काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको मन्त्रीपद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।

बुधवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको सिटमा गौतमलाई २० फागुनपछि लैजान लागिएको हो ।

यसअघि मनोनीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको ठाउँमा वामेदव गौतमको नियुक्ति हुने छ । योसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल समेत सकिने छ ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ ।

धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य भएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ७८ को उपधारा २ मा लेखिएको छ,‘उपधार १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहरण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

र धारा ७८ को उपधार २ बमोजिमको अवधिभित्रै संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कामय रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुन नियुक्तिका लागि योग्यो हुने छैन ।

यसर्थ सञ्चारमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालि रहेका अर्थमन्त्री डा खतिवडाको पद कहिलेसम्म जोगिन्छ भन्ने कुरा अब प्रधानमन्त्री मा निर्भर रहन्छ ।

डा खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल नहटाए पनि उनले ६ महिना भित्र संसदस्य सदस्यता पाउनु पर्ने हुन्छ । जसको सम्भावना न्यून रहेको छ ।

किनकी राष्ट्रिय सभाका कार्यकाल सकिएका सदस्यहरुको निर्वाचन सकिएको छ भने मनोनित कोटामा पनि उपाध्यक्ष गौतम सिफरिस हुने भएका छन् ।