ्रमणमा समेत चासो राख्ने गरेको छ । उनीहरुको भ्रमणको उद्देश्य खोज्ने तथा गृह मन्त्रालयमा धेरै भ्रमणमा आइरहनेको विवरण माग्ने गरेको छ ।
आवरणमा सुपुर्दगी सन्धि, निशानामा तिब्बती शरणार्थी
चीनले सुपुर्दगी सन्धिलाई अघि बढाउन लामो समयदेखि दबाब बढाइरहेको छ । पहिलोपटक चीनले सन् २०१६ मै पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको ‘ड्राफ्ट’ पठाएको थियो ।
जुन ड्राफ्ट नेपालको संविधान र पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० सँग बाझिएपछि अघि बढाउन नसकिएको राय कानून मन्त्रालयले दिएको थियो ।
कतिपय बुँदाहरू चीनले नेपालमा पक्राउ परेका या छानबिन गर्नुपरेमा आफै समेत नेपालमा आएर गर्नसक्ने जस्ता प्रावधान राखेको थियो ।
कतिपय अस्पष्ट बुँदाहरूमा तिब्बती शरणार्थीलाई निशाना बनाएको जस्तो थियो भने कतिपय बुँदा नेपालको संविधान र सर्वभौमिकतासँगै बाझिएकाले अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष कानून मन्त्रालयले निकालेको थियो ।
अन्तत: दबाबकै बीच चीन–नेपालको पारस्पारिक कानूनी सहायतासम्बन्धी साझेदारी गर्ने पहिलो मुलुक बनेको छ । नेपाल सरकारले कुनै पनि देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्दा नेपालले सुपुर्दगी ऐन, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐनको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चीनसँग अपारदर्शी ढंगबाट प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत अक्टोबर २०१९ मा भएको २ दिने नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा ‘नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच आपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानूनी सहायता गर्ने’ सम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेइजिङबाट जारी नेपाल–चीनबीच भएको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको ९ नम्बर बुँदामा ‘पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता र सुपुर्दगी सन्धिमा द्विपक्षीय संवाद अघि बढाउने’ प्रतिबद्धताको निरन्तरता थियो ।
अब घुमाउने बाटोबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेलादेखि कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो डिपोर्टले देखाएको छ ।
अहिले सुर्पुदगी सन्धिको समेत प्रक्रिया अघि बढेको छ । विवाद बढ्ने भएपछि सरकारले चीन र भारत दुवैसँग एकैसाथ सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सन्धिलाई अगाडि बढाउने पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता चीनसँग अघि बढेसँगै सुपुदर्गी सन्धिको बाटो अघि बढेको छ।
सुपुर्दगी सन्धिकै विषयमा गृहमन्त्रालयसँगै अन्तरमन्त्रालय छलफल भएको छ । केही समयअघि मात्र गृहसँगै परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, र अर्थका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यसबारे छलफल गरेका थिए ।
भारतले सुपुर्दगीमा खासै चासो नदेखाएपछि चीनसँगको प्रक्रिया अघि बढाउन असहज बनेको गृह स्रोतको दाबी छ ।
गृहले तत्कालीन सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति नै बनाएको थियो । चीनसँगको सुपुर्दगी सन्धि ‘सुपुर्दगी ऐन २०७०’ को प्रतिकुल नरहेको देखिएपनि सुपुर्दगी नै मनासिब भए नभएको एकिन गर्न नसकिएको र यस्तो विषयमा कानूनी रायसँगै अदालतमा समेत बुझ्न तथा नजिरहरू हेर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसले गृहका अधिकारीहरू नै सुपुर्दगी सन्धिबारे स्पष्ट नभएको देखाउँछ ।
तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत सन्धिले पार्न सक्ने प्रभावबारे गृहका अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै लोकतान्त्रिक देश नेपालले चीनसँग सुपुदर्गी गर्दा त्यहाँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्ति पर्न सक्ने र नेपालको छवि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धूमिल हुन सक्नेबारे समेत सचेत हुनुपर्छ ।
त्यस्तै सबै पक्षको चासोको सम्बोधन गर्न भन्दै राजनीतिक विचारधारा बोकी, सम्भाव्य मृत्युदण्ड दिइने अवस्था, शरणार्थी अधिकार हनन् हुने गरी सुपुर्दगी सन्धि गर्न नसकिने गरी गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा राखिएको थियो ।
मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरू खुकुलो बनाउन चीन तयार देखिएको थियो । त्यो हुन नसकेपछि सन्धि गरी विवादमा नपर्ने गरी अर्को पाटोबाट दबाब बढाउँदै अनौपचारिक तबरबाटै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नतर्फ चीन लागेको थियो ।
चीनसँग गरिने सुपुर्दगी सन्धिमा चीनले मुख्यत: तिब्बती शरणार्थीलाई मुख्य निशाना बनाएको जस्तो देखिएको छ भने नेपाली पक्ष यो मुद्दा संवेदनशील रहेकाले सावधानी देखाउँदै ढिलाइ गरिरहेको छ।
नेपाल र चीनबीच सुपुदर्गी सन्धि भएमा नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको भविष्य के हुने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । सन्धि भइहालेमा यो तिब्बती शरणार्थी नेपालमा खतरामा पर्ने अधिकारवादीहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, चीनले तिब्बती शरणार्थीलाई राजनीतिक नभनी आपराधिक रुपमै व्यवहार गर्दै आएको छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि सुपुदर्गीको आशय या अन्य अनौपचारिक तबरबाटै तिब्बती शरणार्थी र अन्य राजनीतिक व्यक्तिहरू चीनले लान थाल्यो भने शरणार्थी र मानवअधिकारको सम्मान गर्न अरु देशले पनि दबाब दिन सक्ने र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चेपुवामा पर्ने खतरा रहन्छ ।
नेपालमा जन्मेका तिब्बतीहरूको भने केही पनि कागजपत्र नहुँदा उनीहरूलाई तेस्रो देशमा जान समेत समस्या छ । शरणार्थीहरूले विदेश यात्राका लागि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अति विशेष अवस्था, जस्तै: अध्ययन र पारिवारिक भेट बाहेकमा कडाइ गरिने गरिएको गृहले जनाएको छ ।
तिब्बती शरणार्थीविरुद्ध दबाब बढ्दो
नेपाल सरकारले शरणार्थी सम्बन्धी सरकारी नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । तर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पछिल्लो दिन चीनको दबाबमा कडाइ गरिएको छ । शरणार्थीको खोजीमा नेपाल आएकाहरूलाई अनौपचारिक रुपमै फर्काउने गरिएको छ ।
शरणार्थीको व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारको स्पष्ट रणनीति छैन तर चीनको दबाबमा तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि रोक्न तथा शरणार्थीमाथि निगरानी राख्ने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले चीनकै सहयोगमा सबै तिब्बती शरणार्थीको जानकारी र अन्य विवरणहरू समेत समेत राखेर डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा राख्ने र प्रहरीलाई समेत हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको छ । यो सफ्टवेयरको तयारी अन्तिम चरणमा रहेकोे नाम बताउन नचाहने गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालले सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा प्रवेश गरेकालाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि प्रवेश गर्नेलाई शरणार्थीको मान्यता दिइँदैन । तिब्बती शरणार्थीको सन् १९९३ यता गणना नै भएको छैन । त्यसबेला नेपालमा १३ हजार ५ सय १४ तिब्बती शरणार्थी रहेको जनाइएको थियो ।
नेपालमा २१ जिल्लामा उनीहरू बसोबास गरिरहे पनि मुख्यगरी १२ वटा शिविरमा धेरैको बसोबास छ । प्रहरीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १३ वटा क्याम्पमा १ हजार ७ सय ९ जना तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन् । धेरैको कागजात नभएकाले २० हजारकै हाराहारीमा हुनसक्ने मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको दाबी छ ।
नेपालमा जन्मेका तिब्बतीहरूको भने केही पनि कागजपत्र नहुँदा उनीहरूलाई तेस्रो देशमा जान समेत समस्या छ । शरणार्थीहरूले विदेश यात्राका लागि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अति विशेष अवस्था, जस्तै: अध्ययन र पारिवारिक भेट बाहेकमा कडाइ गरिने गरिएको गृहले जनाएको छ ।
गत सेप्टेम्बर ५ मा हुम्ला जिल्लामा शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीलाई प्रहरीले चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगायो । नेपाल आइपुगेका उनीहरूलाई हतकडी लगाएर सदरमुकाम सिमीकोट चौकी पुर्याइयो र केहीबेरमै चिनियाँको जिम्मा लगाइएको थियो ।
यो तिब्बतीविरुद्ध चीनको दबाबले नेपालमा काम गरिरहेको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । यो घटनाको निन्दा गर्दै ८ अमेरिकी सासंदहरू जेम्स पी म्याकगभर्न, इलिओट एल एन्जेल, क्रिस्टोफर एच स्मीथ, माइकल टी म्याककौल, भर्न बुचानान, डेभिड इ प्राइस, स्टीभ चाबोटले र प्रमिला जयपालले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई पत्राचार नै गरे ।
यो बाहिर आएको पछिल्लो उदाहरण भए पनि अहिले चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा तिब्बतीहरू नेपाल प्रवेश गरी ध्यानाकर्षण नै गरेका थिए । तर, नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई तत्कालै चीनलाई बुझाइदिने प्रहरीको नीति छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यस्तो काम नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग (युएनएचसीआर) सँग तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग दिन गरिएको भद्र सहमतिको उल्लङ्घन भएको बताउँछन् ।
सन् १९५९ मा तिब्बतलाई चीनले नियन्त्रणमा लिएसँगै धार्मिक नेता दलाई लामा भारत निर्वासित भए । अनि तिब्बती शरणार्थी नेपाल आउन थाले । नेपाल आउने तिब्बतीलाई गरिएको कडाइ अहिलेकै सबैभन्दा धेरै हो ।
नेपालमा तिब्बतका निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाको जन्मदिवस मनाउन रोक लगाइएको छ । कुनै पनि चिनियाँ अधिकारीको भ्रमणको बेला तिब्बतीहरूलाई हिँडडुलमा पनि रोक लगाउने तथा शंकाकै भरमा हिरासतमा लिइने गरिएको छ ।
चीनप्रति नेपालको झुकाव बढेसँगै तिब्बतीमाथि निगरानी पनि बढेको छ । कुनै पनि टिप्पणी गर्न समेत निषेध गरिएको छ । नेपालका हरेक क्षेत्रमा दबाब राख्ने चिनियाँ रणनीतिले तिब्बती शरणार्थीका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न भने राम्रै काम गरेको छ ।
तिब्बतीलाई राष्ट्रपति सी भ्रमणका बेला हिँडडुल गर्न नै रोक लगाइएको थियो भने कतिपयको नाम चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध गराई नियन्त्रणमा लिन लगाइएको थियो ।
तिब्बतीहरूलाई नजरबन्द गर्न तथा कतिपयलाई घरमै नजरबन्द गर्न आग्रह मिश्रित दबाब पनि दिइएको थियो । यो दबाबलाई नेपाल प्रहरीले अक्षरस कार्यान्वयन गरेको थियो । शंकाकै भरमा सीको भ्रमणका बेला प्रहरीले तिब्बती लगायत दर्जनौ नेपालीलाई हिरासतमा लिइएको थियो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध प्रदर्शन गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीले १० जना महिला अगुवाहरूलाई हिरासतमा लियो ।
पछि राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला त्यही आन्दोलन गराएको आरोपमा समाजवादी पार्टीकी नेतृ सुनिता साहलाई सप्तरीको राजविराजबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याई हिरासतमा लिइयो ।
शंकाकै भरमा या नेपाल-चीन सम्बन्ध खलल पुर्याउने आशंकामा साहजस्ता दर्जनौं व्यक्तिहरू सीको भ्रमणमा बेला हिरासतमा बस्न बाध्य भए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं यस्तो कार्यलाई मानवअधिकारविरुद्ध व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने हकमाथिको बन्देजका रुपमा अर्थ्याउँछन् । नागरिक अधिकारको संरक्षणमा कसैको दबाब र प्रभाव पर्न नहुने नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल सरकार गैरकानूनी रुपमा तिब्बतीलाई फिर्ता पठाउने लगायत कार्यले पश्चिमा देशहरूको आक्रोश बढ्नसक्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सिंहदरवारभित्रै चिनियाँको हैरानी
चिनियाँ कम्पनी सांघाईको चोङ ई रिचवे होल्डिङ्सले एक खर्ब नेपाली रुपैयाँमा लगानीको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ले प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारलाई समेत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर स्वामित्व निःशुल्क दिने प्रस्ताव थियो ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्ताव सबै आफैले समेत अध्ययन गरे । यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? लगानीका क्षेत्रहरू के के हुन ? यसको व्यवस्थित नियमन कसरी हुनसक्छ ? नेपालका स्थानीय बैंकको भविष्य के हुन्छ ? दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छन् भन्ने अध्ययन गरेका उनले हतारिएर सम्झौता गर्न अघि बढेनन् ।
त्यस्तै अन्य चिनियाँ कम्पनीहरू समेत फितलो लगानीको परियोजनासहित मन्त्रीसँग भेटघाटका लागि धाउन थाले तर खतिवडाले व्यावसायिक ‘डिल’ गरेपछि उनीहरू रुष्ट बने ।
अर्थमन्त्रीले धेरै अष्पष्ट योजनासहितका अनावश्यक भेटघाट रोकिदिएपछि चिनियाँ कम्पनीका स्थानीय ठेकेदारहरू अर्थमन्त्री नै फाल्नुपर्ने भन्दै लबिङमा हिँडे । अनि मिडियाबाजी पनि चलाए ।
विषयमा अस्ष्टता रहने तथा प्रभावमा पार्नखोज्ने चिनियाँ कम्पनीहरू तथा अधिकारीहरू यतिबेला खतिवडालाई भेट्ने नै हिम्मत गर्दैनन् । रेष्टुरेन्ट खोल्नेदेखि केही लाख लगानी गर्नेसम्मले मन्त्रीलाई भेटेर फोटो खिच्ने तथा समयको बर्बादी गरिदिने परिपाटी नै बनेको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ खतिवडाले दबाब र प्रभावका अगाडि कसैसँग सम्झौता गरेका छैनन। सबै दातृ निकायहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध रहेका उनलाई केही चिनियाँ कम्पनीहरूले प्रभावमा पार्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
गर्भनर भएकै बेला उनले ठूलो दबाब र आर्थिक प्रभावको बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया नपुगी आएको शंकास्पद धन रोक्नेदेखि प्रक्रिया नपुगेको रकम विदेश लान खोज्दा रोकेका थिए । त्यसैले अर्थतन्त्रको राम्रो नाडी छाम्ने इमान्दार र खरो विज्ञका रुपमा चिनिन्छन् । अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दासमेत उनले आफ्नो छविमा कुनै दाग लाग्न दिएका छैनन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको आगमनपछि अर्थमन्त्रालयमा चिनियाँहरू केही हच्किएका छन । नत्र ठूलो लगानीकर्ता रहेको दाबी गर्दै परियोजनाबारे लम्बे बैठक गर्नेदेखि मोबाइल, ग्रीन टी र सोलारको प्यानलै बोकेर आउने चिनियाँ ठेकेदारहरूले मन्त्रालय ओगट्ने गरेका थिए । सामानहरूको डेमो भन्दै मन्त्रीसँग निकट नेपालीको सहयोगमा सिंहदरवार छिर्ने चिनियाँहरू अर्थ मन्त्रालयमा घण्टौं समय बिताउँदै आएका थिए ।
खासगरी अर्थ, उर्जा, उद्योग, कृषि, प्रबिधि मन्त्रालयहरूमा चिनियाँले हैरानी बनाएपछि अहिले मन्त्रीहरूले उनीहरूसँगको भेटघाटलाई अत्यन्तै सीमित बनाइदिएका छन् । चिनियाँ र स्थानीय ठेकेदारहरू सिधै मन्त्रीकहाँ गई विभिन्न प्रलोभनमा पार्नेदेखि दूतावासमा आफ्नो सम्बन्धले लामो राजनीतिक लाभ हुने लोभ देखाउने र भ्रमण र शेयरको समेत आश्वासन दिन थालेपछि मन्त्रीहरू हैरानीमा परेका छन् ।
अर्थजस्तै उर्जा मन्त्रालयमा समेत चिनियाँ ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदारले हैरानी बनाउने गरेका छन् । सानो उत्पादनका सामानलाई समेत पसलमा जस्तो गरी मन्त्रीलाई नै डिस्प्ले गराउन खोज्ने नियतले सचिवालय रुष्ट बनेको छ । त्यसैले चिनियाँहरूको आगमनलाई केही समयदेखि उर्जा मन्त्रालयमा पनि सीमित पारिदिएको छ ।
केही नवनियुक्त मन्त्रीहरूले त आफ्ना निजी सचिवलाई चिनियाँ प्रवेशमा कडाइ गर्न निर्देशन नै दिइसकेका छन् । उनीहरू दूतावासबाट आउने भए पनि परराष्ट्रको पत्रपछि मात्र रेस्पोन्स गर्न थालेका छन् ।
काम नभएपछि ‘सीधै पैसा दिउँला, काम गर्नुस्’ समेत भन्दा एक मन्त्रीले हालै एक चिनियाँ ठेकेदरलाई गल्हताएर आफ्नो कोठाबाट निकाल्नुपरेको थियो । पछि त्यस्तो कार्यमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीको समेत सङ्लग्नता देखेपछि ती मन्त्री आश्चर्यचकित भएका थिए ।
गत मंसिर तेस्रो साता चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई बधाई दिन सिंहदरबारस्थित श्रम मन्त्रालयमा पुगेर मदिरा उपहार दिइन् । राजदूतले कुटनीतिक मर्यादाविपरीत मदिरा उपहार दिएको फोटोले सामाजिक सञ्जालमा निक्कै ठूलो बहस चर्कियो ।
राजदूत यान्छीले मात्र होइन, नेपालस्थित अन्य कनिष्ठ चिनियाँ कुटनीतिज्ञरुले समेत सरकारका मन्त्रीहरू, वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीलाई यसरी नै मदिरा उपहार दिने गरेका छन् ।
चीनको नेपालमा प्रभाव बढेसँगै आन्तरिक मामलामा समेत दबाब पर्न थालेको छ । बारम्बारको चिनियाँ दबाबबाट धेरै निकायहरू आजित बनेका छन् । राज्यका धेरै उच्च अधिकारीहरू चिनियाँसँग तर्किन थालेका छन् ।
मधेस मामिलाका जानकार गणेशकुमार मण्डल नेपालमा आउने सबै विदेशीले नेपालको कानून स्वीकार्नुपर्ने र नेपालको निर्णयलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँछन् । चिनियाँहरूले नेपालमा दबाब र प्रभावको कुटनीति देखाउन नहुने उनको तर्क छ ।
दुर्घटना गराउनेलाई छुटाउन दबाब
१७ असार २०७६ राति करीब ११ बजे, पोखराको अमरसिंह चोकमा जेब्रा क्रसमा बाटो काटिरहेका पैदलयात्री कास्कीकै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ घर भएका ३८ वर्षीय देउकुमार तामाङलाई मैनबत्ती र लामखुट्टेको धूप किनेर घर फर्किँदै गर्दा बा २० च २५६६ नम्बरको हाइलक्स गाडीले ठक्कर दिएर भाग्यो ।
त्यहाँबाट भाग्ने व्यक्ति थिए, पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियाजनाको निर्माण जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इञ्जिनियरिङका ‘सेट म्यानेजर’ चु च्याङफेन ।
उनले मदिरा सेवन गरेर चालक अनुमति पत्रसमेत नलिई चलाएको गाडीको ठक्करले ती पैदलयात्रीको मृत्यु भयो । चालक फरार मात्र भएनन् । घटनाबारे अनुसन्धानमा नै तीब्र दबाब आयो ।
स्थानीय नेता, व्यापारी, उच्च प्रहरी अधिकारीहरू उनलाई छुटाउन लागिपरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी दानबहादुर कार्कीले प्रहरीको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान विवरण बुझाए । चिनियाँविरुद्ध दबाबकै बीच सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९१६१० को उपदफा ९२० बमोजिम कसूरअन्तर्गत सोही ऐनको सोही दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार कारवाही माग गरी मुद्दा गर्दा भयो तर लामो समयसम्म चिनियाँ दबाब भने कायमै रह्यो ।
नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र नै ‘विवादित’ हुवावेको कब्जामा
नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्राय सबै उपकरण विवादित चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईले ठेक्का लिइरहेका छन् । तर, हुवावेले सरकारी दुरसञ्चारमा पैसा बढाउँदै काम नगरी हैरानी बनाएको छ ।
हुवावेका अधिकारीहरू उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारी आफ्नो एकाधिकार बनाइरहेका छन् ।
पहिलेकै काम नसकी जरिवानामा परेको हुवावेले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको थप ३२ अर्बको फोर जी विस्तार परियोजनाको ठेक्कामा पायो । तर काम भने गुणस्तरिय भएको छैन ।
यसअघि हुवावेले सन् २०१२ मा एक करोड मोबाइल विस्तार गर्ने नेपाल टेलिकमको योजनाको पहिलो ठेक्का स्वरुप ४८ लाख संख्याको पहिलो ठेक्का पायो । त्यसको ८ महिनापछि सन् २०१३ फ्रेबुअरीमा तीन अर्ब रुपैयाँमा ५२ लाख लाइन मोवाइल जडानको ठेक्का पनि हुवावेले नै हत्यायो ।
ठेक्कामा सम्पूर्ण उपकरण उपलब्ध गराउनेदेखि जडान गर्ने, सञ्चालन गर्नेदेखि आवश्यक मर्मतसमेत गर्ने जिम्मा उसले पायो । हुवावेले लामो समयसम्म नेपालको टेलिकममा नियन्त्रण नै जमाएको छ ।
नेपालमा चीनको प्रभाव जति जति बढ्दै गयो । हुवावेको कारोबार पनि बढ्दै गयो । तर, काम भने सम्झौताअनुसार भएन । न त भएको काम नै गुणस्तरीय रुपमा भयो । तर, चीनको प्रभाव र दबाबका बीचमा उसको एकाधिकार थपिँदै गयो ।
महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरू हत्याएसँगै हुवावेले परियोजनाहरू लम्बाउने र रकम बढाउने काम गरिरहेको छ । यो कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमका केही उच्च अधिकारीहरूले आन्तरिक प्रतिवेदन नै बनाई छलफल गरे पनि परियोजना सञ्चालनको ठेक्का उसैले पाउँदै अघि बढ्यो ।
३ सय भन्दा बढी प्राविधिक र कर्मचारी राखेको हुवावेले निजी क्षेत्रको काम समयमै सके पनि सरकारी काममा भने रकम र समय बढाउँदै लगेको छ तर टेलिकमको एकछत्र राज भने रोकिएको छैन ।
हुवावेको कामबाट हैरानी भएकाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले हुवावेलाई ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना नै तिराएका थिए । कारण थियो, सम्झौताबमोजिम ८ वर्षसम्म नेपाल टेलिकमको सीडीएमए मोबाइल परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति नै ६ वर्ष नाघ्दा पनि कामै शुरु नहुनू ।
काम नगरेर जरिवाना तिराइएको कम्पनीले अन्तिममा दबाबका कारण फोर जी सञ्चालनको पनि जिम्मेवारी पायो । ३२ अर्बको टेन्डर हत्याउन हुवावेले ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक लबिङ गर्यो । स्रोत भन्छ, ‘कतिपय अवस्थामा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरूसमेत प्रत्यक्ष सङ्लग्न भए । कतिपय शीर्ष राजनीतिज्ञलाई हुवावे नेपाल प्रमुखले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आफ्ना आफन्तहरू शीर्ष स्थानमा रहेको समेत बताएर राजनीतिक पहुँच नै देखाए । जे होस्, हुवावे नेपालमा प्रभावकै आधारमा सफल भइरहेको छ ।
हुवावेका उच्च कर्मचारीहरू अहिले विज्ञापनको प्रभावमा नकरात्मक समाचार रोक्नेदेखि ठूला मिडिया हाउसमा धाउने, सम्पादक र व्यवस्थापकसँग राम्रो सम्बन्ध गाँस्ने, पत्रकारहरूलाई चीन घुम्न लैजाने लगायतका काममा सक्रिय छन् ।
हालै हुवावेले केही ठूला पत्रिकाका सम्पादकहरूलाई सल्लाहकारको भूमिकामा राखेको छ । अनि नकारात्मक समाचार रोक्न विज्ञापन पनि बाँडिरहेको छ ।
अन्य क्षेत्रको दबाब पनि उस्तै
नेपाली शिवम् सिमेन्टसँगको साझेदारीमा नेपालमै सिमेन्ट उत्पादन शुरु गरेको चिनियाँ कम्पनी होङ्सीले पटक-पटक सरकारी मापदण्ड मिच्ने गरेको छ ।
मापदण्ड मिचेको भन्दै नेपाल गुणस्तर विभागले सचेत गराउँदै स्पष्टीकरण सोध्दा सच्चिनुको साटो उल्टो कम्पनीको बदनामी गरेको भन्दै धम्क्याउँदै आएको छ ।
हालै होङ्सीको गुणस्तरबारे विभागले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुको साटो दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन दिएर आफ्ना कमी-कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने गरिएको छ । होङ्सीले स्थानीयसँग गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छैन । अहिलेसम्म चिनियाँ दबाबमै काम गरिरहेको छ ।
होङ्सीबारे आवाज उठाउँदा दूतावासबाटै दबाब आउने भएकाले कर्मचारीहरू पनि यसको गुणस्तरीयताबारे बोल्न डराउने गरेका छन् ।
अर्को चिनियाँ सिमेन्ट कम्पनी ह्वासिङ १५ अर्ब लगानी गरी नयाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै धादिङमा खोला नै कब्जा गरेको छ । जसको कारण स्थानीय क्षेत्र नै जोखिममा परेको छ ।
धेरै सस्तोमा लामो समय सरकारी जग्गा लिजमा लिएको पाइएपछि संसदीय समितिले खारेज गरिदिन आदेश दिएको थियो । संसदीय समितिको ताकेतापछि सिमेण्ट कम्पनी बन्द त भयो तर पनि नेपाली साझेदार सुरज वैद्य र राजनीतिक पहुँचको भरमा अर्को नाममा प्रकृति साधनको दोहन जारी छ । उसले सबै कानूनी प्रक्रिया मिचे पनि हरेक काम दबाबकै भरमा चलाइरहेको छ ।
स्थलगत अध्ययनपश्चात् तयार पारएको प्रतिबेदनमा चिनिया कम्पनीले मलेखु खोलामा अवैध उत्खखन गरेको, ताल्तीस्थित सार्वजनिक जग्गा मिचेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको, सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबनाएको लगायत दर्जनौं त्रुटिहरू समेत समेटिएको थियो ।
ह्वासिङ सिमेन्टले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिका (धादिङ र मकवानपुर) जिल्लाको सीमा क्षेत्रस्थित पानीखर्कमा कौडीको भाउमा २ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएको काम अवैध रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि चिनियाँ दबाबमा रोकिएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीको ८५ प्रतिशत र नेपाली साझेदार सुरज वैद्य समूहको १५ प्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीले प्रक्रिया नै नपुर्याई ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालका सोलारका परियोजनाहरू हुन या सडक निर्माणका क्षेत्रमा हुने काम । सबैमा चिनियाँ पक्षले दबाब र प्रभावको भरमा काम गरिरहेको छ । सबैमा आफ्नै कामदार, व्यवस्थापनदेखि र स्रोत साधनसम्म प्रयोग गर्दा स्थानीयले लाभ पाउन सकेका छैनन् । ‘
सरकारी निकायले केही निर्देशन या सुझाव दिँदा दूतावासबाट दबाब दिन लगाउँछन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
कतिपय चीनले सहयोग गरेका परियोजनाहरूमा नेपालीलाई समयमै तालिम नदिने प्रक्रियाबारे केही नबताइदिने लगायतको समस्याले समेत सरकारी निकायहरू थप रुष्ट बनेका छन् ।
नेपालको रेल विभागमा चिनियाको दबदबा बढेसँगै उनीहरूसँग असन्तुष्टि बढेको छ। रेलवे लाइनको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नेपालीहरूलाई देखाउनका लागि मात्र सहभागी गराए पनि खास काम चाहिँ चिनियाँ कम्पनीहरूले नै गरिरहेका छन् । रेल्वेका क्षेत्रमा काम गर्न नेपालका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनुपर्नेमा चिनियाँले विभाग र कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय खानी क्षेत्रमा बढेको चिनियाँ संलग्नतालाई समेत शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । नेपालका खानीजन्य उद्योगमा उनीहरूको दर्ता बढेको छ । तर काममा प्रगति चाँही शून्य छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा पहिले भएको होल्ड जस्तो अहिले खानी क्षेत्रमा पनि हुने होइन भन्नेमा विभागका अधिकारीहरू चिन्तित छन् ।
चीनले लगानी गरेका परियोजनामा अधिकांस चिनियाँहरू नै आउने, उसैको कामदारले काम गर्ने र स्थानीयसँग भएको सम्झौता समेत पालना नहुँदा चिनियाँ लगानीको धेरै आशा गरेको नेपाल विस्तारै निराश बन्न थालेको छ ।
यति मात्र होइन भन्सारले विमानस्थलमा रक्सी समात्नेदेखि ठमेलमा भाडा नतिर्ने चिनियाँलाई प्रशासनले छलफलका लागि बोलाउँदा समेत चिनियाँ दबाब आउने गरेको छ । जसले नेपाली अधिकारी आजित छन् ।
प्रहरीको सानो सोधपुछ तथा स–साना दूघर्टनामा समेत चिनियाँ दूतावासको चासो रहँदा सरकारी निकायहरू यतिबेला हैरान बनेका छन् । जसका कारण नेपालमा विस्तारै चीनविरोधी भावना बढिरहेको छ । चीनको राजनीतिक र सामरिक दबाबले नेपालमा असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि बढ्न थालेका छन् ।
चीनको बढ्दो दबाबलाई कतिपयले नेपाल चीनतिर ढल्कँदा, उसको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा उसले कसरी व्यबहार गर्छ भन्ने भोगाइको पाठका रुपमा लिन थालेका छन् । कतिपयले नेपालका हरेक क्षेत्रमा बढ्दो चीनको दबाबलाई नजरअन्दाज गर्दै गए उसको महत्वकांक्षा बढेर नेपालको माइक्रो व्यवस्थापनमै उत्रन सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र चीनको पहुँच सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको र उसको संलग्नता माइक्रो म्यानेज्मेन्ट गर्ने तहसम्म फैलिसकेको बताउँछन्।
कतिपय विश्लेषकहरूले भने ‘सद्भाव’ को लाभ खोजिरहेका नेपालीहरूको विश्वासमा चीनले एकपछि अर्को दबाब थोपर्दै जाँदा रणनीतिक हिसाबमा नेपाललाई क्षति पुर्याउने तर्क गर्छन् । कतिपय नेपाली विश्लेषकहले चीनले हाल नेपालमा गरिरहेको व्यवहारको ‘कोर्स करेक्सन’ नगरिए, उनीहरूको संलग्नताको सीमा ख्याल नगरिए चीनमाथि नै चुनौति थपिने महशुस गर्न थालेको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया