काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरु आफूमातहत राखेर शक्ति सञ्चयतर्फ लागेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिकक्ताको कार्यालयलगायत १८ वटा निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सावित गर्न उनी लागि परेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक आफैं अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाफर्त सेना परिचालनको अधिकार पनि आफैंमा राख्नेगरी मस्यौदा तयार गरी संसदमा दर्ता गराएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले उक्त कदमको विरोध गरेको छ । कांग्रेसकै विरोधपछि कार्यसूचीबाट विधेयक हटाइएको छ ।

मुख्य उत्पादन करारमा दिन नपाइने शीर्षकको समाचारमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकको विषय उठाइएको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो मुख्य उत्पादन आफैं नगरेर अर्को कम्पनीलाई उत्पादनलगायत बजारीकरण र वितरण गर्न अनुमति दिँदै आएकोमा नयाँ कानुनले उत्पादनको काम अरुलाई दिन रोक्ने भएको छ । उत्पादनको जिम्मा अरुलाई करारमा दिएर व्यापार मात्र गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विधेयकको लक्ष्य छ ।

त्यस्तै घरभन्दा सडक प्यारो शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा इलामको फाकफोकथुन ३ सल्लेरीमा निर्माणाधी सिंहदेवी स्कुल खप्परेबाट सडक निर्माण गर्दा आधा घर नै माटोले पुरिएको तस्वीरसहित स्थानीय ठाउँको विकास र सडक सञ्जाल विस्तारका लागि सर्वसाधारणले घरै माया मारेको विषय उल्लेख छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले शैक्षिक उन्नयनका आधार शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ । अनुदान आयोगजस्ता निकायले पनि गुणस्तरीय निर्णय गर्ने र आफूले दिने अनुदान यथार्थपरक हुनुपर्छ । यस्तो सहयोग अनुदान शैक्षिक उन्नयनका निम्ति हुनुपर्छ । यसरी बाँडिने अनुदानका निम्ति आधार बनाई त्यसैका आधारमा काम गर्ने हो भने कतैबाट पनि गुनासो नआउने उल्लेख गरिएको छ।