पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा सारियो « Khabarhub

पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा सारियो


२५ माघ २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र र जग्गा धनीको सनाखतपछि पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार स्रोतले जनाएको छ ।

गत बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर पौडेल र रेग्मी विरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थिएन । उनीहरुले जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न मञ्जुर भएको बयान दिएका कारण मुद्दा दायर नगरिएको बताइएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्देशनको पालना गर्दै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा खिचिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको आडमा एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अख्तियारले फरक व्यहार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

रेग्मी र पौडेल जस्तै गरि जग्गा प्राप्त गरेकामाथि मुद्दा चलाएपनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७६, शनिबार  ७ : ५१ बजे

मोरङ र सुनसरीका विद्युत् वितरण प्रणालीको अनुगमन

काठमाडौं– पूर्वी नेपालमा गुणस्तरीय, भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित

राज्यले नागरिकको विश्वास कसरी जित्ने ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलन वा व्यापक नागरिक आन्दोलनपछि गठन भएका

किभ नजिक रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, १० जनाको मृत्यु

किभ– युक्रेनको राजधानी किभ नजिक शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा

अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अस्पताल भर्ना गरियो

धनगढी– धनगढीमा २४औँ सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं– नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८–२०३२ अवधिका लागि