काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अमेरिकी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटासँग एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा राख्ने बारे चासो राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले खबरहबलाई जानकारी दियो ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले सभामुख ज्यूसँग एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने बारे चासो राख्नु भएको हो’ सचिवालय स्रोतले भन्यो,‘उहाँले सभामुखसँग यसको बारेमा के गरिरहनु भएको छ ? भनेर सोध्नु भएको हो ।’ जवाफमा सभामुख सापकोटाले ‘सल्लाह गर्छु’ भनेको स्रोतको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाएको र त्यसले प्रतिवेदन दिइनसकेको कारण सभामुख भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको हुनसक्ने आशंका प्रधानमन्त्रीले गरेको सचिवालयले स्रोतको भनाइ छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेर एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएकोप्रति प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् । केही दिनअघि ९ वाम दलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले साढे दुई वर्ष अघि भएको सम्झौतामा अहिले आएर अध्ययन कार्यदल बनाइनु मजाकको विषय भएको बताएका थिए । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओली कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कुरेर बस्ने पक्षमा भने देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार संसद बैठकमा पनि एमसीसी पास हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो २ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा यसो भनेका थिए– ‘एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।’

एमसीसीबारेको राजनीतिक विवादमा ओली सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताप्रति राज्यको दायित्व र कुटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझेर एमसीसीलाई छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म पार्टीभित्र सर्वसम्मति गरेर जाने र त्यस्तो अबस्था नआए नेपालको सम्झौताप्रतिको दायित्व बहन गर्न सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरि अघि बढ्ने मुडमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि रहेको ६ वटा शर्त मध्य चार शर्त पूरा भइसकेको र संसदबाट अनुमोदान गरी कार्यान्वयन गर्न र रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउँन मात्र बाँकी छ। आगामी २०७७ साल असार १६ गतेबाट एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।

सम्झौतामा रहेका विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार तथा एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) हुनुपर्ने, बुटवल – गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल – भारतबीच सहमति हुनुपर्ने शर्तहरु कार्यान्वयन भइसकेको छ। निमार्ण स्थल पहुँचको लागि मुअब्जाको लागि पनि सरकारले काम थालिसकेको छ।

एमसीसी परियोजना अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको छ र व्यबस्था नै सहायता लिने देशहरुले संसदबाटै अनुमोदन गरी कार्वान्वयन गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । वामपन्थी देश भियतनाम लगायत सहायता लिने अन्य देशहरुले पनि यही प्रावधान अनुसार एमसीसी सहायता लिएका छन्।

एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीमा तीनसय किलोमिटर ४०० केभीपीएसको विद्युत् प्रसारण लाइन र एक सय किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्च गर्ने योजना छ। एमसीसीको अनुमादनमा बन्ने प्रशारण लाइनले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ।

संसदबाट अनुमोदन गराएसँगै कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने र ढिला हुँदा परियोजनामा असर पर्ने भएकाले यसलाई छिटो संसदमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेका हुन् ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद सचिवालयमा गत असार ३० गते नै दर्ता भएपनि अहिलेसम्म संसद बैठकको कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश नभएपनि यो विषयले संसदमा भने प्रवेश पाइसकेको छ ।

सभामुख सापकोटालाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको राष्टमबाटै एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताएका थिए ।  उनले भनेका थिए ‘विभिन्न चरण पार गर्दै आएको र ६/७ जना प्रधानमन्त्रीका पालामा अगाडि बढेको अनुमोदनका लागि प्रतीक्षा गरेको एमसीसी पारित गर्नुपर्नेछ।’

त्यस्तै संसदबाटै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसी परियोजना छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । अब संसद बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने र निर्णायर्थ पेश गर्ने काम बाँकी छ । गर्ने नगर्ने कुरा सभामुखमा भर पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई एमसीसी पास गराउनका लागि आग्रह गर्दै आएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रम, विभिन्न फोरम, सभामुखसँगको औपचारिक अनौपचारिक माध्यबाट भनिरहनु भएको छ ‘डा भट्टराईले भने,’चाँडै नै सभामुखले एमसीसीलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नु हुनेछ ।’

एमसीसीमा संशोधन हुन सक्दैन : राजदूत बेरी

एमसीसीबारे बहस जारी रहँदा नेपालका लागी अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यसमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकी राजदूत बेरीको भनाइ छ ।

सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तरवस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका र ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिएको भन्दै राजदूत बेरीले कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

सम्झौताबारे असन्तुष्ट देखिएका केही नेताहरुले एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला राजदूत बेरीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।