काठमाडौं–सरकारले गत बर्षदेखि लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताहरुको सहभागिता न्युन देखिएको छ ।

तीन महिनाभित्र थप १ लाख श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य भेट्टयाउन मुस्किल देखिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले गत पुस २२ गते तीन महिनाभित्र थप १ लाख श्रमिक र १५ हजार रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

२ महिनामा हासिल होला लक्ष्य ?

श्रम मन्त्री यादवले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको झण्डै १ महिना हुन लागेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार गत पुस २१ गतेसम्म १ लाख ३५ हजार ७ सय ९३ श्रमिक र ११ हजार ९ सय ८० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका थिए । माघ १९ गते सम्मको अवधिमा १ लाख ४१ हजार ५ सय ६३ श्रमिक र १२ हजार १ सय १० रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा १ महिनाको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा ५ हजार ७ सय ७० श्रमिक र १ सय ३० रोजगारदाता कोषमा आबद्ध छन् । मन्त्री यादवले ३ महिनाको अवधिमा १ लाख श्रमिक र १५ हजार रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

पछिल्लो अवस्था हर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार सरकारले निधारिर्त लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेका छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही नीतिगत विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । ‘केही रोजगारदाताले दोहोरो करको विषय उठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो करको विषय हल गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका छौँ।’

योजनाबारे रोजगारदाता र श्रमिकमा पनि केही अन्योल रहेको उल्लेख गर्दैछौ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ, रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउँदै लैजानुपर्ने छ ।’

मन्त्री यादवले बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन ।

श्रम मन्त्रीको तीनमहिने कार्ययोजनामा आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिक समेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

कुन प्रदेशमा कति श्रमिक र रोजगारदाता आबद्ध

प्रदेश नं.१

प्रदेश नं.१ बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा २१ हजार ३ सय २१ श्रमिक र १ हजार ८ सय ६० रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

प्रदेश नं.२

प्रदेश नं. २ बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ हजार २ सय २९ श्रमिक र ४ सय ८२ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक र रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । १ लाख २ हजार २ सय ८० श्रमिक र ८ हजार ९५ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५ हजार २ सय २० श्रमिक र ५ सय ५६ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

प्रदेश नं.५

प्रदेश नं.५ बाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३ हजार ३ सय ५८ श्रमिक र ८ सय ६७ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ सय ६९ श्रमिक र १ सय २१ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश

सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४ सया ६६ श्रमिक र १ सय २९ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । यी प्रतिष्ठानमा करिब ३५ लाख श्रमिक रोजगारिमा कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने, कोषको कार्यक्रममा सहभागिताको संख्या न्युन देखिन्छ ।

सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते नयाँ युगको शुभारम्भ स्वरुप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । सो योजना गत साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनालगायत चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।