काठमाडौं– उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा गत सोमबार (६ माघमा) डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन् ‘पितृसत्ताले हरायो तर गलाउन सकेन ।’

सभामुख पदका लागि स्वभाविक दावी प्रस्तुत गर्दै आएकी उनले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न समेत सोधिन् ‘सभामुख हुन नसक्नु पर्ने मेरा अयोग्यताहरु के – के हुन् ?’ तर उनको यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले यसको जवाफ नदिए पनि पार्टी सचिवालय बैठकबाट उम्मेदवार बनाइएका पात्र अग्नि सापकोटा नै सभामुख चयन भइसक्नुले भने तुम्बाङ्फेको जवाफ व्यवहारिक हिसावले दिइसकेको छ ।

सभामखुको उम्मेदवार टुंग्याएर आएपछि संवैधानिक प्रकिया अनुसार राजीनामा दिने उनको अडानभित्र छिपेको सभामुख बनाइहाल्लान् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो समेत अन्ततः चुडियो र उनले राजीनामा दिइन् ।

शैक्षिक योग्यता र जीवन संघर्षका हिसावले समेत झापा, मोरङ र तेह्रथुममा धेरैको आदर्श बनिसकेकी डा. तुम्बाहाङ्फे पुरुषवादी हैकमको कोपभाजनमा पर्ने पहिलो महिला भने होइनन् । न त उनी पित्तृसत्ताले अन्याय पारिएकी अन्तिम महिला नै बन्लिन् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ ।

नेकपाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा पनि महिला सहभागिताको रेकर्ड गतिलो छैन । ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ७२ जना मात्र छन् । जुन १६ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र हो

सरकारमा महिला सहभागिता ८ प्रतिशत मात्रै

सरकार, संसद, राजनीतिक दल, राज्यका अन्य अवयव एवं निजी क्षेत्रमा समेत महिलाको उपस्थिती न्यून छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता २ जनाको मात्र छ । बीना मगर खानेपानी मन्त्रालय र पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेकी थममाया थापा बर्खास्तीमा परेपछि मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता ९ प्रतिशत पनि छैन । ‘परिवर्तनपछि आएको नेतृत्वको यो हर्कत दूर्भाग्यपूर्ण छ,’ महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले भनिन् ‘यो नेताहरुमा देखिएको जडसूत्रवादी सामन्ती पित्तृसत्तात्मक अहमता हो ।’

पुरुषको हैकमवादी प्रवृत्ति संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशीताको मान्यताविरुद्ध अघि बढ्दै गएकोमा चिन्तित हुने अवस्था आएको अधिकारीले बताइन् ।

समानुपातिक समावेशीताबिरुद्ध नेकपा, कानून मिच्दै दल दर्ता

सरकारमा मात्र होइन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका विभिन्न कमिटीहरुमा समेत महिला प्रतिनिधित्व दुर्लभ जस्तै देखिएको छ ।

९ सदस्यीय नेकपाको सचिवालयमा महिला सदस्यको सहभागी छैन । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुषाल २ जना मात्र छन् । यो ४.४४ प्रतिशत मात्रै हो ।

नेकपाभित्र केन्द्रीय कमिटीमा पनि महिला सहभागिताको रेकर्ड गतिलो छैन । ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा ७२ जना मात्र छन् । जुन १६ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र हो । नेकपाको जिल्ला कमिटीहरुमा समेत महिलाहरुको अवस्था २२ – २४ प्रतिशत भन्दा माथि छैन ।

संविधान र कानूनको धज्जि उडाउँदै पार्टी अघि बढेकोमा महिलाहरु मात्र आन्दोलित भएनन् । विधिको शासनका पक्षधरहरुले समेत यो बिषयलाई उठाउँदै आएका छन्

राजनीतिक दलभित्र एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक एवं किटानी कानूनी व्यवस्थाकाविरुद्ध दल दर्ताको तरखर भएपछि महिला नेतृहरुले पार्टी शीर्ष नेताहरुलाई दबाब दिँदा पनि यसको सुनुवाई भएन । अन्ततः २०७५ साल जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको निर्णय गर्यो ।

‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई नै तिलाञ्जली दिँदै पेलेर जाने पार्टी शीर्ष नेतृत्वको प्रवित्तिकाबिरुद्ध लडाईं जारी छ,’ प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकी नेकपाकी नेतृ विमला विकले भनिन् ‘तर दूर्भाग्य ! कार्यविधि नपुग्दा नपुग्दै निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गरिदियो, आयोगले कानून पनि शर्तसहित लागू गर्न सकिन्छ भन्ने नजिरलाई स्थापित गरिदिएको छ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ ।’

संविधान र कानूनको धज्जि उडाउँदै पार्टी अघि बढेकोमा महिलाहरु मात्र आन्दोलित भएनन् । विधिको शासनका पक्षधरहरुले समेत यो बिषयलाई उठाउँदै आएका छन् । तर बिलम्ब अदालती प्रकिया र मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखिदिने प्रवित्तिले कानूनी शासनका पक्षपातिहरु पनि थकित भएका छन् ।

संविधान र कानूनी व्यवस्थाकाबिरुद्ध हुँदाहुँदै नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिएपछि यसको खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र इन्दु तुलाधरले २०७५ साल जेठ ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । संवैधानिक इजलाशमा रहेको यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन ।

‘कानूनी आधार नपुग्दा नपुग्दै नेकपालाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्नुको अर्थ दलीय आस्था हावी भएको छिपाउन सकिन्न,’ बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने ‘ राजनीतिक रुपमा आस्थावान व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्ती गर्दाको लाभ राजनीतिक दलहरुले लिएको सत्यलाई नकार्ने ठाउँ रहेन ।’

नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा भने पार्टीमा समानुपातिक समावेशीताको मान्यता स्थापित गर्न शीर्ष नेतृत्व गम्भीर नै रहेको दाबी गर्छन् ।

‘पूर्वमाओवादी वा पूर्वएमाले हुँदाको अवस्थामा त्यस्तो थिएन,’ थापाले भने ‘पार्टी एकतापछि प्राविधिक कारणबश चाहाँदा चाहाँदै पनि महिला सहभागिता नपुगेको सत्य हो । त्यसलाई मिलाउन नेतृत्व प्रतिबद्ध छ, जवाफ दिनुपर्ने ठाउँहरुमा यसको जवाफ पनि पठाइसकिएको छ, नियत नै खोटो झै गरी प्रचार गरिनु गलत हो ।’

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि महिला सहभागिता दर्बिलो छैन । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या १८ जना छ । जुन २१ प्रतिशत हो । जबकी महिलाको सहभागिता कम्तिमा एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अवस्था छ

कांग्रेसको अवस्था पनि उस्तै

महिला सहभागितालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नेमा नेपाली कांग्रेस पनि अग्रपंत्तिमै देखिन्छ । ६ सदस्यीय नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष पदमा सीतादेवी यादब छन् । पदाधिकारीका बाँकी पदमा महिला छैनन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि महिला सहभागिता दर्बिलो छैन । ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या १८ जना छ । जुन २१ प्रतिशत हो । जबकी महिलाको सहभागिता कम्तिमा एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

‘कानूनी रुपमा महिलालाई दिइएको न्यूनतम सीमा कार्यान्वयन गर्नमा पार्टी नेतृत्व हिचकिचाएको सत्य हो,’ महिला संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी सांसद उमा रेग्मीले भनिन् ‘तर कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनले वडादेखि केन्द्रसम्मै ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता अनिवार्य गर्ने गरी विधान संसोधन भइसकेको छ ।’

यद्यपी न्यूनतम सीमामा मात्रै चित्त बुझाउने ठाउँ भने नरहेको उनी बताउँछिन् । ‘जनसंख्यामा बहुमत हिस्सा ओगट्ने महिलाले अवसरमा पनि सोही किसिमको हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’  उनले भनिन्  ‘यसका लागि अझै पनि लडाईं जारी छ, दबाब दिइएन भने अहिलेको अबसर पनि खोसिने खतरा छ ।’

झण्डै ५२ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगट्ने महिलालाई सोही अनुरुपको अवसर दिन पार्टीको नेतृत्वमा महिला पुग्न जरुरी रहेको उनले औंलाइन् ।

‘पित्तृसत्ताकाविरुद्ध जुद्न महिलाहरु संगठित हुनेदेखि नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धामा उत्रन पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘त्यसको तयारी कांग्रेसभित्रैबाट भइरहेको छ, सम्भवतः आगामी महाधिवेशनमा महिलाले पनि सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिनेछन्।’

पित्तृसत्ता भन्नेहरुले स्वाङ पारे  !

पित्तृसत्ता हावि भयो भन्ने महिला नेतृहरुको दावीलाई समाजशास्त्री निर्मला ढकाल पूर्ण सत्य नै त्यही हो भन्ने मान्न तयार छैनन् । ३० बर्षअघिको समाज र अहिलेको समाजमा संरचनागत रुपमै परिवर्तन आएको ढकाल बताउँछिन् ।

पितृसत्ता हावि भयो भन्नेहरुले राष्ट्रपतिमा विद्यादेवि भण्डारी, सभामुख भइसकेकी ओनसरी घर्तिमगर र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नजरअन्दाज गरेको उनको तर्क छ ।

‘डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुख नहुँदैमा राज्यसत्ता नै महिलाकाबिरुद्ध लागो भन्नेहरुको नियतमै खोट छ, समाजशास्त्री ढकालले भनिन् ‘आवरणमा पित्तृसत्ताको कुरा गर्नु महिला नेतृहरुको स्वाङ मात्र हो,  नेताको चाकडी छाडेर गुटउपकुट छाडेर उनीहरु संगठित हुन सक्छन् ? मेरो चुनौती नै छ ।’

विगतमा अष्टलक्ष्मी शाक्य बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन खोज्दा तिनै पार्टीका महिला नेतृ चुइक्क नबोलेको स्मरण गर्दै उनले भनिन् ‘आफूलाई पर्दा फलानो र ढिस्काना गुटको ट्याग लगाएर नबोल्ने अहिले अर्कालाई पर्दाचाँही म किन बोल्नु भन्ने मानसिकता महिलामै हावि छ, उनीहरु नै गुटउपकुटको स्वार्थबाट माथि उठ्नुपरो ।’  प्रतिस्पर्धी बन्न महिलाहरुलाई पनि सक्षम बन्न ढकाल सुझाउँछिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवाको राजपत्रांकित श्रेणीमा महिलाहरुको उपस्थिति १३.३५ प्रतिशत छ ।  राजपत्रांकित श्रेणीमा रहेका कूल १४ हजार १ सय ९२ कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ८ सय ९४ छ । तर अहिलेसम्म कोही पनि महिला कर्मचारी मुख्य सचिव हुन सकेका छैनन् ।

निजामतीमा महिला सहभागिता नाजुक,  विशिष्ट श्रेणीमा ३ जना

निजामती सेवामा समेत महिलाको उपस्थिती अझ नाजुक छ । ९० हजार हाराहारिमा रहेका निजामती कर्मचारीमा १८ – २० प्रतिशतको हाराहारिमा मात्र महिला छन् । जबकी सरकारी सेवामा महिलाको उपस्थिति बढाउन महिला अनुकुल हुने गरीका नीति नियम बनाइएका छन् ।

निजामती सेवा ऐन एवं अन्य नीतिगत व्यवस्थामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आरक्षित ४५ प्रतिशत मध्ये महिलाका लागि अनिवार्य ३३ प्रतिशतको व्यवस्था, बढुवाका लागि संभाव्य उम्मेदवार हुने महिलाका लागि एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पुग्ने,  सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर पुरुषको तुलनामा थप बर्ष रहेको, परीक्षणकाल ६ महिना भए पुग्ने, लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धामा निःशुल्क तयारी कक्षा जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ वर्षअघि प्रस्तुत गरेको एक कार्यपत्रमा निजामती सेवामा मात्र महिलाको उपस्थिती बढाउन कानूनी र नीतिगत रुपमा नै कयौं व्यवस्था  हुँदा पनि अर्थपूर्ण उपस्थिती हुन नसकेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ ।

हाल उपसचिवको संख्या ३ हजार ३ सय ४८ छ । जसमा महिलाको संख्या २ सय ५८ छ, जुन ७.७० प्रतिशत हुन आउँछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवाको राजपत्रांकित श्रेणीमा महिलाहरुको उपस्थिति १३.३५ प्रतिशत छ ।  राजपत्रांकित श्रेणीमा रहेका कूल १४ हजार १ सय ९२ कर्मचारीमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ८ सय ९४ छ । तर अहिलेसम्म कोही पनि महिला कर्मचारी मुख्य सचिव हुन सकेका छैनन् ।

अहिले विशिष्ट श्रेणीमा अर्थात सचिव ६९ जना छन् । जसमा महिला सचिवको संख्या ३ मात्र छ । यो ४.३४ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै ४ सय ७९ जना सहसचिवमा ३६ जना महिला छन् । यो ७.५१ प्रतिशत हो ।

हाल उपसचिवको संख्या ३ हजार ३ सय ४८ छ । जसमा महिलाको संख्या २ सय ५८ छ, जुन ७.७० प्रतिशत हुन आउँछ । निर्णायक भूमिका नै हुने ठानिने शाखा अधिकृतको संख्या अहिले १० हजार २ सय ९६ छ । जहाँ महिलाको संख्या १ हजार ५ सय ९७ छ । यो १५.५१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यावत तथ्यले निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति गर्बिलो नभएको तथ्यलाई उदांगो पारिदिएको छ । निजामती सेवामा नै प्रवेश गरेकाहरु उपल्लो तहमा पुग्न नै कठिन छ भने पुगिसकेकालाई पनि छेक्ने प्रवित्ति हावी रहेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

‘क्षमताको कुरा गर्दै राजनीतिक दाउपेच बनाएर बिन्दा हाडालाई मुख्य सचिव हुन रोकियो, प्रहरीमा पनि पार्वति थापामगर लगायतलाई आइजी बनाउन नदिइएको जगजाहेर नै छ’ महिला अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले भनिन् ।

निजामती सेवामा सकारात्मक विभदेको अवधारणासहित आरक्षणको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको १३ वर्ष मात्र भएकाले अहिलै उपल्लो तहमा महिला पुगेनन् भनेर गुनासो गरिहाल्ने अवस्था नरहे पनि संघर्ष गरेर सहसचिव/सचिवमा पुगेकालाई तगारो हाल्न भने नहुने अधिकारी बताउँछिन् ।

‘निजामती सेवामा महिलाको अवस्था अन्यत्र पनि यस्तै/यस्तै हो तर योग्यता नभएको अवस्थामा प्राध्यापक भएका महिलालाई ल्याएर सिधै सहसचिव/सचिव बनाएको उदाहरण बंगलादेशमा नै छ,’ उनले भनिन् ‘ के हामीकहाँ प्राध्यापक भएका महिला नै छैनन् र, राम्रो कुरा त अरुबाट सिक्दा पनि हुन्छ नि ।’

तर निजामती सेवामा २५ वर्ष काम गरेर सेवानिवृत्त भएका पूर्वसचिव खेमशरण रेग्मी सकारात्मक विभेदका नाममा उपल्लो तहमा पुर्‍याउँदा संस्थानै प्रदुषित हुने जोखिम देख्छन् । ‘आरक्षणको ब्यवस्था तबसम्म लागू हुन्छ, जबसम्म यसले बृहत्तर जनताको हितमा बाधा पुर्‍याउँदैन,’  रेग्मीले भने ।

निजामती सेवाको प्रशासनिक नेतृत्व वरिष्ठतम हुँदा पनि पाउने अवस्था नरहेको स्मरण गर्दै उनले भने ‘ नेतृत्व वरिष्ठतम मात्र भएर हुन्न नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता र कार्यकुशलता पनि उत्तिकै जरुरी पर्छ,  अन्यथा प्रशासनिक अवयवहरु नै धरापमा पर्छन् ।’

नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तो अभ्यास हुन खोजेको तर सफल नभएको उनले बताए । खुला रुपमा सहसचिव वा उपसचिवमा आउन स्नातकोत्तर गरेर ७ वर्षको कार्यानुभव भएकालै सिधै प्रवेश गराउन खोजिए पनि त्यहाँ बाहिरबाटै सिधै  उपसचिव र सहसचिवमा आउनेहरुको संख्या अन्यन्तै न्यून भएको उनले बताए ।

‘एक हिसावले यो व्यवस्था असफल भएर नै होला अहिले तयार हुँदै गरेको निजामती सेवा ऐनमा यसलाई हटाउन खोजिएको’ उनले भने ।

राज्य सत्ताले नै महिलालाई लेखेट्यो भन्नेहरुलाई निजामती क्षेत्रका जानकारहरु नेपालमा महिलाहरुलाई गरिएको विशेष व्यवस्थालाई अन्य मुलुकसँग तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्न सुझाउँछन् ।