केही समयअघि प्रदर्शनमा आएका थिए- दीपिका पादुकोणको छपाक र कंगना रनावतको फिल्म पङ्गा । यी दुवै फिल्म बलिउड फिल्म सशक्तीकरण र सन्देशका हिसाबले अब्बल छन् । दुवैको कथा नेपाली समजाका कथासँग मेल खान्छ ।

दुवैमा नेपाली समाजको यथार्थता पाइन्छ । यहाँ भने कंगनाको ‘पङ्गा’ को कथा जोड्न खोजिएको छ । जुन फिल्मले हजारौं व्यावसायिक महिलाहरुको जिन्दगी र वास्तविक जीवनको कथालाई उतार्ने प्रयास गरेको छ ।

***

‘पङ्गा ।’

‘पङ्गा’ जस्तो महिला सशक्तीकरणमाथि यति सशक्त सिनेमा बलिउडले कमै पाउँछ । तर यसको सन्देश सशक्त छ, जीवन र भोगाइसँग मेल खान्छ ।

विवाहलाई नयाँ जीवनको शुरुवात मानिन्छ । तर, महिलाका लागि ‘अन्त्य’ पनि भइदिन्छ । नेपाली समाजमा महिलालाई आमा बनेपछिको बन्धन अझ कठोर हुन्छ । अझ ‘पङ्गा’ फिल्ममा झैं खेलजस्तो शारीरिक तन्दुरुस्ती आवश्यक पर्ने करिअर त बलिदानी नै दिनुपर्छ । अन्य सामाजिक र पारिवारिक सीमा पनि छँदैछन् ।

आफ्नो सपना तुहाएर घरमा सीमित ‘आमा’को प्रतिनिधि हुन् । ‘पङ्गा’की जया निगम । फिल्ममा जया निगमको भूमिकामा छिन्, कंगना रनावत ।

कबड्डी खेलको राष्ट्रिय टिमको कप्तानी सम्हालिसकेकी जया विवाहपछि पनि खेललाई निरन्तरता दिन्छिन् । तर जयाले छोरालाई जन्म दिएपछि सबथोक रोकिन्छ । उनी आफैंले ‘कबड्डी खेलाडी हुँ’ भन्ने बिर्सिसकेकी हुन्छिन् । ३२ वर्षको उमेरमा आफ्नै छोराबाट कबड्डीमा फर्कने प्रेरणा उनलाई मिल्छ ।

परिवारको साथ पाए पनि न उनी मानसिक रुपमा तयार छिन्, न शारीरिक रुपमा नै । हिजोको कीर्तिमानको कथा कसैलाई वास्ता छैन । निरस परिस्थिति । फिल्म उनकै सङ्घर्षको फेहरिस्त हो ।

फिल्मले दर्शकमा आत्मविश्वास सञ्चार गर्छ । कारण एउटै हो, संवेदनाले भरिएका पात्र र तिनीहरुको भोगाइमा सन्तुलित सम्प्रेषण । यो फिल्मको मेरुदण्ड चाहिँ महिला सशक्तीकरण हो ।

नेपाली महिलाको स्थिति

नेपालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या १२ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आर्थक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा निजामती सेवामा महिला करीब १२ प्रतिशत थिए, ०७५/०७६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २४.७ प्रतिशत पुगेको छ  । महिला सहभागिता वर्षेनी झण्डै एक प्रतिशतका दरले बढिरहेको देखिन्छ  ।

निजामती सेवा ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाका लागि छुट्यइएको छ । समावेशी नीतिकै कारण लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ  । समावेशी नीति लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि निर्णायक तह (सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृत) मा भने महिला सहभागिता न्यून छ ।

निजामती किताब खानाको पुसको तथ्याङ्कअनुसार सचिवमा महिला ३ जना ९४.३४ प्रतिशत मात्रै छन् । जबकि, पुरुषको संख्या ६६ छ । सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतमा महिला १ हजार ८ सय ९५ छन् । पुरुष १२ हजार ३ सय ४ छन् ।

जिल्ला हाँक्ने ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये महिला ८ जना छन् । ०६६ सालमा लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाले महिला संख्या बढ्दै छ । सचिव, सह-सचिव लगायत पदमा बढुवा भएर जाने भएकाले त्यहाँ पुग्न समय लाग्छ । आगामी १० वर्षभित्र निर्णायक भूमिकामा पुग्ने महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्य हुनेछ  । राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ तर नीति–निर्माण तहमा उल्लेख्य उपस्थिति छैन ।

०६३ को व्यवस्थापिका संसद्मा १२ महिला सांसद थिए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ६ सय १ सदस्यमध्ये १ सय ९७ महिला निर्वाचित भए । ०७० मा यो संख्या १ सय ७६ मा झर्‍यो ।

यसका बाबजुद पनि यूएन वुमनको सन् २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार व्यवस्थापिका संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो स्थानमा रह्यो । ०७४ को निर्वाचनपछि संघीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले महिला संख्या बढाएको छ ।

पहिलो पटकको संविधानसभामा २४ मध्ये ८ वटा अर्थात् ३३ प्रतिशत समितिको नेतृत्व महिलाले पाए । अहिले संसदको विषयगततर्फ प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र दुवै सभाका संयुक्त २ गरी १६ मध्ये ९ समितिको नेृतत्व महिला (५६ प्रतिशत) ले गरिरहेका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा यसअघि ४ जना अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै महिला मन्त्री थिए ।

राज्यका मुख्य पाँच पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमध्ये एकमा मात्रै महिला छिन् ।

०७४ को निर्वाचनअघि यीमध्ये तीनमा महिला थिए । संसद्मा रहेका मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमै महिला सहभागिता कम छ । मुख्य दल नेकपामा दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सबै पुरुष छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना र ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७४ जना महिला छन् ।

दी अमेरिकन एसोसिएसन अफ यूनिभर्सटी ओमेनले “ब्यारीयर एण्ड बाएस: स्टाटस अफ ओमेन” शीर्षकमा अमेरिकामा गरेको अध्ययनले ‘परिवार,आर्थिक  जिम्मेवारी, शिक्षा र असमानाता’ लाई कारण देखाएको छ ।

दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पुरुष छन् । कोषाध्यक्ष पद महिलालाई दिइएको भए पनि ८४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ जना महिला छन् । ७७ जिल्ला सभापतिमा महिला तीन जना मात्रै छन् ।

समाजवादीको ४ सय ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५१ जना र ६ वटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको राजपाको ७ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ सय २४ जना महिला छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भए पनि दलहरूले त्यो कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

नौ वटा संवैधानिक आयोग (अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग)मा चार जना मात्रै महिला आयुक्त छन्, अध्यक्षसहित पुरुषको संख्या १८ जना छ ।

नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ । निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिला संख्या उल्लेखनीय रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगको परीक्षामा दरखास्त दिने महिला ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९६ हजार ७ सय थिए ।

यद्यपि ०६३ को अन्तरिम संविधानमा ‘आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिलासहित विविधता कायम गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

०७२ को संविधानमा यसलाई कटौती गरिएको छ ।

***

कंगना को “पङ्गा” जस्ता अनेकन अफ्ठेरा छन नेपाली महिलाका । जसले अघि बढ्न बाधा मात्रै होइन, बन्देज नै गराउँछन् । हुन त यो समस्या संसार भरी का महिला को हो तर हाम्रो जस्तो पुरूष प्रधान समाज र ‘डोमिनेटिङ सी-सर्कल’ पनि यसका कारण हुन् ।

दी अमेरिकन एसोसिएसन अफ यूनिभर्सटी ओमेनले “ब्यारीयर एण्ड बाएस: स्टाटस अफ ओमेन” शीर्षकमा अमेरिकामा गरेको अध्ययनले ‘परिवार,आर्थिक  जिम्मेवारी, शिक्षा र असमानाता’ लाई कारण देखाएको छ ।

फोर्ब्स पत्रिकाले पनि महिला नेतृत्वका निम्ति १५ वटा ठूला चुनौती औंल्याएको छ । जसका २ कारण हाम्रो समाजमा बढी नै प्रकोप कै रूपमा फिँजिएका छन । ती हुन् – महिला ले महिलालाई नै असहयोग गर्नु र नकारात्मक विचारहरुको सामना गर्नु ।

यो स्तम्भकार आफै असामन्जस्यता मै छ । केही दिनअघि एमसीसीको पक्षमा मैले आफ्नो विचार लेखें । त्यसपछि हाम्रो समाजको छाडापनको नग्न तस्वीर मात्रै देखिन “हेट कमेण्ट” र “नेगेटिभ-प्रोजेक्सन ”  हाम्रो पहिचान नै भइसकेछ भन्ने  कुरा मैले प्रस्टै र प्रमाणित ढङ्गले देखें । भोगें ।

ती  गाली गलौज र ‘हेट कमेण्ट’ पढेपछि एक जना साथीले साइबर अपराध र मानहानीको मुद्दामा जान सल्लाह पनि दिँदै थिए । तर त्यसो गर्दा  मेरो एक वर्ष सकिन्छ । र, बढी सामाजिक आलोचना पनि खेप्नुपर्छ ।

कलेजहरुमा छात्राहरुको संख्या बढी छ, तथापि माथिल्लो तहमा पुगेर नेतृत्व लिने समयसम्म महिलाहरु नटिक्नुको कारण समाज, सामाजिक बन्धन  र महिलामैत्री हुन नसकेका सामाजिक व्यवस्था, चेतनाको परिधि, महिला स्वीकार्यता तथा सामाजिक रूपमा उठने  औंला पनि हुन् नै ।

अन्त्यमा…

विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेदको अवस्था छ ।

सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक,राजनितिक,प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच न्यून रहेको छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन् ।

परम्परागत सोच, सामाजिक कुरीति र विभेदको अवस्था नै महिला सशक्तीकरणको बाधक बनेको छ ।