लामो समयदेखि निष्क्रिय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अस्तित्वबारे नै संशय उठिरहेका बेला फेरि सक्रियताको बहस शुरु भएको छ ।

क्षेत्रीय संकटसँग जुध्न साझा प्रयत्नको आवश्यकता रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एउटा ट्वीटले क्षेत्रीय कूटनीतिमा एउटा तरंग ल्याइदिएको छ ।

मोदीको प्रस्तावलाई नेपालसँगै, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानका नेताहरूले स्वागत गरेका छन् ।

सार्कको अध्यक्ष तथा मुख्यालय नै रहेको नेपाललाई मोदीको पछिल्लो आग्रहले उत्साहित बनाएको छ ।

‘सार्क बेवास्तामा परेका बेला मोदीको यो प्रस्तावलाई सार्थकरूपमा लिँदै नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ,’ पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘मोदीको पहलकदमीलाई पाकिस्तानले पनि सकारात्मक लिएको छ तर यो यतिमै सीमित हुन्छ वा अघि बढ्छ चुनौतीको विषय हो ।’

१८औं सार्क सम्मेलनपछि २/२ वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने गरी संशोधन भए पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अन्यौल कायमै छ ।

भारतको जम्मु–कश्मीरमा पर्ने उरीमा सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा १७ भारतीय सैनिककको मृत्यु भएसँगै बिग्रिएको भारत–पाकिस्तान सम्बन्धले सिङ्गो सार्कलाई निष्क्रिय तुल्याइदिएको थियो ।

यही हमलासँगै पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने घोषणा गरिएको सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन रोकियो ।

पाकिस्तानलाई एक्लाउने भारतीय नीतिको मारमा सार्क पर्यो‍ । लगातारको बेवास्ताले सार्कको आवश्यकता र अपरिहार्यतामाथि पुनः बहस चलेका बेला भएको नयाँ प्रयत्नको उपलब्धि कुर्न केही समय धैर्य गर्नैपर्छ ।

आतंकवादी हमलाको तार पाकिस्तानसँग जोडिएपछि भारतले शिखर सम्मेलन नै रोकिदियो भने अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान र श्रीलङ्काले भारतलाई समर्थन गरेपछि सम्मेलन रोकियो।

पाकिस्तानलाई एक्लाउने भारतीय नीतिको मारमा सार्क पर्यो‍ । लगातारको बेवास्ताले सार्कको आवश्यकता र अपरिहार्यतामाथि पुनः बहस चलेका बेला भएको नयाँ प्रयत्नको उपलब्धि कुर्न केही समय धैर्य गर्नैपर्छ ।

भारत र पाकिस्तानको बिग्रदो सम्बन्धले सार्क इतिहासमै पहिलोपटक सम्मेलनविहीन र निष्क्रिय बन्न पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा भएको एउटै अनलाइन अन्तर्क्रियाले सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिए पनि एउटा अर्थपूर्ण प्रयत्न भएको छ । यद्यपि एउटै प्रयत्न र त्यसपछिको प्रतिक्रियाले सार्क सक्रिय भइहाल्यो भने निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुनेछ ।

‘सार्कको उपयोगिता महत्वपूर्ण छ, मोदीको यो प्रस्तावले उपयुक्त वातावरण पनि निर्माण गरेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘यो पहलकदमीले चिसो बनेको सम्बन्धमा फरक पार्छ, तर सार्क ब्यूँतिहाल्छ भनेर उत्साहित हुने अवस्था छैन ।’

कुनै पनि कूटनीतिक कदममा सावधानी र सर्तक भने हुनैपर्छ । कतिपय प्रयत्नहरू रणनीतिक सफलताका लागि भन्दा पनि प्रचारबाजी र केही अस्थायी साझा स्वार्थमा सहकार्यका लागि गरिन्छन् । यही कूटनीतिक चाल मोदीले चालेको हुनसक्ने कुरा नकारिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

‘मोदी आएपछि चलायमान हुन नसकेको सार्क उनकै कारणले मरेतुल्य भयो भनिरहँदा त्यो अपजसबाट जोगिन मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कोरोनाको नाममा यसलाई चलायमान बनाउने प्रस्ताव मात्र गरेका हुन्,’ सार्क मिडियाकै अध्यापक समेत रहेका अग्रज पत्रकार एकराज पाठक भन्छन्, ‘सार्क पहिलेकै अवस्था पुग्न यसपछिका कदममा भर पर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परिदृष्यमा यस्ता थुप्रै तत्कालीन प्रयत्नहरू हुन्छन् जुन दिगो अवधारणामा हुँदैनन् । दीर्घकालीन अवधारणा तीव्र गतिमा विकास हुने कूटनीतिक प्रयत्नबाट सतर्क हुनैपर्छ । जस्तै : सन् २०१४ मे मा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मोदीले ‘छिमेकी पहिलो (नेवरहुड फस्ट)’ को अवधारणा ल्याएका थिए ।

यो परराष्ट्रनीतिले छिमेकी राष्ट्रसँगै क्षेत्रीय सम्बन्ध र खासगरी सार्कलाई नयाँ आयाम दिएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको थियो । यथार्थमा यो प्रयत्नमा पर्याप्त गृहकार्य, एक अर्काको साझा र बहुपक्षीय स्वार्थ, क्षेत्रीय अवधारणा आदि वास्तविक सहकार्यका क्षेत्रहरूभन्दा प्रचारबाजी र भावनाबाट प्रेरित भयो ।

सार्कले पक्कै पनि द्विपक्षीय मामिला, एक अर्काको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा अन्य विवादास्पद विषयहरू निराकरण गर्न सक्दैन तर पनि क्षेत्रीय भावना र साझा स्वार्थहरूको सम्बोधनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

सार्कको शिथिलता र यसअघिको असफल कूटनीतिक क्रियाशीलतालाई नयाँ प्रयत्नले पक्कै पनि सार्थक उपलब्धि दिने नै छ तर पनि भारतको प्रतिबद्धता र व्यावहारिकतामा सार्कको भविष्य निर्भर हुनेछ ।

‘सार्क शिथिल भएको होइन, शिखरस्तरीय नेतृत्वमात्र शिथिल भएको हो । सार्क गतिविधि तल्लो तहमा अहिले पनि भएको छ,’ परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘थला परेको सार्कलाई शिखर तहबाटै समाधान खोज्न आवश्यक छ तर मोदीको यो प्रस्तावकै कारण सार्कका गतिविधि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएला भन्न सकिन्न । मोदीले ट्वीटमा सार्क नै उल्लेख गरेकाले उत्साहप्रद हो तर पर्याप्त भने होइन ।’

एउटामात्र अस्थायी प्रकृतिको अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुने सहकार्यले सार्कको क्रियाशीलता सुनिश्चित हुँदैन । भारत र पाकिस्तानबीचको अविश्वास नहटेसम्म सार्कले परिणाममुखी काम गर्न सक्दैन ।

‘मोदीको पहलकदमी र सार्क संगठन अलग कुरा हो । संक्रमणसँग जुध्न मोदीले मानवीय प्रस्ताव अघि सारे जसलाई स्वागत गर्न सकिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व समाधान नहुँदासम्म सार्कले सार्थकता पाउँदैन । अगाडि बढी हाले पनि यसको औचित्य हुँदैन । सार्क ब्यूताउँन नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास नै छैन ।’

यी दुई देशबीचको सम्बन्धको दूरी जतिबेला पनि बढ्न सक्छ जसले अनिश्चितता पैदा गर्नेछ । दिल्ली र इस्लामाबादबीच पनि पर्दापछाडि कूटनीतिक प्रयत्न नभएका होइनन्, यो वर्ष धेरै बदलाव पनि आउँनसक्छ ।

‘सार्क मर्‍यो भन्ने हल्ला थियो, मोदीको यो प्रस्ताव स्वाभाविक छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सहप्राध्यापक डा. प्रमोद जैसवाल भन्छन्, ‘जबसम्म पाकिस्तानले आतंकवाद रोक्दैन तबसम्म भारतले सार्कको कुनै पनि गतिविधि हुन दिँदैन ।’

योजना र अपेक्षा अनुसार काम भएको भए यो क्षेत्र अहिले स्वतन्त्र र खुला व्यापारमार्फत भइरहेको व्यापारको तीन गुणा बढिसकेको हुने थियो भने निर्यातको ग्राफले गति लिइसकेको हुने थियो ।

सार्कलाई क्षेत्रीय शक्ति देशहरूले एक अर्काको प्रभाव विस्तार गर्ने अस्त्र बन्न नदिने र सार्कले कहाँ बाटो बिराएको हो खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सार्कले पक्कै पनि द्विपक्षीय मामिला, एक अर्काको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा अन्य विवादास्पद विषयहरू निराकरण गर्न सक्दैन तर पनि क्षेत्रीय भावना र साझा स्वार्थहरूको सम्बोधनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

‘तनावको अवस्थामा पुगेको सार्कलाई दक्षिण एसियाका नागरिक जोगाउन माध्यम बनाउन सकिन्छ । मानवीय समस्यासँग जुध्न सार्कलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘तर मोदीको प्रस्तावमा पाकिस्तान प्रधानमन्त्रीको तहमा नभएर स्वास्थ्य विभाग तहमा छलफल गर्न तयार भएको छ, प्रधानमन्त्री तहमा नै छलफल गर्ने वातावरण बनाउन अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले मध्यस्थता गर्न जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ, सामरिक अभिरुचिहरू र व्यापारिक स्वार्थले यो संस्थालाई कसरी जोगाउने भन्नेमा नेपालको पहलकदमी निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको बढ्दो चासोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सीमापार आतंकवादबाट यो क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, एक अर्काविरुद्ध घात–प्रतिघातबाट आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य कसरी जिम्मेवार कूटनीतिक बाटोमा फर्काउने, प्रतिद्वन्द्वी देशहरूको स्वार्थ र चासो सम्बोधन गर्ने गरी कसरी कूटनीतिक शक्तिसन्तुलन मिलाउने वा समग्रमा क्षेत्रीय सुरक्षा र खुलापनलाई कसरी ब्यावहारिक बनाउने भन्नेजस्ता थुप्रै प्रश्न सार्कको भविष्यसँग जोडिएका छन् ।

‘क्षेत्रीयरूपमा बिमस्टेक अगाडि सारेको भारत सार्क नै उल्लेख गरेर अघि आउनु सकारात्मक पक्ष हो । तर कोरोनासम्बन्धी छलफलले मात्रै भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध सुध्रिदैन,’ सुरक्षाविद् पूर्वजर्नेल डा. उमेश भट्टराई भन्छन्, ‘दक्षिण एसियाली मुलुकको छलफल आवश्यक छ, मोदीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावकै आधारमा भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद समाधान होला र सार्कका गतिविधि पहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्ला भनेर सोच्ने बेला अहिले नै भएको छैन ।’

सार्कमा सदस्य र पर्यवेक्षक थपेसँगै यस क्षेत्र र बाहिरका शक्ति राष्ट्रहरूको समेत अभिरुचि बढ्न थालेको छ ।

३ अप्रिल २००७ मा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तानलाई सार्कमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव पारित भएसँगै विस्तारको लक्ष्य आएको हो ।

सन् २००६ अप्रिलदेखि अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई पर्यवेक्षक देशका रूपमा प्रवेश दिइएको छ भने सन् २००६ जुलाईदेखि युरोपियन युनियन, सन् २००७ मार्चदेखि इरान, सन् २००८ देखि अस्ट्रेलिया र म्यान्मार अनि पछि चीन, जापान र मौरिससलाई पनि पर्यवेक्षक बनाइएको छ ।

यसरी सार्क अब क्षेत्रीय उद्देश्यमा मात्र सीमित नभएर विश्वकै चासोमा परेको छ । क्षेत्रीय संगठनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र प्रभाव बढ्दै जाँदा यसको महत्व पनि बढेको छ ।

सार्क सन् १९८५ मा स्थापना भएयताकै सबैभन्दा जटिल मोडमा छ । तर अहिले मोदीको एउटै ट्वीटले सार्क अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल उत्साहित छ । सार्क सक्रिय बनाउने मामिलामा नेपाली नेताहरूको मतैक्य छ ।

‘मोदीले ल्याएको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । यसलाई साझा दृष्टिकोणले अगाडि लैजानुपर्छ । ढिलो–चाँडो सार्क ब्यूँतिन्छ, ब्यूँताउँनै पर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशसरण महत भन्छन्, ‘सार्क राष्ट्र मिल्नुको विकल्प छैन, भारत र पाकिस्तानका अनेक समस्यालाई एक ठाउँमा राखेर सार्कलाई अघि बढाउनु नै अहिलेको विकल्प हो ।’

दक्षिण एसियाको साझा इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक निकटताले जोड्ने सम्भावना र अवसर कायमै छ । सामूहिक सहकार्यले नै यस क्षेत्रको गरिबी, असमानता तथा प्राकृतिक चुनौतीको सामना गर्न सहज बनाउँछ ।