अब विदेशीले पदयात्रा जान नपाउने | Khabarhub Khabarhub

अब विदेशीले पदयात्रा जान नपाउने


७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा बन्द गरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले आज सूचना जारी गर्दै पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड वितरण बन्द गरिएको जनाएको छ ।

योसँगै अब विदेशीले पदयात्रा जान नपाउने भएका छन् । बोर्डले आजैबाट लागू हुने गरी टिम्स वितरण अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको जनाएको हो ।

नेपालको पदयात्रामा जाने विदेशीले टिम्स अनिवार्य लिनुपर्छ । टिम्सबापत विदेशीले व्यक्तिगतरुपमा रु दुई हजार र संस्थागत गएमा रु एक हजार तिर्नुपर्छ ।

पर्यटनको महत्वपूर्ण आम्दानीका रुपमा टिम्स रकमलाई लिइन्छ । वसन्त ऋतु पदयात्राका लागि उपयुक्त याम भएकाले धेरै आरोही पदयात्राका लागि नेपाल आउने गरेका थिए ।

कोभिडको विश्वव्यापी सङ्क्रमण फैलिएपछि सम्बन्धित मुलुकले अन्य मुलुकका नागरिक प्रवेशमा रोक लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि कटौती भएको र विदेशीको आवतजावत पनि कम भएको हो ।

बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले टिम्स कार्ड वितरण गर्दै आएका छन् । टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले कोरोनाको सङ्क्रमण कम नभएसम्म टिम्स कार्ड वितरण बन्द गर्ने सरोकारवाला निकायबीच सहमति भएको जानकारी दिए ।

बोर्ड, टान र टान पोखरा कार्यालयले टिम्स वितरण गर्दै आएका छन् । यो याममा टानले दैनिक २००, बोर्डले १५० र पोखरा कार्यालयले ५० भन्दा बढी टिम्स वितरण गर्ने गरेको टानले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार  ५ : ०८ बजे

जर्मनीलाई हराउँदै स्पेन युरोकपको सेमिफाइनलमा

काठमाडौं – स्पेन १७ औँ संस्करणको युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश

कल्भर्ट भत्किँदा च्यापिएर एकजनाको मृत्यु

जुम्ला – यहाँको पातारासी गाउँपालिका–१ स्थित डलिगाड ठूलो खोलामा पुरानो

स्पेनविरुद्ध जर्मनी : गोलरहित बराबरीमा सकियो पहिलो हाफ

काठमाडौं – जर्मनीमा जारी १७औँ संस्करणको युरोकप अन्तर्गतको पहिलो क्वाटरफाइनल

अब बन्ने सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : ओली

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

लेनदेन बिगो मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं – जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं फैसला कार्यान्वयन अन्तर्गत लेनदेन